खाद्य अधिकारसम्बन्धी कानूनको सुदृढीकरणमा जोड

२१ चैत, काठमाडाैँ । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन व्यवस्था गरिएको खाद्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ । एम्नेस्टीले इन्टरनेशनलको ‘नेपालमा खाद्य अधिकार : खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको विश्लेषण’ नामक सुझाव पत्रमा ऐनका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा नियमावली तत्काल निर्माण गर्नु अपरिहार्य रहेको समेटिएको छ ।

सुझाव पत्रमा ऐनको कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्नसक्ने अनावश्यक द्विविधा तथा अपव्याख्या नहोस् भन्नका लागि शब्दहरुलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ । विद्यमान कानूनमा ‘भोक’ तथा ‘भोकमरी’ जस्ता शब्दले कुन सन्दर्भ र विषयवस्तुलाई जनाउने हो भन्ने अष्पस्ट रहेको सुझावपत्रमा समेटिएको छ ।

एम्नेस्टीले आफ्नो लागि खाद्यान्नको जोहो गर्ने जनताको प्रयासमा सार्वजनिक अधिकारीद्वारा हुने अवरोधमाथि रोक लगाउनका लागि अर्थपूर्ण कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “सरकारले जनतालाई उनीहरुको भूमिबाट उठीबास लगाउने कार्यलाई रोक लगाउने तथा माछा मारेर वा जङ्गलबाट खानेकुरा जोहो गरेर आफूलाई खुवाउने कुरालाई अनुमित दिइनुपर्छ । कानूनमा भएको विद्यमान प्रावधानले त्यसरी खाद्यको जोहो गर्ने जनतालाई कुनै संरक्षण प्रदान गर्दैन ।”

सुझावपत्रले राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहमा विशिष्टिकृत खाद्य परिषद्लगायत संयन्त्र स्थापित गर्न पनि सिफारिश गरेको छ । खाद्य अधिकारसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणका सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह प्रदान गर्न यस्ता परिषद् तथा मुख्य निकायलाई सशक्त बनाइनुपर्ने र खाद्य ऐन कार्यान्व्यनका लागि तत्काल यी संयन्त्रको गठन गरिनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ ।

एम्नेस्टीले नेपालका करीब आधा घरपरिवारले खाद्य असुरक्षाको समस्या भोग्दै आएको र १० प्रतिशतले गम्भीर खाद्य असुरक्षा झेलेको जनाएको छ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये आधालाई रक्तअल्पताको समस्या र एक तिहाइभन्दा बढीले शारीरिक विकास अवरुद्धको समस्या भोगेको एम्नेस्टीको जिकिर छ । सरकारले सन् २०२५ सम्म ‘शून्य भोक (हङ्गर)’ को लक्ष्यलाई हासिल गर्न गत असोज २ गतेदेखि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू गरेको छ । रासस