घरघरमा सिंहदरबार

-टिका निधि लोहनी

राजनीतिले सपना बेच्छ । १० बर्ष अघि हामिलाई ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भन्ने सपना बेचियो । बेच्ने मानिसहरू इमान्दार थिए कि थिएनन्, सबैले अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, सपना पत्याउने मानिस चाँहि इमान्दार थिए । सरल हिसाबले ‘घरघरमा सिंहदरबार’वाला कुरा पत्याएका थिए । अझै पत्याइरहेका छन् । र त, म यो लेख लेख्दैछु र तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ ।

घरघरमा सिंहदरवार हाम्रो आवश्यकता हो । सरल आवश्यकता । खर्च थप नचाहिने आवश्यकता । थप बजेट नचाहिने आवश्यकता । स्रोतका लागि हारगुहार नगर्नु पर्ने आवश्यकता । हावा सपना हैन्, सम्भव आवश्यकता । अर्थशास्त्रको भाषामा चाहाना (want) हैन, आवश्यकता (need) । स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोको सरकार ।

२०७४ सालबाट अभ्यास गरिएको स्थानीय सरकारको हालको स्वरुप अब मूल्यांकन गरिनुपर्ने चरणमा छ । २०२४ सालमा शुरु गरिएको गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान हाम्रो देशमा गाउँको विषयवस्तुलाई अली बढी गम्भिरताका साथ योजनामा सोचिएको पहिलो अभियान थियो । त्यसो त २००९ सालमा नै त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रम भनेर गाँउको विकासका लागि संस्थागत रुपमा सोचेको पाइन्छ । व्यवस्था, सरकार र शासकको कुरा अलग्गै राखौँ । २०३८ सालको विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी ऐनले विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई थप संस्थागत गर्यो । पछि २०५१ सालमा आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाँउ नामको अभियान आयो । यसले दलीय युगमा स्थानीय साधन स्रोतको परिचालन र स्थानीय नेतृत्वलाई महत्व दिने काम गर्यो । त्यो अर्थमा यो जन सहभागितामा व्यापकताको युग थियो ।

२०५९ सालमा स्थानीय निकायहरुको कार्यकाल सकिएपछि करिब १५ वर्ष स्थानीय सरकारहरु पङ्गु बनाइयो । यो समय कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको रजाँईको मस्त समय थियो । अनेक हण्डर र ठक्कर खाएर २०७४ पछि ७५३ पालिकामा स्थानीय सरकारहरू आएका छन् । आबधिक निर्वाचन समेत भएको छ । यी संस्थाहरू चलायामान पनि छन् । प्रदेश सरकारहरू काम न काजका भएको समयमा केहीलाई छोडेर स्थानीय सरकारहरू जनताले राम्रैसँग खबरदारी गर्न सकेकाछन् । यस्ता सरकारहरू जनतासगँ जोडिएका छन् । लोकतन्त्रलाई जनतासँग जोड्ने कडी स्थानीय सरकार नैं बनेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत बनाउने बेला आएको छ । सरकारका सबै इकाइहरू भन्दा वडास्तरका इकाइहरू अहिले जनतालाई आफ्नो सरकार जस्ता लाग्न थालेका छन् । नेपाली राज्यसत्ता विकेन्द्रीकरणप्रति अनुदार छ । यसको प्रमाण स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गरिएको कन्जुस्याँई नै हो । अन्यथा जनतालाई सेवा दिने कुरा बढी भन्दा बढी स्थानीय सरकारलाई दिन सकिन्थ्यो । यसले सेवाग्राही वास्तविक जनतालाई सरकार आफ्नो घरदैलोमा भएको अनुभुति दिने थियो । नागरिकता दिने काम अझै हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवधारणामा काम गरिरहेका छौं । यो र यस्ता प्रशस्त अधिकार र जिम्मेवारी अविलम्व स्थानीय सरकारलाई दिन सकिन्छ । अहिले हामी समानान्तर सत्ताको अभ्यास गरिरहेका छौँ । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि त्यो स्थानीय सरकारको क्षेत्र भित्रका काम हामीले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाउने काम छैन् । उसो त हाम्रोमा सामन्तवादको नक्कल गर्न रमाउने संस्कार पनि छ । पिर्के सलामीहरूका शिलशिलाले कसरी राजा पछिका महाराजाहरू बन्न हामी उद्त्त छौं भन्ने देखाउँछ नै । तर लोकतन्त्र अभ्यासबाट परिपक्व हुने प्रणाली हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सन मिल्दैन । बस्, लोकतन्त्रको यात्रा अबरुद्ध हुनुभएन ।

