इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सीईओ पाण्डेद्धयसहित ८ विरूद्ध मुद्दा

-माधवप्रसाद तिवारी 

२७ साउन, काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ मूल्यको दूरसञ्चार सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गराएको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को शीर्ष नेतृत्व माथि मुद्दा दायर भएको छ । लिलामी गैरकानुनी भनेर बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा हस्ताक्षर गर्न मानेका एक सञ्चालक बाहेक सबै मुद्दाका प्रतिवादी बनेका छन । सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति कर्जा असुलीका नाममा लिलामी गरी एनसेललाई हस्तान्तरण गराएको अभियोगमा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), एक कर्मचारीसहित ८ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। यस मुद्दामा एनसेल, स्मार्टसेल र दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहित कुल २२ विरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नेपाल सरकारको जाहेरी र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराध तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अभियोग लगाउँदै ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा मनोजकुमार केसी सीआईबीको प्रमुख हुँदा यो मुद्दाको अनुसन्धान सुरू भएको थियो । पछि मुद्दाकै अुनसन्धानका क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको जोडबलमा केसीलाई सीआईबीको प्रमुखबाट हटाइएको थियो ।

अभियोगपत्रको केन्द्रमा भने एनआईएमबीले अघि बढाएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार बैंकले आफ्नो कर्जा असुली गर्ने प्रक्रियालाई आधार बनाएर राज्यको स्वामित्वमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा अन्य सम्पत्ति लिलामी गरेको र त्यसमा एनसेललाई सम्पत्ति सकार गराउने गरी प्रक्रिया मिलाइएको आरोप छ।

सरकारी सम्पत्ति बैंकको कर्जा असुलीको माध्यम बनाइएको आरोप

स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३(१) अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा दूरसञ्चार पूर्वाधार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ।

सोही आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दूरसञ्चार प्रणाली नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबी र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरणबाट लिएको करिब ३ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ कर्जा असुल गर्ने नाममा बैंकले उक्त सम्पत्तिमाथि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा बैंकको कर्जा असुलीको अधिकार र राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिमाथिको अधिकारबीचको सीमालाई बेवास्ता गरिएको अभियोग छ।

४ अर्ब ६० करोडमा एनसेललाई सम्पत्ति

एनआईएमबीले अघि बढाएको लिलामी प्रक्रियामा एनसेल आजियाटा प्रालिले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरी सम्पत्ति सकार गरेको देखिएको छ । ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाखको बोलपत्र पेस गरेका थिए । तर, सीआईबीको अनुसन्धानले यी बोलपत्रबीचको प्रतिस्पर्धा वास्तविक नभएको निष्कर्ष निकालेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारीको आर्थिक क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा उनले लिलामीमा सहभागी हुन आवश्यक ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी कहाँबाट ल्याए भन्ने विषयलाई अनुसन्धानले शंकास्पद मानेको छ।

अभियोगपत्रअनुसार एनआईएमबीका मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट भाष्कर नरसिंह जोशीको पहलमा बैंकका पुराना ग्राहक नरेन्द्र उलकबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक लिएर खुमनाथ अधिकारीको खातामा जम्मा गरिएको थियो। अधिकारीले लिलामीको अघिल्लो दिन मात्रै एनआईएमबीमा खाता खोलेका थिए भने बोलपत्र खोल्ने दिन उक्त रकम खातामा जम्मा गरिएको र प्रक्रिया सकिएपछि फिर्ता लगिएको दाबी अनुसन्धानमा गरिएको छ। यसलाई अनुसन्धानकर्ताले ‘डमी बिडर’ खडा गरेर लिलामीमा प्रतिस्पर्धा देखाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

एनआईएमबीकै कर्मचारीको संलग्नता 

अभियोगपत्रले लिलामी प्रक्रियामा एनआईएमबीका कर्मचारी तथा बैंक व्यवस्थापनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। चार अर्बभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति लिलामी गर्ने प्रक्रियामा सहभागीमध्ये एक कम्पनीलाई धरौटी रकम जुटाउन बैंकसँग सम्बन्धित व्यक्तिले नै सहजीकरण गरेको, अर्को बोलपत्रदाता कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमतासमेत कमजोर रहेको र प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदाताको हैसियत पर्याप्त नभएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

यसले लिलामी प्रक्रिया वास्तविक प्रतिस्पर्धामा आधारित थियो कि पूर्वनिर्धारित परिणामतर्फ निर्देशित थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। त्यसैगरी, अनुसन्धानकर्ताले शंकास्पद कारोबारका रूपमा हेर्नुपर्ने गतिविधिबारे बैंकले नियामक निकायमा आवश्यक रिपोर्टिङ नगरेको विषयलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखेका छन्।

