समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दामा प्राध्यापहरुको सामुहिक चासो

-डा.देवराज अर्याल

मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अनपेक्षित घटनाक्रमहरु विकसित भैरहेको विद्यमान पृष्ठभूमिमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको एघारौं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको माहोल अगाडि बढदै गर्दा एकातिर विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी रहेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर राजावादीहरुको प्रदर्शनले जनमानसमा सन्त्राश फैलाइरहेको थियो । यद्यपि, शिक्षक आन्दोलन अहिले पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन । राजावादीहरुको प्रतिगमन फर्काउने मनोकांक्षा पनि यथावत ग्राफमा छ । यसैबीच कर्मचारीहरुले विभिन्न पेशागत माग तेर्साएर आफ्नो उपस्थितिबोध गराइरहेका छन । अर्कोतर्फ हालैमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागु गरेको ट्यारिफ नीतिको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो भन्ने विषयमा चिन्ता प्रकट भैरहेको छ । यता, प्यालेस्टाइन, रुस र युक्रेनमा भएको युद्धको कारणले विश्वसुरक्षा व्यवस्थामा एक प्रकारको भय, त्राश, अन्योल र थप चुनौती प्रकट गरिरहेको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा देखिएको यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले आफ्नो एघारौं राष्ट्रिय सम्मेलन हार्दिकताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।

निर्वाचित नयाँ नेतृत्व

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन प्रगतिशील सोच र मान्यतामा आवद्ध प्राध्यापकहरुको पेशागत संगठन हो । अहिले यो संगठन मुलुक १८ वटै विश्वविद्यालय र तिनका आंज्ञिक एवं सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुमा विस्तारित भैसकेको छ । सम्मेलनमा देशभरबाट चुनिएर आएका करिब ६ सय प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गर्नु भएको उक्त सम्मेलनबाट डा. पदमप्रसाद खतिवडाको अध्यक्षतामा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएको छ । जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मनोज विष्ट, महिला उपाध्यक्षमा माया घिमिरे, उपाध्यक्षहरुमा क्रमशः तिलक भुसाल, बलराम राय, भरत राई, तेजविक्रम बस्नेत, नरेन्द्र सिवाकोटी, रामजी पोखरेल र डा. नरेन्द्र कोइराला रहनु भएको छ ।

यसैगरी महासचिवमा डा. सुमन खरेल रहुन भएको छ भने उपमहाचिवमाः डा. देवराज अर्याल, दिनेश पन्थी र नन्दीकेशर नेपाल निर्वाचित हुनु भएको छ । यसैगरी सचिवहरुमा क्रमशः होमबहादुर बस्नेत, किशोर शाह, छबी बराल, डा. श्रीकान्त खतिवडा, भुवनेश्वर लामिछाने, विष्णुकुमार खडका र कृष्णसिं साउद, कोषाध्यक्षमा डा. कृष्ण ओझा र सह–कोषाध्यक्षमा चन्द्रबदना राई निर्वाचित हुनु भएको छ ।

यसैगरी खुलातर्फबाट २७ जना केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित भएका छन भने समावेशीतर्फबाट २५ जना रहेका छन । यसैगरी सामुदायिक क्याम्पसबाट १५, विभिन्न विश्वविद्यालयबाट १५ र निजीबाट ३ सदस्य सम्मेलनबाट निर्वाचित भैसकेका छन । संगठनको विधानअनुसार १५ जना सदस्य मनोनित हुने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी सातवटा प्रदेशका अध्यक्षहरु पदेन सदस्य र नेपाल प्राध्यापक संगठनमा प्रगतिशीलबाट अध्यक्ष पदमा प्रत्याशी भएका प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहेको प्रावधान रहेको छ । सम्मेलनले केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखा आयोग पनि गठन गरेको छ ।

संगठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन निकै लामो र संघर्षशील आरोह–अवरोहपूर्ण यात्रालाई पारगर्दै आजको अवस्थामा आइपुगेको हो । वि.सं. २०३६ सालमा ‘न्यूक्लियस’को अवधारणाबाट विजारोपण भएको ‘बुद्धिजीवीहरुको संयन्त्र’ २०४६ सालको परिवर्तनपछि संगठनको स्वरुपमा विकसित भएको हो । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको औपचारिक अस्थित्व भने २०४८ सालदेखि स्थापित भएको हो । संगठनको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन २०४८ सालमा भएको थियो । पहिलो सम्मेलनबाट चन्द्रराज ढंगेलको अध्यक्षतामा प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो । त्यसपछि भने क्रमशः राष्ट्रिय सम्मेलनहरु सम्पन्न हुँदै आएका छन ।

नेपालको राजनीति इतिहासमा २०३६ सालको घटनाक्रमपछि लोकतन्त्रको पक्षमा पुनः आशाको दीयो बलेको थियो । २००७ साल स्थापना भएको प्रजान्तन्त्र÷लोकतन्त्र जब तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट २०१७ सालमा अपहरण गरियो, त्यसपछि राजनीतिक दलहरुमाथि पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध लागेको थियो । उक्त घटनालगत्तै राजनीतिक दलहरु भूमिगत हुन परेको थियो । नागरिकका स्वतन्त्रताहरु खोसिएका थिए । न त विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता थियो न त प्रेस स्वतन्त्रता नै थियो । राजनीतिक दल, संघ, संगठन खोल्ने एवं खुला रुपमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने कुनै पनि प्रकारको छुट र स्वतन्त्रता थिएन । यस्तो अवस्थामा २०३५ सालका विद्यार्थीहरु ततकालीन निरंकुश राज्यसत्ताको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए ।

वास्तवमा २०३५ सालमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले नागरिक तहमा पुनः राजनीतिक चेतना जागृत गराउने काम गर्यो ।वास्तवमा २०३५ सालमा राजनीतिक रुपमा सचेत विद्यार्थीहरुले ततकालीन शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग राखेर आन्दोलन शुरुवात गरेका थिए । पछि उक्त आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध लक्षित भयो । लोकतान्त्रिक विचारमाथिको निर्मम दमन भैरहेका बेला विद्यार्थी आन्दोलनकाको प्रभावका कारण तत्कालीन सरकार २०३६ सालमा जनमत संग्रहमा जान बाध्य भएको थियो । यद्यपि, जनमत संग्रहको नतिजा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आउन सकेन । फेरि पनि उक्त आन्दोलनको कारणले गर्दा राजनीतिक चेतना अभिबृद्धिका लागि एउटा आधार निर्माण हुने परिस्थिति सिर्जना भयो । आजको नेपालप्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको उत्थान विन्दु यही पृष्ठभूमिमा हो ।

लोकतन्त्रको दियोलाई जोगाउने र जगाउनेमा प्राध्यापक

२०३६ सालको राजनीतिक घटनाक्रमपश्चात लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुन त सकेन । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भनिए पनि कुनै पनि प्रकारको नागरिक अधिकारहरु स्थापित हुन दिइएन । राजनीतिक दलहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि यथावत नै राखियो । तथापि जनतामा भने राजनीतिक चेतना विजारोपण भने भैसकेको थियो । नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको भोेक जागिसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको पक्षमा बलेको दियालाई जोगाउन र जगाउनका लागि प्राज्ञिक÷बौद्धिक क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य ठानेर न्यूकिलियसको अवधारणा विकसित भएको हो । तत्कालीन अवस्थामा कृष्णबहादुर राउत, विश्वेश्वसमान श्रेष्ठ र कृष्ण पोखरेलबाट प्रारम्भिक पहल भएको थियो । पछि यस भूमिकामा विदुर उपाध्याय, चन्द्रराज ढुंगेल, गोपाल पोखरेल, महेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर थापा, राममान श्रेष्ठ, माधव नेउपाउ, चैतन्य शर्मा, कृष्णबहादुर थापा, विजय सिलवाल, पुरुषरत्न बज्राचार्य र चिरञ्जीवी शर्माहरु समेत सक्रितापूर्वक लाग्नु भयो । त्यतिबेला उक्त न्यूक्लियसले प्राध्यापकहरुको पेशागत मागलाई सशक्त रुपमा उजागर गर्नुका साथसाथै लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न राजनीतिक दल र जनताका बीचमा ‘ब्रीजीङ’ गर्ने पूलको रुपमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यही भूमिकाको प्रभाव प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरुमा पनि परेको थियो ।