प्रश्न फेरि क्षमताकै आउँछ । खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको क्षमताको प्रश्न उठाइन्छ । हाम्रो संघीय सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता हामिलाई थाहा नभएको हो र ? लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्र निर्माण एउटा क्रमिक विकासकै प्रक्रिया नै हो । अशल मनशायले गरिएका अभ्यासहरूबाट खारिने हो । आबधिक निर्वाचनबाट फिडव्याक र कोर्स करेक्सन हुने हो । र, एउटा अबधिमा गएर परिपक्व भएका लक्षणहरू देखिने हो । अहिले हामीले निर्माण गरेका तीनवटा तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी देखिएको छ । यो जनतासँग जोडिएको छ । सरकार बदल्ने खालका चलखेललाई त्यो संरचनामा स्पेस नभएका कारणले पनि ती सरकारहरू अन्यत्र अलमलिएका छैनन् । यसले सरकार बदल्ने अप्सन पाउनासाथ नेपाली लालुपातेहरू कति मेहनत गर्छन र सृजनात्मक हुने रहेछन्, देखाएकै छ ।

देश विविधतायुक्त छ । अनि केन्द्रिकृत प्रणालीले स्थानीयतालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन् । विविधतालाई सम्वोधन गर्न विकेन्द्रीत योजना चाहिन्छ । संघीय बजेट अहिले पनि वडा कार्यालयका बजेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ । तत्काल टुक्रे आयोजनामा संघीय सरकारको चासो बन्द गरिनुपर्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पाठ्यक्रम बाहेकका कुरामा संघको भूमिका आवश्यक छैन् । मापदण्डमा आधिरित दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिइदिने र संघीय सरकारले बजेट दिने काम गरे भइहाल्छ । संघीय संरचनामा त्यस्ता कुरा मात्र राख्न सकिन्छ जुन देशभरको साझा हुनसक्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा पनि दरबन्दी, ठूलो पूर्वाधार संघलाई दिएर व्यवस्थापनको काम स्थानीयलाई दिन सकिन्छ । ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापन जस्तो आधारभुत कुरा समेत चाख लिएर संघीय सरकारले गरिरहेको छ । यो छोड्नुपर्छ । जग्गाको नामसारी, सवारीसाधन, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता विषय संघीय सरकारबाट वडावडासम्म लैजान सकिन्छ ।

