प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनका पक्षमा सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

३ वैशाख, काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक शेरचनले सर्वोच्च अदातलबाट अन्तरिम आदेश पाउनुभएको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को कार्यकाल गणनासम्बन्धी मुद्दामा स्थगन आदेश दिँदै निर्णय नहुन्जेल पद यथावत राख्न निर्देशन दिएको हो। शेरचन प्रभु र सेन्चुरी बैंकको मर्जरपछि पुनः सीइओ नियुक्त हुनुभएको थियो ।

उहाँको सीईओ नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले कार्यकालको गणना ऐन लागू भएको मितिबाट गर्नुपर्ने व्याख्या गर्दै निर्णय गरेको थियो । त्यसपश्चात शेरचनले २०७५ माघ १० को नियुक्तिलाई पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै २०८१ चैत ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदातलले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।