पूर्वगृहमन्त्री थापासहित १० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको परमादेश

२९ फागुन, काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको ‘इन्काउण्टर’ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीका नाममा परमादेश जारी गर्दै घटनामा संलग्न भनिएका १० जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो।

आदेशसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत (हाल निर्वाचन आयोग सचिव) लगायतविरुद्ध परेको किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ।

जाहेरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख एसपी गोपाल भट्टराई, प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख डीआईजी हरिबहादुर पाल, इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीका प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्की, जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल, प्रहरी हवल्दार सत्यनारायण मिश्र र विनोद शाह तथा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको नाम उल्लेख गरिएको छ।

पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले घटनामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा किटानी जाहेरी दिन खोजे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएकाे थियाे। करिब पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। यसअघि पनि २०७८ असोज १२ गते सर्वोच्चले जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सर्लाहीको लालबन्दीस्थित लखन्देही जंगलनजिक २०७६ असार ५ गते सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले त्यतिबेला ‘दोहोरो भिडन्त’मा उनी मारिएको दाबी गरेको थियो।

तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छानबिनले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनावश्यक बल प्रयोग गरी ९ गोली हानी हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तत्कालीन आयुक्त गोविन्द पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले घटनालाई ‘इन्काउण्टर’ नभई हत्या भएको ठहर गर्दै संलग्न सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सर्लाहीमा दर्ता भएको किटानी जाहेरीका आधारमा अब घटनाबारे फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको छ।