कुरा सामर्थ्यको आइहाल्छ । स्थानीय सरकारमा पनि व्यवस्थापकीय भूमिकामा निजामती कर्मचारी नै जाने हो । लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्यो । जाहेर छ, अहिले स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन निकै ठाँउमा कमजोर देखिएको छ । तर, यो सच्याउन सकिने स्तरमा छ । राम्रो स्थानीय सरकारहरू पनि छन् । स्थानीय जनताले निगरानी गर्न सक्दा सजिलै सुधार भएको देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूको सक्षमताका आधारहरू तय गर्ने, सक्षमता मापन गर्ने र सक्षमताका आधारमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने मोडेलमा काम गर्न सकियो भने यो काम बन्छ । अधिकार निक्षेपणको मामलामा सबै स्थानीय सरकारलाई एकै पटक सम्पूर्ण अधिकार नछोडिकन क्रमश सक्षमताका आधारमा अधिकार दिने मोडेल पनि अभ्यासमा ल्याउन सकिन्छ । ऐन बाधक छैन् । आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ नै । आवश्यकता पर्दा वडाहरूको संख्या नघटाई पालिकाहरूको संख्या घटाउन सकिन्छ । यसले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता आउने छ । र, क्षमता विकासका लागि पनि सहज हुनेछ । पालिका भित्रको सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सामाजिक लेखापरीक्षण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनताको सहभागिता, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, अनलाइन सेवाहरू, अटोमेसन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण समिति लगायतका बिधिहरु स्थापना गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई थप अधिकारको निक्षेपण फेरी पनि क्रमिकताका साथ हुनुपर्ने हो । उग्र अधिकार माग गरेर द्धन्द्ध मच्चाउने काम हुनसक्छ । उग्रपन्थीहरूका कारण हुन र बन्न लागेका कामहरू पनि भत्कन्छन् । संविधानमा स्थानीय सरकारहरुलाई क्षमता विकास गर्न अलग्गै संरचनाको कल्पना गरिदिएको थियो भने त्यो निकै काम लाग्थ्यो । तर, त्यसो हुन दिइएन । विकेन्द्रीकरणको ऐन २०३८ सालमा आउँदा अहिलेको तहमा शक्तिशाली स्थानीय सरकारको कल्पना गरिएको थिएन । पञ्चायतले गाउँ पञ्चायतलाई सक्षम बनाउन कल्पना गरिएको र २०४९ मा प्रजातान्त्रिककालमा विकास गरिएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग त्यो क्षमता छैन् ।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ध्यान निजामती कर्मचारी भन्दा बाहिर जान सकेको छैन। हामीले स्थानीय सरकारहरूका सानासाना कमजोरीको मजाक त बहुत उडायौँ । तर, त्यस्ता स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकासका लागि रणनीतिक काम गरेनौँ । प्रदेश सरकार बनायौँ । प्रभावकारिताका हिसाबले यी सरकारहरूले आफ्नो उपस्थिति पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । अड्डाहरू जिल्ला स्तरमा पनि मनग्गै बनायौं । यिनीहरू जनताको सेवासँग कम जोडिएका छन् । छँदैछैनन् सरह । निजामतीलाई बसिखाने ठाउँ बनायौँ । जिल्ला विकास समन्वय समिति जस्तो काम न काजको अड्डा पनि छ अझै । जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूका नाममा निजामती कर्मचारीहरूको जागिर खाने सजिला ठाउँ बनाइ राख्यौँ । एक खाले मानिस र दलहरू छन् जो प्रदेशको निर्माण गर्ने बेलामा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेशको माग गर्दथे । जनमत संग्रह र स्वराज वा अलगाबको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित प्रदेश माग्ने उट्पट्याङहरूको जमात त्यो समय ठूलो थियो । अहिले ती अराजकहरू स्थानीय सरकारलाई थप प्रशासनिक अधिकार निक्षेपण गर्ने कुरामा अनुदार छन् ।

स्थानीय सरकारको निर्वाचन पनि छ, हेर्नुपर्ने अर्को विषय । लोकतन्त्रमा आबधिक निर्वाचन राजनीतिक प्रणालीमा पृष्ठपोषणको अवसर हो । देशभरी एकै पटक स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छैन् । निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोग र कर्मचारी संरचनाले हतारमा खरिद प्रक्रिया चौपट्ट हुने गरी काम गरेको देखिन्छ । यहाँ ब्रम्हलुट हुन्छ । र, सबै खत् माफ पनि हुन्छ । अब पहिला जस्तो मतदाताको नाम दोहोरिने र एउटा मतदाता अन्त गएर मत दिने भन्ने हुँदैन् । फरक फरक समयमा फरक फरक स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदा राजनीतिक दलहरुलाई फिड व्याक समयमै प्राप्त हुने थियो कि ? दलबिहीन स्थानीय सरकारको निर्वाचनको कुरा गरिन्छ । पेशागत संगठनहरूको निर्वाचन दलविहीन गर्न सकियो भने हाललाई काफी हुन्छ । अदालतका न्यायाधीशहरू दलबिहीन बनाउन सकियो भने सन्तोष गरौंला । विश्वविद्यालयका उपकुलपति दलबिहीन बनाउन सक्दा खुसी बनौँला । कक्षामा पढाइरहेका शिक्षक, प्राध्यापक र चाँडै नियुक्त हुने भनिएका राष्ट्र वैंकका गभर्नर दलविहीन बनेमा चित्त वुझाउँला । अन्यथा, स्थानीय सरकार राजनीतिक प्रणाली भएको कारण अहिले त्यता स्वच्छ निर्वाचनमा चित्त वुझाउने कि ? तर, अधिकार, कर्तव्य र स्रोत अनि जनताको पक्षमा काम गर्ने सोच भएको सरकार ।