वर्ल्डलिङ्कको ३ अर्ब घोटलाः मुद्दा फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

३१ वैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिङ्कको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गर्नुभएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोश शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग (ठूला करदाता कार्यालयसमेत) द्वारा कर छलीमा अनुसन्धानपश्चात् अभियोजनको प्रक्रियामा रहेको ‘वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिको करिब रु तीन अर्ब राजस्व राज्यलाई प्राप्त हुनबाट नोक्सानी गरेको भन्ने मुद्दा’ फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

निवेदक भेषराज लुइँटेलले प्रस्तुत करछुटको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको मिलोमतो भएको, बदनियत देखिएको र जानाजान राज्यलाई अर्बौं कर छली गराएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

यसअघि, अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका गर्न आन्तरिक राजस्वको अभियोजनसम्बन्धी अनुसन्धान, निर्णय र आवश्यक कागजातसहित उपस्थिति हुन विपक्षी महान्यायधिवक्ताकोे कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म ग्राहकबाट मर्मत सम्भार शुल्कका नाममा बढी रकम असुल गरी सो रकममा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापतको २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४७ हजार ८ सय रुपैयाँ राजश्व चुहावट गरेको आरोप लगाइएको थियो । कम्पनीले फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड शुल्कको सय प्रतिशत नै मर्मत सम्भार शुल्क देखाई राजश्व तिरेको थिएन । तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तीन तर्क गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो ।

सविताको भ्रष्टाचारमा सर्वोच्चको करेक्सन

यस मुद्दामा सुशीला कार्कीको सरकारमा महान्यायाधीवक्ताको हैसियतमा काम गर्दा सबैभन्दा बढी विवादित निर्णय गर्ने सविता भण्डारीविरूद्ध पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ । भण्डारीले महान्यायाधीवक्ता हुँदा सहकारी ठगीमा संलग्नमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता, आफ्नै कम्पनी डिम्ब तस्करीमा संलग्न रहेको मुद्दा फिर्ता, नाबालिग बलात्कारको मुद्दा पुनरावलोकनमा नजाने र  वर्ल्डलिंकको करिब ३ अर्ब राजश्व छली विरुद्धको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पदको दुरूपयोग गर्नुभएको थियो । उहाँले पदको दुरूपयोग गरेर गरेको निर्णय मध्येको राजश्वछलीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भने सर्वोच्चले सच्याउने प्रयास गरेको छ ।

उकेराका अनुसार राजश्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक सन्तोष कुमार न्यौपानेले फागुन १८ मा २०७७/०७८ देखि २०८२/०८२ सम्म वर्ल्डलिंकले राजश्व छली गरेको दाबी गरेर जाहेरी दिनुभएको थियो । त्यसमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले भोलिपल्टै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो । निर्णय गर्ने पदाधिकारी थिए उप-न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले चैत २ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे । निर्णय गर्ने पदाधिकारी थिए सह-न्यायाधिवक्ता इश्वरीप्रसाद ढकाल। सो फाइलमा महान्यायािधवक्ताको कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता गोपाल लामिछानेले मुद्दा फिर्ताको रायको साटो थप अनुसन्धानका लागि पठाउने निर्णय गरेका थिए। तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले लामिछानेको राय विपरीत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे। चैत ६ मा रायसहितको मिसिल महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पाइन्। उनले दुई दिनपछि नै चैत ८ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन्।