दिगो आर्थिक विकासका लागि नागरिक संस्थाको सहभागिता र संलग्नता अपरिहार्य

११ माघ, काठमाडाैँ । नेपालमा हाल ४८ हजार भन्दा वढी नागरिक संस्थाहरु विधिवद रुपमा दर्ता भई समाजमा रहेका विकृति विसंगति, सामाजिक असमानता, विभेद, अहिंसाविरुद्ध सामाजिक जागरण ल्याउन, सरकारका विकास निर्माणका कार्यमा निगरानी तथा लोकतन्त्र, अशल शासन, कानुनी शासन र मानवअधिकारको रक्षाका लागि खवरदारी र साझेदारी गर्ने उद्देश्यका साथ क्रियासिल छन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई कुनै संगठन खोल्न र आवद्ध हुने पाउने मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

तर विगत केही वर्ष देखि नागरिक संस्थाले गरेका कार्यप्रति राजनीतिक दल, यसका भातृसंगठनहरु, सरकार, संचार गृह नागरिक संस्था विरुद्ध लागेको नागरिक अगुवाको गुनासो छ ।  विगतमा नागरिक संस्थाले गरेको त्याग, योगदान र भुमिका प्रति सवै सकारात्मक देखिएता पनि सरकारमा गईसकेपछि सवै गुन विर्सिने गरेको पाईन्छ ।

नागरिक संस्थाहरुको समस्या के के छन, संस्थागत विकासमा सरकारले के के गर्न सक्छ, चुनौति तथा अवसर के के छन, कस्ता कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्नुको सट्ठा नागरिक संस्थाहरुको कार्य र क्षेत्रलाई खुम्चाउने रणनीतिमा सरकार लागि परेको कुरा उसले गतवर्ष गरेका गतिविधिहरुवाट पुष्टि हुन्छ । जुन सरकारले गल्ती गर्छ, तानाशाही हुन खोज्छ, मनपरि गर्न खोज्छ, कानुन, विधि प्रकिया मिचेर कार्य गर्छ त्यतिवेला खवरदारी र नागरिक दवावका लागि नागरिक संस्था र मेडियाको आवश्यकता पर्छ ।

नागरिक संस्थाले विगतमा भोगेका समस्या तथा सवालहरु, कानुनी अडचन, चुनौति तथा अवसरका विषयको सेरोफेरोमा रहेर २०७५ माघ ४ गते गोगो फाउन्डेशनले गण्डकी प्रदेशस्तरीय सांसद, नागरिक अगुवा संचारकर्मी विच सांसद नागरिक संवाद कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको प्रखुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको सो संवाद कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसद, नागरिक संस्थाका प्रतिनीधि, कानुन व्यवशायी र संचारकर्मी गरी ५४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

सो कार्यक्रमको शुरुमा गोगो फाउन्डेशनका कार्यकारी निर्देशक केदार खडकाले नागरिक संस्थाले भोगेका समस्याहरु तथा सवालहरु, कानुनी अडचन, चुनौतिहरु, अवसर र सुधारको वारेमा विस्तृत रुपमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । साथै दक्षिण एशिया र दक्षिण पुर्वी एशियामा नागरिक संस्थाहरुको कानुनी संरचना, पारदर्शीता, वजेट प्रवाह, इेमेज र सस्थागत विकास जस्ता विषयको विश्लेषण वारेमा तुलानात्मक अध्ययनको वारेमा पनि संक्षिप्त जानकारी दिएका थिए ।

खुल्ला छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पुर्व अध्यक्ष वद्री विनोद प्रतिक, उप प्राध्यापक रामचन्द्र वराल, अधिवक्ता सरला पाण्डे, नागरिक अगुवा खडग वहादुर रानाभाट, गोमा ढकाल, विष्णु प्रसाद वराल, पत्रकार तथा सुशासनकर्मी सुरेश रानाभाट लगायत १२ जना सहभागीले नागरिक संस्थाले विगतमा खेलेको योगदानलाई स्मरण गर्दे नागरिक संस्थाले भोगेका समस्या तथा सवाल, कानुनी अडचन र सरकारी कार्यालयको प्रकिया र कार्यशैलीका वारेमा आपना कुरा राखेका थिए ।

देश संघीय शासन प्रणालीमा गई सकेको हुनाले अव बन्ने नागरिक संस्था सम्वन्धि ऐन नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु नियन्त्रणमुखी भन्दा पनि प्रभावकारी नियमन, नागरिक संस्थाहरुको संस्थागत विकास र संविधानले दिएको अधिकारलाई उलंघन नहुने गरी सहभागितामुलक तरिकावाट वनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमको अन्तमा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले नागरिक संस्थाले विगतमा गरेको योगदानको सरकारले आत्मसाथ गर्न कञ्जुसाई गरेको स्मरण गर्दै कानुन निर्माण गर्दा सवै पक्षहरुको सहभागितामा बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । कानुनको नजरमा सवै वरावरी भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो हुने गरेको नपाईएको उनले गुनासो गरे । साथै दीगो विकास लक्ष पुरा गर्नको लागि नागरिक संस्थाहरुको सहभागिता र सहकार्य अनिवार्य रहेको उनले वताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका निमित्य समन्वय अधिकारी दुर्गा प्रसाद खनालले जिससले नागरिक संस्थाका काममा उच्च प्राथमिकता दिने वताए । गण्डकी प्रदेश सांसद प्रभा कोईरालाले सवै नागरिक संस्थाहरु गलत नभएको र केही नागरिक संस्थाहरुको गलत कार्यले गर्दा सवैलाई गाली गर्न नहुने वताउनु भयो । विकास र सामाजिक जागरणका लागि नागरिक संस्थाहरु अपरिहार्य शक्ति भएपनि सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले द्धन्द्धकालमा दुरदराजमा गएर नागरिक संस्थाले पुरयाएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै नागरिक संस्थालाई नियन्त्रण र संकुचन गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माण, सामाजिक जागरण, सामाजिक विभेद, हिंसाविरुद्ध, मानवअधिकारको रक्षा गर्नको लागि सवै ७ सय ६१ वटा सरकारले सहकार्य गर्नुपर्ने र जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने कुरा वताएका थिए । नागरिक संस्थासम्वन्धि कानुन निर्माण गर्दा संविधान अन्र्तगत रहेर लोकतान्त्रिक चरित्र,संस्कार, मुल्य र मान्यता बोकेको कानुन निर्माणमा सवैको खवरदारी आवश्यक रहेको कुरा वताउदै आफुले पनि पहल गर्ने वताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा कास्कीका अध्यक्ष पदमराज पहारीको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा परियोजना व्यवस्थापक पोष्ट केसीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी प्रकाश पारेका थए ।