१ भदौ २०८३, सोमबार | Mon Aug 17 2026

लिलामीमा अयोग्य एनसेललाई इन्भेष्टमेन्ट मेगाको बोर्डले नै दिएको थियो निम्तो

१ भदाै, काठमाडाैँ । स्मार्ट सेलको सेटिङमा भएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागीता नै जनाउन नमिल्ने एनसेललाई लिलामीमा सहभागी हुन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सञ्चालक समितिको बैठकबाटै निर्णय गरेर निमन्त्रणा गरेको पाइएको छ । प्रतिवादी समेत रहेका प्रतिवादी समेत रहेका बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य कवि कुमार टिवरेवालाले प्रहरीमा दिएको बयानमा ऋण असुली समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले निम्तो दिने निर्णय गरेको बताएका छन ।

अनुमतिपत्र बाहल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (पहिलो संशोधन २०८० सहित) मा नियम २४ मा लिलाम बढाबढको माध्यबाट बिक्री गर्दा अनुमतिपत्र नविकरण नगर्ने, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर बैंकले सेटिङ गरेको लिलामी पक्रियामा एनसेललाई पत्र नै लेखेर निम्तो दिएर सहभागी गराइ उसैलाई लिलामी सकार्न लगाइएको छ ।

अदालतमा प्रस्तुत भएको अभियोगपत्रमा कविको वयानमा भनिएको छ, ‘बोर्डबाट लिलाम गर्नु पर्ने स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति खरिद गर्न Ncell Axiata Ltd. इच्छुक छ भने Ncell Axiata Ltd. लाई पनि कुरा गरेर लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन अनुरोध गर्नू भनिएको हो । स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई प्रवाह भएको कर्जा समस्या आई कर्जाको साँवा व्याज चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिए पछि सो विषयलाई बैंकको CEO ले Loan Recovery Committee (LRC) को सिफारिसमा बैंकको सञ्चालक समितिको ६२२ औं बैठकमा राखे पछि स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को हाइपोथिकेसन सम्पत्ति लिलामीको लागि Ncell Axiata Ltd. समेतसँग कुरा गरी लिलामीमा भाग लिन आमन्त्रण गर्नु भनि निर्णय भएको हो ।’

यस्तै कविले सरकारको नाममा भैसकेको स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम गर्नेसम्बन्धी निर्णय बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णय पूर्ण एजेण्डाको रूपमा नभइ विविधि भित्र अाएको पनि बताएका छन । उनले भनेका छन, ‘बैंकबाट स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई प्रवाह भएको कर्जा नियमित नभई समस्याग्रस्त भए पछि बैंकको CEO ले सो विषयलाई बैंकको 4th July 2025 मा भएको सञ्चालक समितिको ६२२ औं बैठकमा अगाडि सारे पछि सञ्चालक समिति (बोर्ड) मा छलफलको विषय बनि स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.लाई लगानी गरेको कर्जाको साँवा व्याज असुल उपर गर्नको लागि बैठकमा पेश भएको प्रस्तावित एजेण्डाहरु मध्ये ३ नं. बुदामा उल्लेखित Any other business मा राखी Recovery plan related to M/s Smart Telecom Pvt. Ltd. भनिएको प्रस्तावमा निर्णय भएको हो ।’

यस्तै सञ्चालक मदनकुमार आचार्यले सञ्चालक समितिको ६२३ को बैठकबाट स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुलीको लागि बैंकद्धारा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा सहभागी भइ उक्त धितो खरिद गर्न एनसेल इच्छुक छ कि छैन भनि सोधपुछ गर्न पत्राचार गर्ने र बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक भएमा सोही धितोको असुली पक्रिया अघि बढाउने कुरा उल्लेख गरेपछि असहमति राखेको पाइएको छ । उनले उक्त कुरा प्रहरीको वयानमा समेत उल्लेख गरेका छन । उनले निर्णयमा असहमति भएका कारण मैले माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरी फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका छन ।

