एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौ बाहिरिएपछि विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिने सरकारको रणनीति

-रमेश लम्साल/रासस

३ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने र स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो रणनीति सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा रु ४१ अर्ब ६५ करोड बराबरको खाना पकाउने ग्यासको आयात भएको छ । सो अवधिमा कूल ४१ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । आव २०८१/८१ मा कूल रु ६२ अर्ब ५८ करोड बराबरको ग्यास आयात भएको थियो । सो आवमा ५५ लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । यस्तै आव २०८०/८१ मा रु ५५ अर्ब बराबरको ग्यास आयात भएको थियो ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आवमा मासिक ४८ हजार मेट्रिकटन बराबरको ग्यास आयात हुने गरेको छ । निगमको पछिल्लो विवरणलाई आधार मान्दा प्रतिसिलिण्डर ३३१ दशमलव २५ रूपैयाँ घाटा हुने गरेको छ । निगमले हाल प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार १६० मा बिक्री गर्दै आएको छ ।

विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो रकम वर्षेनी खाना पकाउने ग्यासका लागि खर्च हुने गरेको छ । यो रकम जोगाउन र स्वदेशमा नै राख्ने उद्देश्यका ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तय गरेको हो । सो कार्यका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय तय गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर आव २०९२/९३ सम्म पूरा गर्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि नै खाना पकाउने विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको अभियान अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएका छन् । जनस्वास्थ्य र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि पनि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढावा दिन लागिएको सो रणनीतिमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण सञ्जालको आधुनिकीकरण गर्दै लगेको छ । त्यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नै थप विशिष्ठ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ लाई थप वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक बनाउन मातहतका निकायलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरको कूल जडित क्षमता चार हजार दुई सय ९६ मेगावाट बराबर पुगेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म चार हजार ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन पुग्नेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट बराबर पुगेको छ ।

यस्तै, विद्युत् निर्यात कूल दुई हजार ९१८ गिगावाट बराबर रहेको सन्दर्भमा सरकारले आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिन लागेको हो । पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन र सार्वजनिक सवारी साधनहरू समेत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिने नीति लिइएको छ । त्यसका लागि देशभर व्यापक रूपमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई समेत सक्रिय बनाउने योजना तय गरिएको छ । सो कार्यको संयोजन प्राधिकरणले गर्नेछ भने अन्य आवश्यक प्रबन्ध भौतिक पूर्वाधार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ ।

निश्चित दूरीमा देशभर चार्जिङ स्टेशनको सञ्जाल विस्तार गरिएपछि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा थप बढोत्तरी हुनेछ । सो कार्यका लागि आव २०८५/८६ सम्म पूरा गर्ने समयसीमा तय गरिएको छ ।

चार्जिङ स्टेशनको विस्तारका साथ साथै प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस सञ्चालन गरिनेछ । ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत क्षमता बृद्धि हुनेछ । कोइला बोयलरलाई पनि विद्युतीय बोयलर र भट्टीले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अख्तियारी लिइएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउनका लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा परिणत गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ । यसबाट डिजेलको खपत कम हुँदै जाने र आन्तरिक बिजुलीको खपत बढ्नेछ ।