रेडक्रसमा राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध देशव्यापी विद्रोह

१७ साउन, काठमाडाैँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका वर्तमान प्रदेश समितिहरू, वैधानिक जिल्ला शाखाका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा देशभरका रेडक्रसकर्मीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै रेडक्रसको स्वायत्तता, वैधानिकता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) र अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (सीएमसी) को ध्यानाकर्षण गराउँदै संस्थालाई विधिसम्मत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केही वर्षयता आन्तरिक विवाद र बाह्य हस्तक्षेपका कारण गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले संस्थाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि, विश्वसनीयता, प्रभावकारिता र स्वायत्ततामा नकारात्मक असर परेको भन्दै संस्थाको गरिमा जोगाउन सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल सरकारले असार २९ गते गठन गरेको डा. विशालकुमार भण्डारी नेतृत्वको ९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन । डा. भण्डारी विगतमा नेकपा (एमाले), तत्कालीन समाजवादी पार्टी हुँदै पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको नेतृत्वबाट रेडक्रसको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

त्यसैगरी, साउन ४ गते भक्तपुर, धनुषा र उदयपुर जिल्ला शाखाका वैधानिक समितिहरू विघटन गरी तिनको जिम्मेवारी रास्वपासँग आबद्ध केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई दिइएको भन्दै त्यसले संस्थाभित्र थप विवाद सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी धनुषा जिल्लामा उक्त निर्णयपछि गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा २०८२ साल पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय सभाको महाधिवेशनबाट संशोधन भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्रमाणित भएको विधानअनुसार सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया एकपक्षीय रूपमा रोकिएको भन्दै त्यसलाई संस्थाको स्वायत्तता, सदस्यहरूको मतदान अधिकार तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

केन्द्रीय तदर्थ समितिले केही जिल्ला शाखाका वैधानिक समितिहरू विघटन गर्दा त्यसको कानुनी आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक नगरेको भन्दै विज्ञप्तिमा विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। यस्ता गतिविधिले संस्थाभित्र अन्योल, अविश्वास र अस्थिरता बढाएको तथा हजारौँ स्वयंसेवक, कर्मचारी र रेडक्रसकर्मीको मनोबल कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा महाधिवेशनबाट पारित भई प्रमाणित भइसकेको विधानलाई छोटो समयमै पुनः संशोधन गर्न खोजिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। विधान संशोधन वा अन्य नीतिगत निर्णयहरू सरोकारवालाको सहभागिता, पारदर्शिता र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल रेडक्रसको सर्वोच्च नीतिगत निकाय केन्द्रीय सभाको महाधिवेशन नै भएको उल्लेख गर्दै त्यसको अधिकारक्षेत्र कमजोर पार्ने वा प्रतिस्थापन गर्ने कुनै पनि प्रयास संस्थाको दीर्घकालीन हितविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ।

त्यस्तै, आईएफआरसी/सीएमसीका सुझाव र मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्दा नेपालको प्रचलित कानून, संस्थाको विद्यमान विधान, स्थापित प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। वर्तमान तदर्थ समिति गठन र त्यसपछिका केही निर्णयहरूले आईएफआरसी/सीएमसीको निष्पक्षता, तटस्थता र भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्वायत्तता र वैधानिक हैसियत सुरक्षित राख्दै निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्न, राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार सबै तहका वैधानिक समितिको निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण तत्काल सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा संस्थाको गरिमा, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र सुशासन जोगाउन सबै तहमा वैधानिक समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, रेडक्रसको विधान, नीति, नियम र आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिविरुद्ध वैधानिक, कानुनी र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।

यो संयुक्त विज्ञप्ति नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका वर्तमान प्रदेश समितिहरू, वैधानिक जिल्ला शाखा, पूर्व पदाधिकारी तथा देशभरका रेडक्रसकर्मीहरूको तर्फबाट जारी गरिएको हो।