राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयनविरुद्धको रिट खारेज, काम अघि बढाउन सरकारलाई बाटो खुल्यो

६ माघ, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको हो । सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै अव  सरकारलाई यसको कार्यान्वयन गराउने बाटो खुलेको छ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे ।

देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरू मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएकाे थियाे ।