ठगी, संगठीत अपराध र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडाैँमा प्रतिवादीहरूको थुनछेक बहस चलिरहेको छ । मुद्दाको मतियारको रूपमा रहेका दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसँग २५ लाख रूपैयाँ धरौटी मागेको छ । अभियोगपत्रमा उनका लागि विगो माग गरिएको थिएन । तर जिल्ला अदालत काठमाडाैँका न्यायाधीश उमानाथ गाैतमको एकल इजलाशले मिलेमतोको सेटिङमा निर्दोष रहेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको भन्दै धराैटी माग गरेको हो ।

लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुन विपरित 

स्मार्ट सेलको सेटिङमा भएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागीता नै जनाउन नमिल्ने एनसेलले लिलाम खरिद गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । अनुमतिपत्र बाहल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (पहिलो संशोधन २०८० सहित) मा नियम २४ मा लिलाम बढाबढको माध्यबाट बिक्री गर्दा अनुमतिपत्र नविकरण नगर्ने, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर बैंकले सेटिङ गरेको लिलामी पक्रियामा एनसेललाई सहभागी गराएर उसैलाई लिलामी सकार्न लगाइएको छ । कानुन अनुसार लिलाम सकार्न अयोग्य रहेको एनसेलले नै लिलामी सकार्ने निर्णय गर्नुले यो पक्रिया पूर्ण रूपमा सेटिङमा गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ (क) अनुसार स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्री भैसकेपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २०८२ चैत २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत विवरण दिन अस्वीकार गरेको पत्र समेत दैनिकीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सूचना प्रकाशनको दुई दिन अघि नै एनसेलको निर्णय

पाण्डेले बैंकको ६२३औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नु अगावै एनसेलसँग मात्र सम्पर्क गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ६२३औं सञ्चालक समितिको बैठकले लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नु अगावै एनसेलसँग मात्र सम्पर्क गरी बोलपत्रमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसले लिलामी प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै खरिदकर्ता निश्चित गरिएको पुष्टि गर्छ ।

एनसेलको बोर्डको माइन्युट र बैंकले प्रकाशित गरेको लिलामीको सूचना ।

यता लिलामीको औपचारिक सूचना निस्कनुभन्दा दुई दिन अगावै एनसेलको बोर्डले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्न ४.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको बोलकबोल गर्ने गोप्य निर्णय गरिसकेको थियो । यसले योजनावद्ध रूपमा स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलाम गरी सरकारको हक टुटाउने काम गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन “डमी बोलपत्रदाता” खडा

लिलामीलाई प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन “डमी बोलपत्रदाता” खडा गरिएको सम्बन्धमा पनि उनले मुख खोलेका छन् । बैंककै कर्मचारी भास्कर नसिंह जोशीको मिलेमतोमा नरेन्द्र उलकबाट खिमनाथ अधिकारीको कम्पनी (प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क) लाई ३ घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख उपलब्ध गराई शंकास्पद कारोबार गराएको र सोको रिपोर्टिङ नियामक निकायमा नगरिएको पाण्डेले स्वीकार गरेका छन् ।

लिलामी प्रक्रियामा डमी बोलपत्रदातालाई सहयोग गर्न बैंककै कर्मचारी भास्कर नरसिंह जोशीको मिलेमतोमा नरेन्द्र उलकबाट ३ घण्टाका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराई धरौटी रकम जम्मा गरिएको थियो ।

ट्रान्सगेट टेक र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क जस्ता कम्पनीहरू, जसको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कुनै अनुभव थिएन, उनीहरूलाई एनसेलको सहयोगीका रूपमा खडा गरी न्यून रकम (४२–४४ करोड) को बोलपत्र हाल्न लगाइएको थियो ।

सञ्चालयकद्धय मदनकुमार आचार्य र सालिकराम बेलबासेको वयान तल हेर्न सक्नुहुन्छ

प्रकाशित मिति : August 17, 2026 at 7:29 am