सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुने छुट कसैलाई छैन, अटेर गरे कारबाही हुन्छः मन्त्री विष्ट

१८ भदाै, काठमाडाैँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का पदाधिकारीसँग छलफल गरी शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो अधिकारको प्राप्तिका लागि जागरुक हुन आग्रह गरेका छन । मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री बिष्टले सरकारले दिएको समयमा निजी विद्यालय योगदानमा अाधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकृत नभए कानूनबमोजिम कारवाही हुने जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टले बौद्धिक वा शारीरिक सबै क्षेत्रका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा शुरु गरिएको र यो ऐतिहासिक कामको थालनी भएकाले यसमा कुनै पनि क्षेत्रको व्यावसायिक संस्थाले सहभागी नहुने छुट नभएको उल्लेख गर्दै भने, “यो अनिवार्य विषय हो । हामीले निजी विद्यालयलाई पर्खेका छौँ, निश्चित समयभित्र नआएमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्न सरकार अघि बढ्नेछ । कानूनले कसैलाई छुट दिँदैन । कुन विद्यालयले न्यूनतम् वेतन दिएको छैन । त्यो सूचना मन्त्रालयलाई दिनुहोला ।”

उनले सबै क्षेत्रमा न्यूनतम् ज्याला, बैंक खाता तलब भुक्तानी र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ या छैन भनेर सरकारले हेरिरहेको जनाउँदै श्रम र शिक्षासम्बन्धी ऐनअनुसार निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले तलब नपाएको भए उजुरी दिन पनि आग्रह गरे ।

निजी विद्यालयको सञ्चालका संस्थाहरुले साना र आर्थिकरुपमा कमजोर विद्यालयका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । विशिष्ट र ‘क’ श्रेणीका निजी विद्यालयले यस कार्यक्रममा सहजै सहभागिता जनाउने तर कमजोर विद्यालयका लागि १० प्रतिशत विद्यालय तथा १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्ने वा उनीहरुलाई सूचीकरणको समयावधि थप्न निजी विद्यालय सञ्चालकले माग गर्दै आएका छन् ।

हाल ३५ हजार ५५ विद्यालयमध्ये छ हजार २०६ निजी विद्यालय रहेको सरकारी आँकडा छ । निजी विद्यालय सञ्चालकले मन्टेस्वरीदेखि उच्चशिक्षासम्म करीब आठ हजार निजी शिक्षण संस्था रहेको र तिनमा करीब डेढ लाख शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले सरकारले सबै क्षेत्रमा झैँ निजी विद्यालयलाई पनि कार्यक्रममा सूचीकृत हुन पटक पटक आग्रह गरेको जानकारी दिए ।