अब मालपोत र नापी कार्यालयमा ३० मिनेटमै काम हुन्छ: मन्त्री अर्याल

१५ चैत, काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आर्थिक समृद्धिका निम्ती उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनेमसंघसंगको सहकार्यमा आज (शुक्रबार) आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको हो । समृद्धिका निम्ती सीप, उत्पादन र बजारीकरणलाई सँगै जोडेर लैजानुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ‘मुख्य रूपमा तीन कुरालाई जोड दिनुपर्छ एक सीप सिकाउने, दोस्रोउत्पादन गर्ने र तेस्रो उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, यी तीन कुरालाई जोड्न सकेनौं भने हामी अगाडी बढ्न सक्दैनौ।’

मन्त्रालयले २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेको भन्दै अब त्यसअनुसार कुन क्षेत्रमा कस्तो गरिब लक्षित कार्यक्रम बनाउने भनेर योजना बनाउने बताउनुभयो । गरिबीको अन्त्यका निम्ती सहकारीको मोडल उत्तम भएको भन्दै उहाँले सहकारीमार्फत सामुहिक उत्पादनमा जोडेर उत्पादित वस्तुको सातै प्रदेशमा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । कतिपय गरिब लक्षित कार्यक्रमका कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका लक्षित वर्गमैत्री नभएकोले त्यसबाट लक्षितवर्ग लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीभित्र रहेका कतिपय अप्ठ्यारालाई फुकाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । जस अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउन सहकारी नियमावली संशोधन गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले केही ऐनमा भएका व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।

नेपालमा पहिलोपटक भूमी नीति र भूउपयोग ऐन ल्याएको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसले समग्र भूमीको व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । भूमि नीतिमा संयुक्त लालपुर्जादेखि, महिलाको स्वामित्वको पहुँच स्थापित गरेको उहाँले बताउनुभयो । भू-उपयोग ऐनमार्फत भूमीको चक्लाबन्दीको शुरूआत जनस्तरबाट गर्ने कार्यको थालनी गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले झापाबाट यसको थालनी भइसकेको बताउनुभयो । भूमीको चक्लाबन्दी गर्न उपयुक्त माध्यम सहकारी देखिएकोले अहिले सहकारीलाई परिहचान गरिएको समेत मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । ‘भूमीको चक्लाबन्दीको शुरूवात झापाबाट भइसकेको छ । यसका निम्ती उपयुक्त माध्यम सहकारी हुन्छ भनेर त्यसमार्फत शुरू गरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘सहकारीमार्फत सामुहित कृषि फार्म सञ्चालन, पशुपालन, फलफूल, तरहकारी उत्पादन गर भनेका छौ।’ खेतियोग्य जमिन बाँझो नराख्ने भनेर गरिवानाको कुरा गरिएको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।

सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा कसरी छिटोछरितो सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भनेर मन्त्रालय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसैअनुसार डिजिटल मालपोत/नापीको अवधारणा ल्याएको बताउनुभयो । जसको शुरूआत कलंकी मालपोत कार्यालयबाट शुरू गर्न लागिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब एक ठाउँबाट दिएको फाइल सबै काम पुरा भएर आधा घण्टाभित्र सम्पन्न गरेर सेवाग्राही घर जान सक्ने वातावरणको निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । तर अहिले सर्भरको समस्या र दक्ष जनशक्तिको कमीका कारण सेवाग्राहीले केही सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा उपस्थित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू सुजिला शाक्य, मिना बुढा, उदया शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उशा झा, प्रदेश नम्बर ३ की सांसद बेलीमैया घले, युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल, राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बराल, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायकी डिन प्रा.डा. शारदा थपलिया, प्रा. कल्याणी मिश्र, अनेमसंघका नेताहरू सर्मिला कार्की, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एसिया प्यासिफिकका सदस्य इन्दिरा पन्त, एकल महिला समुहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापा, कृषि खाद्य सुरक्षा तथा लैंगिक विश्लेषक यमुना घले लगायतले आगामी कार्यक्रम निर्माण गर्दा गरिब लक्षित तथा महिलाको आर्थिक स्थिती कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर केन्द्रित रहन सुझाव दिएका थिए।