परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिको कानुनी हैसियतबारे प्रा डा युवराज संग्राैलाको प्रश्न

२० कात्तिक, काठमाडाैँ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार प्रा डा युवराज संग्राैलाले परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार दिउँसो प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन । परराष्ट्रले नेपाली भाषामा, विना नाम र हस्ताक्षरको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन । यही सन्दर्भमा पूर्व महान्याधीवक्ता संग्राैलाले भने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन । उनले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाइ सम्बोधन गरेर विज्ञप्ति भएन भन्दै देशको सिमानाको बारेमा, जनताले आवाज उठाएपछि मात्र थाहा पाउने कर्मचारी देशलाई किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन ।

उनले यस्तो टिप्पणी गरेका छन

सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्यु, परराष्ट्र मन्त्री ज्यु, तथा रक्षामन्त्री ज्यु
यो बिज्ञप्ति भएन। देशको सिमानाको बारेमा, जनताले आवाज उठाएपछि मात्र थाहा पाउने कर्मचारी देशलाई किन चाहियो? यस्तै कर्मचारीले सरकारहरु असफल पारीरहेको अब त महशुश हुनु पर्छ। विभिन्न टिप्पणिबाट “ध्यानाकर्षण” भएको छ भन्ने भनाइ रास्ट्रको सिमाना जस्तो कुरामा जिम्मेवार निकायले लेख्ने होइन। यस्को तात्पर्य, जनताको टिप्पणी नआएको भए, यस निकायले लाई चासो हुँदैन भन्ने देखियो नि होइन र? नक्सा त प्रकाशित भैसक्यो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आइसक्दा पनि, यस निकायले अहिले सम्म नक्सा हेरेको छैन ?

यो निकायले बिगतमा निकालेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण बिज्ञप्तिले जनतालाई हंसाएको छ। यस्ले प्रस्ट बोल्नु पर्छ। समाचार गलत हो भने हो भन्नू पर्छ। होइन भने बिरोध गर्नु पर्छ ? के नक्सा प्रकाशित भएको हो भने त्यो संयुक्त समतीले मिलांउछ ? तेस्बेला सम्म नक्साको बैधानिकता कायम हुन्छ भनेको हो ? सिमान निर्धारण समिती गठन भएको छ भने, यो नक्सा किन छापेको ? यहि होइन हेपाहा नीति ? रास्ट्रका आधिकारिक निकायले लिखित बिज्ञप्ति निकाल्दा तेस्को कानुनी हैसियतका बारेमा सोध्ने ४०० जना बिज्ञ भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यलय छैन?
यस बारेमा प्रस्ट हुन पाउँ ।