संगठनको आगामी भूमिका

२०३६ सालदेखि अहिले २०८२ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको उच्च शिक्षा र राजनीतिक क्षेत्र व्यापक रुपमा बदलिएको छ । त्यतिबेला उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय एउटामात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमात्र थियो । त्यसपछि क्रमशः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्विनी बौद्ध, मध्यपश्चिम, कृषि तथा बन, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला, राजर्षीजनक, मदनभण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, मनमोहन प्राविधिक, गण्डकी, मधेश कृषि, लुम्विनी प्राविधिक, वागमती, र मधेश प्रदेश विश्वविद्यालय हुँदै भरखरै मात्र स्थापना भएको विदुषी योगमाया हिमालय आयुवेद गरी १९ वटा विश्वविद्यालयहरु स्थापना भई संचालनमा आएका छन । यसैगरी आठवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा रहेका छन । अबका दिनमा संगठनमा सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा आफ्नो पहुँचलाई बलियो रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने कार्यभार रहको छ ।

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको उद्देश्य आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने र प्राध्यापकहरुको पेशागत हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउनेमात्र होइन उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र यसलाई बढीभन्दा बढी अनुसन्धानमूलक बनाउँदै लैजाने पनि हो । त्यसै भएको हुनाले ११औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट–पेशागत सुरक्षा र आत्मसम्मान अनुसन्धानमूलक र गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो अभियान’ मूल भावसहितको प्रतिबद्धतालाई पारित गरिएको छ । यसैगरी समयको माग वमोजिम विश्वविद्यायलयलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विद्यार्थी एवं अभिभावकमैत्री बनाउने उद्देश्य पूरा विश्वविद्यालयको छाता ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने टडकारो आवश्यकता देखापरेको छ । यसैगरी आंशिक र करार सेवा कार्यरत प्राध्यापकहरुको समस्या, पदोन्नति, वृत्तिविकास र पेन्सनको सवालमा पनि प्राध्यापक शिक्षकको हितमा हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । यसबाहेक विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोको रुपमा विकास गर्नु, विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्याको दिगो समाधानु गर्नु, प्राध्यापकहरुको प्राज्ञिक उन्नयनको काम गर्नु, सामुदायिक क्याम्पसमा प्राध्यापनरत प्राध्यापकहरुको स्तर निर्धारण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । यसतर्फ संगठनले आगामी दिनमा बलियो ढंगले पाइला अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ ।

राजनीतिक हिसावले अनपेक्षित घटनाहरु विकसित भैरहेको विद्यमान पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रको पक्षमा जनतालाई सुसूचित बनाउनु पर्ने दायित्व बौद्धिक एवं प्राज्ञिक क्षेत्रको हुन आउँछ । लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गरी यसलाई अझ सुदृढ बनाउने सवालमा अहिले फेरि प्राध्यापकहरुको भूमिका अपेक्षित ठानिएको छ । विगतमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नहुँदा जनताले भोग्नु परेको समस्या, २०४६ साल अगाडिको अविकास, कुशासन र निरंकुशताको चित्रात्मक परिदृष्य देखाउँदै वर्तमानमा हासिल भएका उपलब्धीहरुलाई तुलनात्मक रुपमा विवेचना गर्नुपर्ने परिस्थिति खडा भएको छ । वास्तवमा विद्यमान राजनीतिक शक्ति र संयन्त्रप्रति स्वाभाविक रुपमा खबरदारी गर्नु पर्दछ । यद्यपि, यसबीचमा संचार, यातायात, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, अधिकारहरुको हस्तान्तरणमा भएको उन्नत स्तरको उपलब्धीलाई नजरअन्दान गर्न मिल्दैन । घटना र परिस्थतिहरुलाई उन्नतशील र प्रगतिशील दृष्टिकोणले अवलोकन र विश्लेषण गरी राष्ट्रलाई मार्गनिर्देश गर्ने प्रकारको विचार निर्माण र प्रवाह गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

(डा. अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ भने नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका उपमहासचिव हुनुहुन्छ ।)