साक्षरता अभियान : आठ जिल्ला घोषणाको चरणमा

८ कात्तिक, काठमाडौँ । सरकारले पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी २६ जिल्लालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । तीमध्ये आठ जिल्लालाई चाँडै नै घोषणा गर्ने तयारी रहेको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ, काभ्रे, सङ्खुवासभा, बाँके, ताप्लेजुङ, कपिलवस्तु, कैलाली र डोटी छन् ।

सरकारले आथिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपाललाई साक्षर मुलुक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म ५१ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल र सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृति सङ्गठन (युनेस्को) नेपालको संयुक्त आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘सङ्घीयतामा अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले ती जिल्ला घोषणाका लागि पूर्वाधार तयार भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अन्य १८ जिल्लालाई चाँडै साक्षर घोषणा गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरेर जिल्ला घोषणा गर्न जिम्मा दिइएको छ । ती जिल्लामा हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कञ्चनपुर, महोत्तरी, घनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा र सोलुखुम्बु छन् । सरकारले विसं २००४ बाट १५–६० वर्ष उमेर समूहलाई साक्षर बनाउन अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्न थालेको हो । मुलुकमा अहिले ८५ प्रतिशत साक्षर छन् । मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्न ९५ प्रतिशत साक्षर हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उहाँले सामुदायिक सिकाई केन्द्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय तहलाई नै ती जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । त्यसका लागि सरकारले प्रतिस्थानीय तह रु चार लाख, पाँच लाख, १० लाख र रु १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्रका अर्का निर्देशक दिनेश घिमिरेले साक्षर हुननसकेका जिल्लालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजित गरी अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । पूर्वसचिव महाश्रम शर्माले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाएर अनौपचारिक शिक्षालाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा युनेस्को नेपालका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमिल्सेनाले अनौपचारिक शिक्षालाई सबै मिली व्यवहारिक कार्यान्वयन गराएर मुलुकलाई साक्षर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिका सामुदायिक विकास महाशाखाकी विमला कोइरालाले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाई सिकाइ केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्रिविका प्रा डा गणेशबहादुर सिंहले सिकाइमा परिवर्तन गरेर निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।