सीईओ पाण्डेको दाबी : ‘गुड फेथ’मा लिलामी

अभियोगपत्रमा एनआईएमबीका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको बयान पनि समावेश छ । पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (BAFIA), २०७३ को व्यवस्थाअनुसार कर्जा असुली गर्न ‘गुड फेथ’मा लिलामी गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार एनसेलले तिरेको ४ अर्ब ६० करोडमध्ये करिब ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको र बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ बैंकमै सुरक्षित रहेको थियो।

तर, अनुसन्धान पक्षले भने लिलामी गर्नुअघि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको कानुनी अवस्थालाई मुख्य प्रश्न बनाएको छ। यही विषयमा बैंकको कर्जा असुली अधिकार र सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्वबीचको कानुनी द्वन्द्व अदालतमा प्रवेश गरेको छ। एनआईएमबीका मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट भाष्कर नरसिंह जोशीले आफूले बैंक व्यवस्थापनको आदेश र बैंककै हितमा काम गरेको बयान दिएका छन्।

अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पनि प्रतिवादी

प्रकरणमा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

उनीहरू फरार सूचीमा रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे भने पक्राउ परिसकेका छुटेका हुन । यससँगै स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशी, व्यवसायी नरेन्द्र उलक, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारी तथा ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

एनसेल/आजियाटासँग सम्बन्धित विदेशी तथा नेपाली सञ्चालकहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसमेत अभियुक्तको सूचीमा छन्।

बयानमा एक-अर्कालाई दोष

अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूले भने एकअर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाएका छन्। स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशीले एनआईएमबीका भाष्कर नरसिंह जोशीले आफूलाई बैंकको कालिमाटी शाखामा बोलाएर पत्रको व्यहोरा पढ्नसमेत नदिई हस्ताक्षर गराएको दाबी गरेका छन् । उनले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेकाले एनसेललाई फाइदा पुर्‍याउने गरी आफूले कुनै मिलेमतो नगरेको बताएका छन्।

व्यवसायी नरेन्द्र उलकले पनि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ आफूले जोशीको विश्वासमा तीन दिनका लागि सापटी दिएको तर उक्त रकम लिलामीको धरौटीका रूपमा प्रयोग हुने जानकारी नभएको बयान दिएका छन्।

ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठले भने सर्भर र जेनेरेटरलगायतका सामान आवश्यक भएकाले श्रीमान् अरुण श्रेष्ठको सल्लाहमा बोलपत्र पेस गरेको र लिलामीमा कुनै सेटिङ भएको जानकारी आफूलाई नभएको बताएकी छन्।

एनआईएमबीका लागि कर्जा असुलीभन्दा ठूलो कानुनी प्रश्न

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणले NIMB को कर्जा असुली प्रक्रियामाथि मात्रै प्रश्न उठाएको छैन, बैंकिङ क्षेत्रले सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्तिमा कति हदसम्म दाबी गर्न सक्छ भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।

बैंकले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि गरेको लिलामीलाई वैधानिक प्रक्रिया भन्दै आएको अवस्थामा अनुसन्धान पक्षले भने उक्त सम्पत्ति लिलामी गर्नुअघि नै राज्यको स्वामित्वमा पुगिसकेको तथ्यलाई आधार बनाएको छ।

त्यसमाथि लिलामी प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको आर्थिक हैसियत, धरौटी रकमको स्रोत, बैंकसँग सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकादेखि एनसेलले सम्पत्ति सकार गरेको अवस्थासम्मका विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रकरण एनआईएमबीको संस्थागत निर्णय प्रक्रियासम्म पुगेको छ।

अदालतमा अब मुख्यतः स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गर्ने बैंकको अधिकार थियो कि थिएन, लिलामी प्रक्रिया वास्तविक प्रतिस्पर्धामा आधारित थियो कि थिएन र बैंकबाट कर्जा असुलीका नाममा सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न खोजिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय परीक्षण हुने देखिएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत संगठित अपराध तथा बाफिया अन्तर्गतका कसुरमा कारबाही, बिगो असुल तथा क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरेको छ।

अभियोगपत्र दायर भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरण अब बैंकिङ क्षेत्रको सामान्य कर्जा असुली विवादबाट बाहिरिएर एनआईएमबीको शीर्ष व्यवस्थापन, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र नेपालको बैंकिङ प्रणालीको संस्थागत सुशासनसँग जोडिएको गम्भीर फौजदारी मुद्दाका रूपमा अदालत पुगेको छ।