प्रभु बैंकका पूर्व सीईओ अशोक शेरचन जेल चलान

२० असोज, काठमाडौं । गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकिङ प्रक्रिया र सञ्चालक समितिको निर्णय पालना नगरेको अभियोगमा प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलास नं. ४ का न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कागजात, प्रहरी प्रतिवेदन, शेरचनको बयान तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य कागजात अध्ययनपछि अदालतले तत्कालै शेरचनलाई निर्दोष ठहर गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार गुण एयरलाइन्स प्रालिका नाममा करिब रु. १५ करोड कर्जा प्रवाह गरिएको विषय मुद्दाको केन्द्रमा रहेको छ ।  अशोकले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिई पछि अनुमोदन गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

आदेशमा शेरचनले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष दिएको बयानमा पनि गुण एयरलाइन्सलाई कर्जा प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृति नलिएको र पछि अनुमोदन गराउने गरी कर्जा प्रवाह गरिएको कुरा स्वीकार गरेका छन ।

यसैगरी, बैंकलाई प्राप्त हुनुपर्ने ८ करोड ९३ लाख १९ हजार ९८६ रुपैयाँ ३० पैसा ब्याज बैंकमा प्राप्त नभएको सम्बन्धमा समेत अभियोग रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम शेरचनलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी सम्बन्धित कारागारमा पठाउन आदेश दिएको हो। उक्त मुद्दामा तत्कालीन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का (एआईजी) डा मनोजकुमार केसीको नेतृत्वमा विस्तृत अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो ।

सीआईबीले गरेको प्राविधिक तथा वित्तीय अनुसन्धान र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा सरकारी वकील कार्यालयमार्फत यो मुद्दा अदालतसमक्ष पुगेको हो। केसीको नेतृत्वमा ठूला वित्तीय अपराधको उजुरीमा अनुसन्धान भएर अन्य धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन । शेरचनकै विरूद्धमा पनि अरू चार वटा मुद्दा अदालतमा रहेको छ । उनी तीन वटा मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भैसकेका छन ।

मुद्दामा शेरचनविरुद्ध बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ७ को खण्ड (घ) र दफा ९ (२) को कसूरमा कुल बीस करोड सत्र लाख सड्सट्ठी हजार तीन सय चौंतीस रुपैयाँ तीस पैसा विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १५ (२) (ङ) बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ।