यस्तो छ एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

२१ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

प्रतिवेदनमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुका कारण र दुई दलबिचको गठबन्धन सरकारले गरेका कामकारबाही समेटिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा माओवादीसँगको सत्ता सहकार्य प्रचण्डका कारण टुटेको समेत उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँगको सहकार्यपछि राजनीतिक कोर्स नयाँ बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्याख्या प्रतिवेदनमा गर्नुभएको छ ।

४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा देशमा बढ्दो अराजकता, भूराजनीतिक अवस्था, पार्टीको आगामी कार्ययोजनालगायतका विषय समेटिएको छ ।

यस्ताे छ प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठः

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत
राजनीतिक प्रतिवेदन

केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य कमरेडहरु ।
१. पार्टी केन्द्रीय कमिटीको यस आठौं बैठकका सहभागी हुन देशका विभिन्न भाग र कार्यक्षेत्रबाट आइपुग्नु भएका कमरेडहरुलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु । सामान्यतया ६ महिनाको अन्तरालमा बस्नु पर्ने केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक आयोजनामा केही विलम्ब हुन पुगेको छ । अघिल्लो बैठक यता विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले सिर्जना गरेको व्यस्तताका कारण नियमित बैठक प्रभावित हुन पुगेको तथ्यसँग कमरेडहरु जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु । पार्टीको वैधानिक व्यवस्था अनुरुप नै बैठकहरुको नियमित आयोजना गर्ने, तिनमा व्यापक र सघन छलफल सहित समुचित निष्कर्षमा पुग्ने तथा निर्णयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्राप्त अनुभवका आधारमा पार्टीलाई अझ माथि उठाउँदै जाने हाम्रो उन्नत परम्परा रहँदै आएको छ । यसलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने विश्वास कमरेडहरुलाई दिलाउन चाहन्छु ।
बैठकको आरम्भमा म देश, जनता, क्रान्ति र परिवर्तनका अनेकौं आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने प्रातःस्मरणीय शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जननेता मदन भण्डारी र प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी लगायत कम्युनिष्ट आन्दोनलका आदरणीय अग्रजहरुप्रति उच्च आदरभावका साथ श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु । कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास र विस्तारका लागि अविस्मरणीय योगदान गर्नु हुने सबै जनसमुदायप्रति आभार सहित अभिनन्दन व्यक्त गर्दछु । सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट आन्दोलनका अग्रजहरु, शहीदहरु तथा आम जनताको भावनालाई सधै शिरमा राखेर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्न चाहन्छु ।
केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठक २०८० फागुनमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो । भर्खरै नेकपा
(एमाले)– माओवादी केन्द्र बिच पुनः सुरु गरिएको सहकार्यको प्रस्थानबिन्दुको बेला थियो त्यो । त्यस सहकार्यलाई प्रभावकारी, परिणाममुखी र सफल बनाउँदै मुलुकलाई नयाँ निकास दिने हाम्रो इमान्दार प्रयत्न थियो । सातौं बैठकका निर्णयहरुमा हाम्रा तिनै भावनाहरु प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ मा हावी अवसरवाद, अस्थिर सोच, आडम्बर र दाउपेचका कारण राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास तथा जनतामा आशा भरोसा जगाउने हाम्रो इमान्दार प्रयाश सफल हुन पाएन । त्यसपछि गतः असारदेखि नयाँ राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ भएको छ । यस बैठकमा हामी यस नयाँ राजनीतिक यात्राको औचित्य, आवश्यकता र यसले सिर्जना गरेका अवसरहरु, मुुलुकको राजनीतिमा देखा परेका नयाँ चुनौती, बदलिँदो विश्व परिवेश र भूराजनीति तथा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि हामीले गर्नु पर्ने कामहरुको प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर गंभीर छलफल गर्नेछौं ।
२. नया“ राजनीतिक कोर्सः आवश्यकता, औचित्य र अवसर
गतः २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनले मुुलुकको आवश्यकतालाई संबोधन गर्न र सही राजनीतिक निकास दिन नसकेको विश्लेषण हामीले त्यतिबेलै गरिसकेका छौं । मुलुकले दिगो राजनीतिक स्थायित्वको माग गरिरहेको तर निर्वाचनको परिणाम भने अस्थिरतालाई टेवा पु¥याउने खालको रह्यो । राष्ट्रिय शक्तिहरु निर्णायक अवस्थामा हुनु पर्ने समयको खाँचो रहेको तर परिणाममा भने ती शक्तिहरु सापेक्षित रुपमा कमजोर हुन पुगेको हाम्रो निष्कर्ष सही थियो । तर पनि जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्दै उपलब्ध विकल्पमध्ये हामीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेका थियौं । यद्यपि, यस अघि नै हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई मुख्य दल सहकार्यका साथ अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ । त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन नसकेपछिको वाध्यात्मक विकल्पका रुपमा यसलाई छनोट गरिएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै ‘प्रचण्ड‘ बाट आफ्नो पुरानै चरित्र प्रदर्शन हुन थाल्यो ।   राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बिन्दुसम्म आइपुग्दा त माओवादी केन्द्र दाउपेच, विश्वासघात र शक्ति केन्द्रहरुको दबाब सामु आत्मसमर्पणको तल्लो बिन्दुसम्म ओर्लियो । त्यस स्थितिमा हामी सरकारमा बसिरहन सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हामी सरकारबाट बाहिरियौं र प्रतिपक्षका रुपमा हामीले ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ सङ्कल्प यात्रा‘ जस्ता विशाल जनपरिचालन ग¥यौँ । साथै सुन तस्करी, ललितानिवास जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालीन सरकारको सङ्लग्नता र संरक्षणका विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर व्यापक भण्डाफोर गर्ने काम अगाडि बढायौँ । विपक्षका विरुद्ध सुरु गरिएको मिथ्याप्रचार र घेराबन्दीको प्रतिवाद ग¥यौं । त्यतिबेला हाम्रो समग्र ध्यान पार्टीलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र जनसम्बन्धका दृष्टिले सशक्त र गतिशील बनाउँदै निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।
तर तत्कालीन सरकारका गलत क्रियाकलापका कारण वाह्य सम्बन्धमा झनै ठूलो विचलन आउन थाल्यो । समाजमा चरम नैराश्य देखा पर्न थाल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न र अतिवादलाई बढावा दिन थालेका तथ्यहरु प्रकट हुन थाले । परिवर्तन विरोधी शक्तिहरु खुलेआम संविधानलाई चुनौती दिँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिने र दिनै तोकेर ‘राजा फर्काउने’ अभिव्यक्ति दिन थाले । हामी पार्टी सङ्गठनमा केन्द्रित भइरहने तर मुलुकको परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुँदै जान थालेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ हस्तक्षेप गर्नु पर्ने र परिस्थितिलाई सापेक्ष अनुकूलतामा फर्काउनु पर्ने आवश्यकता पैदा भयो । यसै पृष्ठभूमिमा, स्वयं माओवादी नेताहरु पनि विगतको गल्ती नदोहोरिने बाचा गर्दै प्रस्तुत भएपछि, यावत् आशङ्का हुँदाहुँदै पनि, शङ्काको सुविधा दिँदै गतः २०८० फागुन २१ गते पुनः एमाले–माओवादी सहकार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । यस विषयमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठकमै पर्याप्त विश्लेषण गरिसकेका छौँ ।
गहिरिँदो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसबाट मुलुकलाई सही निकास दिन हामीले हरसंभव प्रयत्न ग¥यौँ । सरकार गठन गर्दा हामीले हदैसम्म लचकता देखायौँ, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल या मन्त्रालयको बाँडफाँटमा कुनै रुचि देखाएनौँ । यस्ता विषयलाई सत्ता सहकार्यका लागि बाधक बन्न दिएनौं । कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीलाई उदारतापूर्वक सघायौँ । सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम होस् या बजेट निर्माण, एकैचोटी सदनमा पुगेर सुन्नु पर्ने असहज परिस्थिति हुँदा पनि मुलुक थप अस्थिरताको शिकार नबनोस् भनेर चुपचाप अगाडि बढ्न दियौं ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निरन्तर दाउपेचकोे खेती चलिरह्यो । एकातिर नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै जाने, अर्कातिर सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरुसँग समानान्तर रुपमा गुप्त परामर्श गरिरहने काम भइरहे । भ्रष्टाचार विरुद्धका कार्बाहीलाई समेत आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने काम भई नै रहे । ‘आफूसँग संसदभित्र जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाँही पार्टी सानो हुनु पनि फाइदको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुुराशय एवं राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरुप तस्बिर थियो । यस्तै अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध पश्चगामी शक्तिहरुले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए ।
यसै सिलसिलामा २०८१ असारको दोस्रो हप्तातिर ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को नयाँ आवरणमा ‘प्रचण्ड’ बाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरियो । खासमा, यो ‘उपयोग गर्ने र फ्याँक्ने‘ पुरानै प्रयोगको नयाँ स्वरुप थियो र यसले मुलुकलाई थप अप्ठ्यारोमा मात्रै पार्दथ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरे र ‘प्रचण्ड’ को मनोविज्ञान, दाउपेच र कदमका बारेमा नेकपा (एमाले) लाई जानकारी दिए । डेढ वर्षको अवधिमा दुई दुई चोटी प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा (एमाले) ले ‘प्रचण्ड’ का पछिल्ला गतिविधि र भित्री दाउपेचबारे तत्कालीन प्रतिपक्षबाट जानकारी पाउनु पर्ने अवस्था आफैमा मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक बेथिति र विकृतिको चरम नमूना थियो । यस पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा सघन छलफल भयो । नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकका मुख्य प्रतिष्पर्धी शक्ति हुन् भन्ने राजनीतिक यथार्थ हो । तर हामी मुख्य प्रतिष्पर्धी मात्रै होइनौँ, मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, लोकतन्त्रका संस्थापक र मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ पनि हौं । राणाशासन अन्त्य गरेर मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका निम्ति जन्मेका यी दुई पार्टीहरु बिच २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् या २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा होस्, तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने विषयमा होस् या नेपालको संविधान जारी गर्ने क्रममा होस्, सहकार्य रहँदै आएको छ र यी विषयमा दुबै पार्टीहरुले निर्णायक भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले हामीले सहकार्य र प्रतिष्पर्धाका क्षेत्रका बारेमा गंभीर विमर्श ग¥यौँ । ५० को दशकमा दुई पार्टी बिच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दै जाँदा र एकले अर्कालाई निषेध गर्न पूर्व पञ्चहरुलाई साथ दिँदा त्यसले पश्चगामी शक्तिहरुको मनोबल उठाउँदै बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्न खेलेको नकारात्मक घटनाक्रमको पनि मूल्याङ्कन ग¥यौँ र राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, सुशासन, विकास र समृद्धिका मुख्य उद्देश्यमा राखेर नयाँ सहयात्रा अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।
यसै पृष्ठभूमिमा २०८१ असार १७ गते दुई दल बिच ७ बुँदे सहमति निर्माण भयो । असार ३० गते नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर असार ३१ गतेदेखि नयाँ सरकारले मुलुकको कार्यभार सम्हालेको छ ।
दुई दलबीच भएको सात बु“दे सहमति यसै प्रतिवेदनको अनुसूची – १ मा सङ्लग्न गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसका बिचमा निर्माण गरिएको यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य मुुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु हो । राजनीतिक अस्थिरता गहिरिँदै जाँदा यसले जनतामा नैराश्य वृद्धि गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्धमा रहेका शक्तिहरुको मनोबल बढ्दै गएर लोकतन्त्र नै सङ्कट पार्ने स्थितिलाई बोध गर्दै हामी यस निष्कर्षमा आइपुगेका हौँ । अस्थिरता बढ्दै जाने र मुख्य राजनीतिक शक्तिहरु विभाजित अवस्थामा रहने स्थितिले राष्ट्रिय मनोबललाई कमजोर तुल्याउने, भूराजनीतिक प्रतिष्पर्धाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा राष्ट्रिय हितको रक्षा झनै कठिन हुने र नेपालको अहित चाहनेहरुलाई सजिलो हुने यथार्थलाई पनि हामीले अनुभूत गरेका छौं । अस्थिरताकै कारण मुलुकमा लगानी गर्न चाहने आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित हुँदै गएको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर जनतामा भविष्यप्रति भरोसा र विश्वास जगाउन हामी यस निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।
तर सत्ताबाट बाहिरिएसँगै माओवादी केन्द्र लगायत केही दलहरुले यस परिवर्तनका विरुद्ध एउटा मिथ्या सङ्कथन निर्माणको प्रयाश गरिरहेका छन् । ‘आफूहरुले ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि अत्तालिएका दलहरु रातारात मिल्न पुगेको‘, यस समीकरणले ‘आफूहरुले सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउन खोजेको‘ र नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान संशोधनका नाममा ‘सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता उपलव्धिहरु खोस्न खोजिरहेको’ भ्रामक प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् ।
निर्माण गर्न र स्थापित गर्न खोजिएका यी भाष्यहरु किन भ्रामक र मिथ्या छन् भने नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस बिच सहकार्यको यो प्रयाश आजको होइन । नेकपा (एमाले) को तर्फबाट हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुसँग २०७९ को निर्वाचन अगावै एक्लाएक्लै निर्वाचन लड्ने औपचारिक प्रस्ताव गरेका थियौँ । निर्वाचनको परिणामपछि पनि सहकार्यको प्रस्ताव सार्वजनिक रुपमै सार्वजनिक गरेका थियौँ । विभिन्न कारणले त्यतिबेला त्यो संभव नभए पनि मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा या लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा सहकार्य गर्ने हाम्रो विगत पनि हो र भविष्यमा पनि यस्तो आवश्यकता पैदा हुन सक्छ । मुख्य प्रतिष्पर्धी हुुनुको अर्थ हमेशा निषेध र विरोधको मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने होइन ।
दोस्रो, ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार फाइल खोल्ने’ भनाइ नै त्रुटिपूर्ण हो । नेपाल विधिको शासनमा चल्ने मुलुक हो । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई पूर्ण रुपमा आत्मसात गरेको छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक अङ्ग (यसले अभियोजन पनि गर्छ) र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा सतर्कता केन्द्र जस्ता निकाय छन् । अभियोजनका लागि सरकारी अधिवक्ताका कार्यालयहरु छन् । न्याय निरुपणका लागि विशेष अदालत लगायतका न्यायिक निकायहरु छन् । लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरुको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने या बन्द गर्ने होइन । सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हो । अख्तियारको दुरुपयोग या अनियमितता भएको अवस्थामा छानबिन, अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा टेवा पु¥याउने हो, त्यस्ता निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउने र स्वतन्त्र ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्न सघाउने हो । त्यसैले ‘ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको’ भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ ।
तेस्रो, पूर्ववर्ती सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध कुनै ‘अभियान‘ चलाइरहेको थिएन । बरु ‘आफ्नालाई चोख्याउने’ अभियानमा केन्द्रित थियो । चर्चित ललितानिवास प्रकरणमा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि मात्रै सम्बद्ध प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई सोधपुछ गरिएको विषय होस् या सुन तस्करीमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुखलाई संसदमा दबाबपछि बनेको न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनपछि मात्रै वाध्यात्मक रुपमा मुद्दा चलाइएको विषय होस्, नेपाली जनताका मनमा त्यतिबेला प्रदर्शित पाखण्ड र सदाचारको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षणका घटनाहरु ताजै छन् । त्यसैले गर्न खोजिएको दाबी झुठा र अर्थहीन छ ।
जहाँसम्म नेकपा (एमाले), वर्तमान सरकार र दुबै पार्टीको साझा निष्कर्ष हो– भ्रष्टाचारको विषयलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन । यस्ता विषयलाई छानीछानी फैसला (क्भभिअतष्खभ व्गमनझभलत० को विषय बनाइनु हुँदैन । यस सम्बन्धमा राज्यका निकायहरुलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिइनु पर्छ । राज्यका ती निकायको काममा राजनीतिक पार्टीहरु र सम्बद्ध व्यक्तिले सहयोग पु¥याउनु पर्छ । आफ्ना विरुद्ध उठेका जुनसुकै प्रश्नको पनि जवाफ दिने र आफू विरुद्ध लागेको अभियोगबाट सफाइ लिने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो । जुन औँलामा विष लागेको छ, त्यही औँला झर्ने हो । विषाक्त औँलालाई जोगाउन सिङ्गै हात र कहिलेकाँही त पूरै शरीरको बलिदान दिन सकिँदैन । हामीले यही गर्दै आएका छौँ र भोलि पनि यही गर्नेछौँ । त्यसैले फाइलवाला फण्डा फगत स्टण्टबाजी भन्दा बढी केही पनि होइन ।
त्यसैले नेकपा (एमाले)– नेपाली काङ्ग्रेस बिचको यस सहमति र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु– जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलहरुको वर्तमान सत्ता समीकरणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्यमान अवस्थाभित्रको सबैभन्दा भरपर्दोे समीकरणका रुपमा बुझ्नु पर्छ । तदनुरुप यसलाई प्रभावकारी तथा सफल बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । एक किसिमले भन्ने हो भने विद्यमान संसदीय संरचना र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनभित्र यो मुलुकको अग्रगमनका लागि एक मात्र संभव विकल्प बनेको छ ।
यसले विगत तीन वर्षदेखि हाम्रो पार्टीका विरुद्ध निर्माण गरिएको घेराबन्दी, भ्रम प्रचार र ‘अब यो पार्टी कहिल्यै सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सक्दैन’ भनेर निर्माण गरिएको नकारात्मक भाष्यलाई त खण्डित गरेको छ नै । यसले नेकपा (एमाले) लाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा पुनस्र्थापित गर्ने काम पनि गरेको छ । तर यसको महत्व नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अर्थमा मात्रै सीमित छैन । राजनीतिक स्थायित्व, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन, अर्थतन्त्रको गतिशीलता, सुशासन प्रवद्र्धन, विकास निर्माणमा तीव्रता र जनतामा आशा र भरोसा जगाउने सन्दर्भमा यस सहकार्यको विशेष महत्व छ । यसलाई यही गंभीरतापूर्वक ग्रहण गरिनु पर्छ । प्रभावकारी एवं सफल बनाउनु पर्छ ।
३. नया“ राजनीतिक कोर्सका ६ महिना
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ६ दल सम्मिलित सरकार बनेको ६ महिना हुन लागेको छ । यस बिच भएका महत्वपूर्ण काम, उपलब्धि र नीतिगत सुधारका विषयलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक स्थायित्वको सन्देशः प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेकै दिन (असार ३१ गते) मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर हामीले सत्ता सहयात्रीहरु बिच रहेको बलियो विश्वास, समझदारी र जिम्मेवारीबोधलाई प्रदर्शित गरेका छौँ । दुई दल बिच भएको सात बुँदे सहमतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र दुई दल बिच दिगो विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उक्त सहमति औपचारिक रुपमा सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ र त्यो अभिलिखित भएको छ । दलहरु बिच सहमति हुने, तर त्यसको आफूखुशी व्याख्या गर्दै दाउपेच र निजी स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने गलत परम्परालाई तोड्ने र राजनीतिलाई पारस्परिक विश्वास, पारदर्शिता र इमानको जगमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो साङ्केतिक तर महत्वपूर्ण पाइला हो ।
साझा नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्पः दुई दलका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलले तयार गरेको सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता मा राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र, असङ्लग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता, विकास, युवा साझेदारी, सङ्क्रमणकालीन न्याय र सामाजिक सद्भाव तथा विविध गरी ८ वटा शीर्षकमा सरकार सञ्चालनका नीतिगत आधार, कार्यक्रमिक प्राथमिकता र सङ्कल्प स्पष्ट पारिएको छ । यो सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत् कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । यसबाहेक, नेकपा (एमाले) का विभिन्न विभागहरुको तर्फबाट तयार गरी सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरुलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता यसै प्रतिवेदनको अनुसूची – २ मा सङ्लग्न गरिएको छ ।
सरकार सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि आवश्यक संरचनाः सरकार सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न तथा आवश्यक सुझाव दिन दुई दल बिच ५÷५ जना नेताहरु रहनुभएको राजनीतिक संयन्त्र निर्माण र नियमित सञ्चालन गरिएको छ । त्यसै गरी त्यस अन्तरगत आलोपालो नेतृत्वमा रहने गरी दुबै दलका ४÷४ सदस्य रहेका कार्यदलल नियमित सञ्चालनमा छ । यसले राष्ट्रिय महत्वका केही महत्वपूर्ण विषयहरुलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन अहम् भूमिका खेलेको छ । दुबै दल बिच आधारभूत तहसम्मै सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न सबै प्रदेश र अधिकांश जिल्लाहरुमा पनि दुई दलीय संयन्त्र निर्माण गरिएका छन् । हालै संयन्त्रले देहायका विषयमा काम गर्न अलग– अलग कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । केही गठन समेत भइसकेका छन् ।
ड्ड संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन,
ड्ड संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनको समिक्षा,
ड्ड संसदमा विचाराधीन १९ वटा विधेयकहरु छिटो पारित गर्न र संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरु टुङ्ग्याउन समयतालिका निर्धारण,
ड्ड विद्यमान कानुनमा सुधार, औचित्य नभएका कानुन खारेज र सङ्घीयतासँग बाझिएका कानुनहरुको पहिचान र संशोधन,
ड्ड तत्काल ल्याउनु पर्ने नयाँ कानुनको पहिचान र तयारी,
ड्ड सुशासन र जवाफदेहिताका लागि गभर्नेन्स रिफर्म सेन्टर निर्माण,
ड्ड आर्थिक सुधार, वैदेशिक लगानी, राजस्व अभिवृद्धि, वाणिज्य विस्तार, लगानी ढाँचा निर्धारण, र दोहोरो कर प्रणालीमा सुधार लगायत,
ड्ड सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन
ड्ड मन्त्रालयगत प्राथमिकता र सुधार ।
अर्थतन्त्रमा सुधारः यस अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओह«ालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको  छ ।  पुँजीबजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गतः वर्षको यसै अवधिका तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको छ र नेपालले दक्षिण एसियामा भारत पछिको दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नेपाल लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रकमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गतः वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । बिना अध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न, अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको छ । गतः  अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार तयार भएको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवस्थामा छ । ब्याङ्कमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ । ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा छ । विश्व ब्याङ्कले गतः वर्र्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने आधार तयार भएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायः लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक’ लाई संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको छ । यसले ऐनको रुप लिइसकेको छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिँदै शान्ति प्रक्रियाको यो अन्तिम कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन यो महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । आयोग गठनमा केही ढिलाइ भएको छ । यसले केही अन्यौल पनि सिर्जना गरेको छ । ऐनको भावना अनुरुप छिटै दुई आयोग गठन होऊन् र लामो समयदेखि न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउँदै समाजमा दिगो मेलमिलाप, दण्डहीनताको अन्त्य र दिगो शान्तिको आधार तयार गरियोस् भन्ने चाहना नेकपा (एमाले) को रहेको छ ।
राष्ट्रिय हितको रक्षा र सन्तुलित वाह्य सम्बन्धः विगत केही समय यता खल्बलिएको, असन्तुलित रहेको र कमजोर अवस्थामा पु¥याइएको वाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउन र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको छ । सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र सङ्कल्पमा उल्लेख गरेको छ–
‘नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान रराष्ट्रिय हितको रक्षा वाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुनेछ ।
राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुबै छिमेकी सहित सबै मित्र राष्ट्रहरुसँगको बहुआयामिक कुटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, असल छिमेकीपनको मर्म आधारित, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग रहेका विद्यमान समस्याहरुको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने छ ।
नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरुसँग आर्थिक कुटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ ।’
यी नीतिहरु आम रुपमा सही छन् । यिनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७९ औँ महासभाको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी बिच भएको महत्वपूर्ण भेटवार्ता र हालै सम्पन्न चीनको औपचारिक भ्रमण तथा त्यस क्रममा भएको बिआरआई सहयोग ढाँचा (ँचबmभधयचप ायच द्यच्क्ष् ऋययउभचबतष्यल० को दस्ताबेजमा हस्ताक्षर महत्वपूर्ण छन् । यी भेटवार्ता र भ्रमणले नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न अर्थपूर्ण योगदान गरेका छन् ।
सरकारले जलवायु सङ्कट र यसले नेपालमाथि पारेको मार, जलवायु न्याय, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धि र साझेदारी, वैदेशिक लगानी वृद्धि र विकासशील देशमा स्तरोन्नति पश्चात् त्यस उपलब्धिलाई दिगो बनाउन नेपालले प्राप्त गर्नु पर्ने उचित वातावरण लगायत विषयमा पनि निरन्तर पहल गरिरहेको देखिन्छ । यस बिच प्रधानमन्त्रीज्यूले अमेरिका र चीनका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरुमा गर्नुभएको संवोधनले प्रबुद्ध विदेशी समुदाय समक्ष नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, विकासको मार्गचित्र र यसका लागि चाहिने अनुकूल विश्व वातावरण सम्बन्धमा नेपालको अवधारणा स्पष्ट पार्न सहयोग पु¥याएका छन् ।
ँचबmभधयचप ायच द्यच्क्ष् ऋययउभचबतष्यल को सारसङ्क्षेप यसै प्रतिवेदनको अनुसूची– ३ मा सङ्लग्न गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले) चाहन्छ– सन्तुलित, असङ्लग्न, विश्वसनीय, दिगो एवं पारस्परिक विश्वास र लाभमाथि आधारित परराष्ट्र नीतिका आधारमा मुलुकको वाह्य सम्बन्ध परिचालन होस् । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले अरुको आदेश, निर्देश या हितका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता अब नरहोस् । हामी स्वाधीनताको साँचो प्रयोगमा जोड दिन चाहन्छौं । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग विश्वसनीय सम्बन्ध र आर्थिक साझेदारी विकास गर्न चाहन्छौं । नेपाल छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील छ । त्यसैगरी छिमेकी र सबै मित्र राष्ट्रहरु पनि नेपालको राष्ट्रिय हित, यसको स्वतन्त्र विदेश नीति, वाह्य सम्बन्ध सञ्चालन र संवेदनशीलताप्रति संवेदनशील, सहयोगी र सकारात्मक बनून् भन्ने नेपाल चाहन्छ । ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ सदा झैं नेपालको वाह्य सम्बन्धको मूल आधार रहनेछ ।
यस सन्दर्भमा हस्ताक्षर भएको बिआरआई सहयोग ढाँचाको विशेष महत्व छ । कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पु¥याउँदै भूपरिवेष्ठितताले सिर्जना गरेका नेपालका अप्ठ्यारालाई चिर्न र नेपालको पारवहन सुविधाको विविधीकरण, व्यापार सहजीकरण र लगानी अभिवृद्धिमा यसले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न, तीव्र आर्थिक विकास गर्दै विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्न, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाललाई यथासक्य छिटो मध्यम आय भएको मुलुकमा माथि उठाउन हामीलाई स्रोतको अभाव छ । त्यसैले हामी नेपालकोे राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा, राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गर्दै अन्य विकास साझेदारहरुसँग पनि यस्तै साझेदारी अभिवृद्धि गर्न चाहन्छौँ । लगानी भित्र्याउन चाहन्छौँ । गुण दोषका आधारमा होइन, आफ्ना निश्चित राजनीतिक आग्रह या भूराजनीतिक स्वार्थमा कुनै पनि सहायता परियोजनाका विषयलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गर्नु र विवादित बनाउनु राष्ट्रिय हितमा हुँदैन भन्ने विषयमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ ।
यो सम्झौता आफैमा महत्वपूर्ण छ, तर यावत् भ्रम, मिथ्याप्रचार र असहजतालाई चिर्दै यस विषयमा मुलुकका दुई मुख्य दलका बिचमा जस्तो साझा अवधारणा निर्माण हुन सक्यो, यो विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसले वाह्य सम्बन्ध र वाह्य सहायता परिचालनमा सिङ्गो राष्ट्रको एउटै बोली बनाउन र वार्ताको टेबलमा राष्ट्रिय अडान बलियो बनाउन मद्दत पु¥याएको छ । संवेदनशील विषयमा सत्ता सहकार्यमा विभाजन ल्याएर पुनः अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरुको योजना पनि यसले विफल तुल्याइदिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको बेथितिमा हस्तक्षेप, बचतकर्तालाई न्याय र अनियमिततामा सङ्लग्नलाई सजायः राज्यका नियमनकारी निकायहरु कमजोर भएको मौका पारेर यस बिचमा सहकारी क्षेत्रमा निकै ठूलो अनियमितता भएको तथ्य विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पार्दै लगेका थिए । यस सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमहरुमा अनेकौं सूचना– समाचार सार्वजनिक भएका र पीडितहरु न्यायका लागि सडकमा समेत उत्रिएको पृष्ठभूमिमा नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले निकै मिहिनेतका साथ यस विषयको अध्ययन गरेर सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन तयार गरेर संसद समक्ष प्रस्तुत ग¥योे । संसदले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । हाल सरकार त्यसको कार्यान्वयनमा लागिरहेको छ ।
सहकारी बेथितिका विषयमा चार हिसाबले काम गरिनु पर्छ– अनियमिततामा सङ्लग्नहरुलाई बिना मोलाहिजा कार्बाही गर्ने, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधीकरण गठन गर्र्ने र भविष्यमा बचतकर्ताहरुको रकम संरक्षणका लागि संरक्षण कोष निर्माण गर्ने ।
नागरिकहरुको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरुले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरुप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् । तर यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरु सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरु समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्या प्रमाणित गरिसकेको छ । आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ ।
सरकार यसै गरी अगाडि बढिरहेको छ । यस सिलसिलामा नागरिकहरुले गास काटेर पाई–पाई गर्दै जम्मा गरेको, कतिपय कर्मचारीहरुले आफ्नो जीवनभरको कमाइ समेत सङ्कलन गरेको वचत रकम हिनामिना गर्ने र संसदीय छानबिन समितिले किटान गरेका समेत विभिन्न ५ सय भन्दा बढी व्यक्तिहरु थुनामा परेका छन् । हजारभन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरु विरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त कतिपयलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएको छ ।
यसका अलावा, हालसम्म सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २२ वटा सहकारीहरु (६९ हजार वचतकर्ता) मध्येबाट ३ वटा सहकारीका ६ हजार जति बचतकर्ताहरुको पूर्ण (करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैया) रकम फिर्ता गरी हिसाबकिताब राफसाफ गरिएको छ भने अन्य सहकारीका करिब ८ हजार बचतकर्ताहरुको ७० प्रतिशत र २ हजार जतिको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता भएको छ । यस कामलाई अझ तीव्रता दिँदै साना बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।
हालै जारी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय –सहकारी प्राधीकरण गठन गर्न, सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्न, बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताका लागि सहज व्यवस्था निर्माण गर्न र संरक्षण कोष निर्माण गर्न सघाउ पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।
सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशका मुख्य बुँदाहरु यसै प्रतिवेदनको अनुसूची– ४ मा सङ्लग्न गरिएको छ ।
विकास निर्माणमा गतिः यस अघिको तरल, अस्थिर र अनिश्चयपूर्ण राजनीतिक अवस्थाले मुलुकको विकास निर्माणको काममा गंभीर व्यवधान पुगेको छ । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा तस्करी, भ्रष्टाचार र सरकारी रकम अपचलनलाई संरक्षण दिँदा मुलुकमा एक खालको समानान्तर अर्थतन्त्र चलायमान भएको, अपेक्षित राजस्व नउठेको, विदेशी अनुदान, सहायता र लगानी अपेक्षा गरिए अनुरुप नभित्रिएको स्थिति सिर्जना भयो । निर्माणाधीन कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाउने जस्ता बेथितिहरु देखा परे । अझ निश्चित राजनीतिक स्वार्थका लागि जथाभावी योजनाहरु थप्दै जाँदा मन्त्रालयहरु त्यस्ता टुक्रे योजनाहरुको बोझ र स्रोत सुनिश्चितताका नाममा प्रतिबद्धता गरिएका खर्बौैको दायित्वले थिचिएको अवस्था छ । यस्तो बेथितिलाई अन्त्य गर्दै हाम्रो विकास निर्माणको समग्र ‘इकोसिस्टम’ मै ठूलो रुपान्तरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
यस बिचमा बङ्गलादेशसँग बिजुली निर्यात सुरु भएसँगै उर्जाको क्षेत्रीय व्यापार सुरु भएको छ । भैरहवा विमानस्थलबाट विदेशी एयरलाइन्सहरुको उडान सुरु भएको छ । त्यसलाई दिगो बनाउन स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित नयाँ संयन्त्र जडानको काम अगाडि बढेको छ (त्यहाँ जडान गरिएको यान्त्रिक अवतरण प्रणाली (क्ष्लकतचगmभलतब िीबलमष्लन क्थकतझ० भने भारतको अनुमति प्राप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन पाएको छैन) । सिद्धबाबा सुरुङ ब्रेक थ्रुको बिन्दुमा पुगेको छ भने लामो समय अवरुद्ध प्रमुख राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माणहरुले गति लिन थालेका छन् । गएको असौज दोस्रो साता आएको भीषण बाढीका कारण भत्किएको सुनकोशीको पुल २० दिनभित्रै पुनर्निर्माण गरेर सरकारले बाढी पीडितहरुप्रतिकोे संवेदनशीलता र आफ्नो निर्माण क्षमता प्रदर्शन गरेको छ ।
नयाँ सरकारका यी कामहरु सकारात्मक छन्, तर पर्याप्त भने छैनन् । दुई मुख्य दलको साझेदारी र अन्य दलहरु समेतको सहभागितामा बनेको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अझ तीव्र विकास, परिवर्तन र डेलिभरीको अपेक्षा गरिरहेका छन् । एक वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पुनर्निर्माणको काम थालनी नहुनु र असोज दोस्रो साताको बाढीबाट पीडितहरुको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ हुनु सोचनीय विषय हो । त्यसरी नै, विगतदेखि नै आफूले उत्पादन गरेका बस्तुहरुको उचित बजार र उचित मूल्य नपाउने किसानहरुको समस्या समाधान हुन नसक्नु, विकास निर्माणमा अपेक्षित गति नआउनु र सरकारी सेवा प्रवाह, लगानी र व्यवसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार नआउनु सरकारका सामु तेर्सिएका मुख्य चुनौती हुन् ।
सरकारले यस दिशामा अपेक्षित परिणाम दिनैपर्छ ।
४. अस्थिरता, अराजकता र प्रायोजित निराशाका प्रयास
दुई मुख्य राजनीतिक दलहरु बिच नयाँ राजनीतिक सहकार्य प्रारम्भ भएपछि, यो सहकार्य आगामी निर्वाचनसम्म दिगो रहने आधार बलियो बन्दै गएपछि र आगामी निर्वाचन पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले एक्लै लड्ने उद्घोष गरेपछि अस्थिरतामा रमाइरहेका र आफ्नो लगानी एवं हैसियतभन्दा अत्यधिक लाभ लिइरहेका समूहहरुमा बेचैनी उत्पन्न भइरहेको छ । तीमध्ये कतिपयलाई अस्तित्व सङ्कटको प्रश्नले त्रसित बनाएको छ भने कतिलाई ‘हङ पार्लियामेन्ट‘ भित्र खेलिने झिँगेदाउको खेल अन्त्य हुने चिन्ताले सताएको छ । यतिबेला यस्ता तत्वहरु अस्थिरताको सुनियोजित प्रयाशमा लागिरहेका छन् ।
असार ३० साँझसम्म प्रधानमन्त्रीकै कुुर्चीमा रहेका र कुर्चीमा रहँदासम्म ‘देश समृद्ध बन्दै गरेको‘, ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको‘ र ‘निराशाको मात्रै कुरा गर्न नहुने’ भाषण गरिरहेका ‘प्रचण्ड‘ बाट सरकारबाट हटेको दुई साता नबित्दै संसदको रोष्ट्रमबाट नेपाल ‘बङ्गलादेश’ जस्तै बन्ने अभिव्यक्ति आयो । यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार, गैर–कुटनीतिक र अशोभनीय टिप्पणी मात्रै थिएन, राजनीतिक अवसरवादको भद्दा नमूना पनि थियो । आज माओवादी– केन्द्र एक वर्ष अगाडि आफ्नै प्रदेशसभा सदस्यहरुको समेत सहभागितामा नामाकरण गरिएको ‘कोशी‘ को विरुद्ध उग्र जातीयतावादी समूहहरुसँग मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । ऊ राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पु¥याउन उद्दत देखिएको छ । पूर्व राजावादीहरुसँग बाक्लै बसाउठी गरिरहेको छ । सरकारमा रहँदा आफैले कार्बाही गरेका व्यक्तिहरु र समूहको खुल्ला समर्थनमा उत्रिएको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र हिजो आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई समेत विवादित बनाउन उद्दत देखिएको छ । यी घटनाक्रमहरु माओवादी केन्द्रमा गहिरिँदै गरेको वैचारिक विचलन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र सरकारबाट बाहिरिनु परेका पीडाका अभिव्यक्ति हुन् ।
आफ्ना सभापति सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरुबाट प्रकट व्यवहार, अभिव्यक्ति र अनुसन्धानमा पार्न खोजेको प्रभाव रत्तिभर कानुनसम्मत, उचित र लोकतान्त्रिक थिएनन् । प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुको साटो त्यसलाई ‘सरकारले आफूहरु विरुद्ध खडा गरेको राजनीतिक प्रतिशोध‘ को मिथ्या भाष्य निर्माण गर्दै सडक प्रदर्शन गर्ने, त्यस क्रममा प्रहरीमाथि हातपात गर्ने, अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्ने र गलत कामलाई संरक्षण गर्ने काममा त्यस पार्टीका कार्यकर्ता सङ्लग्न देखिए । आफ्ना प्रतिनिधिसमेतको सहमति र हस्ताक्षरमा तयार गरिएको संसदीय छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज र अशोभनीय टिप्पणीमा उत्रिए । यसै घटनाक्रमले ‘पपुलिज्म‘ को जगमा उभिएका समूहहरुको ‘नयाँपन’ को व्यर्थता, अराजक चरित्र र नीतिहीन अन्तर्यलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
पछिल्लो समय पूर्व राजावादी समूह या व्यक्तिहरु पनि अराजकतालाई बढावा दिन सक्रिय छन् । २४० वर्षे शाहवंशीय शासनकाल, त्यस अवधिमा मुलुकले ब्यहोर्नु परेको दुर्दशा र लोकतन्त्र खोसिएको पीडादायी इतिहासमाथि पर्दा हाल्दै यतिबेला उनीहरु १६ वर्ष अगाडि मात्रै स्थापित भएको नवोदित गणतन्त्रमाथि हिलो छ्याप्न र जनतामा निराशा फैलाउन उद्दत देखिन्छन् ।
भिन्नभिन्न बाटोमा हिँडिरहेका अराजकता र अस्थिरताका संवाहकहरुलाई एक ठाउँमा उँभ्याउने र अराजकताको ‘परीक्षण’ गर्न विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु प्रयत्नशील छन् ।
नेपालले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन, त्यसले जन्माएका सपनाहरु र हाम्रो कार्यसम्पादन, ‘डेलिभरी’ र कतिपय कार्यशैलीका बिचमा अन्तरविरोध देखा परेको यथार्थ हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जगाएको समृद्धिको सपना, नेपालको संविधानले कोरेको सुशासनको आकाङ्क्षा र नेकपा एकीकरण हुँदा जागेको राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा त्यसपछि सहज ढङ्गले अगाडि बढ्न पाएको छैन । २००७ सालदेखि नै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट मुलुक आज पनि बाहिर आउन पाएको छैन । यसका केही आन्तरिक कारण छन्, केही भूराजनीतिक कारण पनि छन् । जुनसुकै कारणले भए पनि अस्थिरताको मूल्य हाम्रो सन्दर्भमा निकै महङ्गो परिरहेको छ । आन्दोलनमा .नेतृत्व दिन सफल कतिपय राजनीतिक दल या नेताहरु सुशासन र समृद्धिका मामलामा राजनीतिक र व्यवहारिक हिसाबले चुकेको तथ्यलाई पनि इन्कार गर्न मिल्दैन ।
एकातिर परम्परागत कृषि अर्थतन्त्रमाथि आश्रित ठूलो जनशक्ति त्यसमा आम्दानी र बचत देख्न नसकेर बाहिरिएको छ । शिक्षित जनशक्तिको उल्लेख्य विकास भएको छ । तर हाम्रो शिक्षामा प्राविधिक धार कमजोर भएका कारण त्यसले रोजगारी÷स्वरोजगारी सिर्जना गर्न नसकी शैक्षिक बेरोजगारी बढाइरहेको छ । औद्योगीकरणको कमजोर स्तरका कारण त्यस क्षेत्रमा पनि अपेक्षित रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले आज बेरोजगारी समस्या ठूलो चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । नयाँ र प्रगतिशील उत्पादक शक्तिसँग तादात्म्य हुने नयाँ उत्पादन सम्बन्ध निर्माण हुन नसकिरहेको नयाँ सामाजिक अन्तरविरोधको बिचबाट नेपाली समाज गुज्रिरहेको अवस्था छ । खुल्ला बजार, नियमन हुन नसकेको सीमा व्यापार र छिमेकी मुलुकहरुका अनुदान प्राप्त कृषि र औद्योगिक उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर विस्थापित हुँदै गरेको चुनौती पनि कायमै छ । यसका अलावा सूचना प्रविधिको सहज उपलब्धताका कारण संसारका विकसित समाज र त्यहाँको जनजीवनसँग तुलना गरेर नेपालमा केही भएन भन्ने निराशा बढाउने स्थिति पनि पैदा भएको छ ।
बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएर नेपालले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको जम्मा ३५ वर्ष भएको छ । यसै अवधिमा, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको पाँच वर्ष नबित्दै यसका विरुद्ध हतियार उठाइएको, त्यस हिंसात्मक द्वन्द्वमा मुलुकको मूल्यवान १० वर्ष खर्च भएको र त्यस क्रममा भयावह मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको निकट अतीतकै यथार्थ हो । निरङ्कुश पञ्चायतका विरुद्ध नउठेको हतियार नवोदित प्रजातन्त्रका विरुद्ध किन र कसरी उठ्यो भन्ने प्रश्न इतिहासमा अनुत्तरित नै छ, तर यसले मुलुकको विकासलाई वर्षौँ पछि धकेलेको तथ्य कसैले इन्कार गर्न सक्दैन । त्यस सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई थप १० वर्ष लाग्यो । त्यसबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै सामना गर्नु परेको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीले लाखौँ जनतालाई फेरि गरिबीको रेखामुनि धकेल्यो । प्रजातन्त्रकालमा हामीले भोग्नु परेका यी अवरोधलाई बिर्सेर नेपालको विकास किन सुस्त भयो भन्ने कारणलार्ई सही ढङ्गले बुझ्न सकिँदैन ।
यी सबै अवरोधका बाबजुद आज नेपालले भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो फड्को मारेको छ । सबै जिल्लाहरु र एकाध बाहेक सबै पालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । नेपाल जस्तो जटिल भौगोलिक संरचना भएको मुलुकमा यो सामान्य उपलव्धि होइन । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकको पहुँचमा बिजुली या सौर्य उर्जा पुगेको छ । त्यति नै जनसङ्ख्यामा खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । ९८ प्रतिशतभन्दा बढी नानीहरु स्कुल पुगेका छन् । ३८ लाखभन्दा बढी नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा र १८ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरु योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएर बुढेसकाल या असहाय अवस्थाको चिन्ताबाट तुलनात्मक रुपमा मुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा, सुरक्षित नागरिक आवास र विभिन्न लोककल्याणकारी कामका माध्यमबाट नागरिकहरुलाई सेवा दिन सरकार क्रियाशील छ । सुरुङ मार्ग, फास्ट ट्रयाक, रेलमार्ग, आन्तरिक जलमार्ग जस्ता यातायातका आधुनिक माध्यममा नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ । नयाँ राजमार्गहरु निर्माण भएका छन् । कृषि क्रान्तिको उत्तोलक र तराई–मधेसको गेम चेञ्जर बन्न सक्ने ठूला नदी डाइभर्सन योजनाहरु कार्यान्वयनको क्रममा छन् । नेपाल अल्पविकसित अवस्थाबाट अर्को वर्ष औपचारिक रुपमा विकासशील देशमा स्तरोन्नत हुँदैछ ।
र हामी गर्व गर्छौँ, यीमध्ये अधिकांश काम यही ३५ वर्षको लोकतन्त्र र १६ वर्षको गणतन्त्रको कार्यकालमा सम्पन्न भएका हुन् ।
यसको तात्पर्य हामी यी उपलव्धिमा आत्ममुग्ध छौँ भन्ने होइन । हामीले गर्न नपाएका, नसकेका या नगरेका कामहरुको सूची पनि हामीसँग छ । हामी सचेतनतापूर्वक मुुलुकलाई समृद्ध र नागरिकलाई खुशी पार्ने सङ्कल्पका साथ अहोरात्र खटिरहेका छौँ । हामी रचनात्मक आलोचनालाई हमेशा स्वागत गर्छौं, कमजोरी औँल्याइदिँदा खुशी हुन्छौँ र मुुलुक निर्माणमा सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । तर योजनाबद्ध ढङ्गले निराशाको खेती गर्ने, जनता र राष्ट्रको मनोबल खस्काउने र प्रायोजित ढङ्गले अराजकता बढाउन खोज्ने प्रवृत्तिको भने विरोध गर्छौँ, भण्डाफोर गर्छौँ । शक्तिकेन्द्र र पश्चगामी शक्तिहरुलाई खुशी पार्ने गरी गरिने अस्थिरताको कुनै पनि प्रयाशलाई अस्वीकार गर्छौँ ।
सामाजिक मर्यादा र अराजकताको यस सङ्घर्षमा अराजकता परास्त हुनैपर्छ । पानी धमिल्याएर माछा मार्न खोज्ने नियोजित अस्थिरता र राजनीतिक स्थायित्वको यस अन्तरविरोधमा स्थायित्वका पक्षधरहरु सफल हुनैपर्छ । राष्ट्रको मनोबल खस्काउन उद्यत् पात्रहरु र आशाको दियो बाल्दै हिडेका नागरिकहरु बिचको यस द्वन्द्वमा आशा र भरोसाको विजय हुनैपर्छ ।
हाम्रा कामहरु यसै कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
५. बदलिंदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र हाम्रो परराष्ट्र नीति
राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकमा हामीले विश्व परिवेश र भूराजनीतिक परिवर्तनहरुका सम्बन्धमा देहायको निष्कर्ष निकालेका थियौँ–
‘तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यको कुनै संभावना देखापरेको छैन । यसले सिर्जना गरेको मानवीय सङ्कट र खाद्यान्न तथा इन्धनको आपूर्ति शृङ्खलामा पारेको असरले विश्वलाई नै प्रभावित गरेको छ । कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्रमा यसले नकारात्मक असर गरेको छ । नेकपा (एमाले) रुस–युक्रेन युद्ध यथाशीघ्र अन्त्य होस्, दुबै देश आफ्ना सार्वभौम सीमाभित्र शान्तिपूर्ण रुपमा रहन सकून् र त्यो भूभाग विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति प्रदर्शनको थलो र क्षेत्रीय द्वन्द्वको केन्द्रभाग नबनोस् भन्ने मान्यता राख्दछ ।
७ अक्टोबर २०२३ मा हमास लडाकूहरुले इजरायलमाथि गरेको साङ्घातिक आक्रमण र त्यसको बदला स्वरुप इजरायलले गाजा क्षेत्रमा सुरु गरेको प्रत्याक्रमणले ठूलो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको छ । हमास आक्रमणमा परी झण्डै १२ सय इजरायली नागरिक मारिएका थिए भने सयौं बन्धक बनाइएका थिए । कैयौं बन्धक अझै रिहा भएका छैनन् । इजरायलको नृशंस आक्रमणमा परी गाजा क्षेत्रमा १४ हजारभन्दा बढी बालबालिका र १० हजार बढी महिलासहित ३२ हजारभन्दा बढी (अहिले त्यो सङ्ख्या ४३ हजार भन्दा माथि पुगेको छ ) प्यालेस्टिनी नागरिकहरु मारिएका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सहायताकर्मीहरु समेत मारिने, अस्पतालमाथि बमबारी गर्ने एवं खाद्यान्न र पानीसमेत वितरण अवरुद्ध गर्ने कामले यतिबेला गाजा क्षेत्र भोकमरी, अभाव र मानवीय सङ्कटले आक्रान्त भएको छ ।
युद्धका बाछिटा अन्यत्र पनि फैलिन थालेका छन् । प्यालेस्टाइनी जनताको समर्थनको नाममा यमनका हुथी विद्रोहीहरुले लालसागरमाथि गरिरहेको लगातारको आक्रमणले त्यस क्षेत्रको जलमार्ग समेत प्रभावित भएको छ । यसले विश्वकै आपूर्ति शृङ्खलालाई असर पारेको छ । क्षेत्रीय युद्धको आशङ्का बढेको छ ।
नेकपा (एमाले) जुनसुकै स्वरुप, आवरण र नाममा गरिने आतङ्कवादी क्रियाकलापको दृढ विरोध गर्दछ । प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको मागप्रति हाम्रो निरन्तर समर्थन रहँदै आएको छ । स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्वक रहन पाउनु पर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ‘दुई राज्य समाधान’ को प्रस्तावलाई हामी समर्थन गर्छौं र त्यस विकल्पको कार्यान्वयनबाट मात्रै त्यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्दछौं । हामी त्यस क्षेत्रमा तत्काल युद्धविराम गर्न, नेपाली युवा विपिन जोशी सहित सबै बन्धकहरु रिहा गर्न, मानवीय सहायताको आपूर्तिलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न र हत्याहिंसाको अमानवीय शृङ्खला तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दछौं ।
विगतमा आफैले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवानका विषयमा अमेरिकाको दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिकाले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र धु्रवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानीकारक हुन् । त्यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।
हामी म्यान्मारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनस्र्थापनाको पक्षमा छौं । जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
दक्षिण एसियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि भइरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति हामी चिन्तित छौं । हामी कुनै पनि भू–भागमा भइरहेका युद्ध र वाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध छौं । लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा छौं ।
भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएका छन् । सार्क निष्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । बिम्स्टेक कामकाजी बन्नसकेको छैन । गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर– राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति हामी चिन्तित छौं । छिमेकी देशहरुको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरुको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, १९५० को सन्धी, व्यापार घाटा लगायतका विषयहरु अझै थाती रहेका छन् ।’
यी निष्कर्षहरु आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । यसका अतिरिक्त, दुई शताब्दी पुरानो अमेरिका–युरोप केन्द्रित विश्व व्यवस्था विस्तारै कमजोर हुँदै एसियाको उदय हुँदै जानु, न्– ठ अर्थतन्त्रलाई द्यच्क्ष्ऋक् अर्थतन्त्रले पछाडि पार्नु र यसप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेर यसमा १५ भन्दा बढी मुलुक सहभागी हुनु, डलरको विकल्पमा द्यच्क्ष्ऋक् मुद्राको विमर्श र स्थानीय मुद्रामा कारोबार सुरु हुनु, नवअन्वेषण र नवप्रवर्तनमा अमेरिका र युरोपको वर्चस्व खस्किँदै जाँदा चीन, कोरिया, भारत जस्ता मुलुकहरुले यस क्षेत्रमा अग्रता लिन सुरु गर्नु नयाँ परिघटनालाई पनि हामीले मसिनो गरी नियाल्नु पर्छ । विज्ञान प्रविधिको नवीनतम विकास, उत्पादन, वितरण र पुनरुत्पादनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौती, श्रम बजारमा सङ्कुचन र श्रमिकहरुको बेदखली जस्ता नयाँ समस्या, एआई लगायत प्रविधिले ल्याएका संभावना, यिनको दुरुपयोग मार्फत् सिर्जना भइरहेको मिथ्या प्रचारको बाढी र भविष्यमा मानव जातिको सिर्जनशीलतामा नै ल्याउन सक्ने सङ्कटका बारेमा पनि निरन्तर अद्यावधिक भइरहनु पर्छ । हाम्रा नीतिहरुलाई अद्यावधिक बनाइराख्नु पर्छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय एवं विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिहरुको घोषणा, पनामा नहर, क्यानाडाका कतिपय भूभाग र ग्रिनल्याण्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी र दशौँ लाख आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित गरेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्नेछ । संरक्षणवादले नयाँ ढङ्गको व्यापार युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने छ । अमेरिका–चीन तनावको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन– विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
झण्डै चार वर्षपछि चीन र भारत बिच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको छ र उनीहरुले ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन् । दुई छिमेकीहरु बिच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा छ ।
यस बिचमा बङ्गलादेशको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल भएको छ । तर बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत देखा परेको छैन । यस बिचमा हिन्दु लगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि ज्यादतिका घटना भएका छन्, कतिपय अतिवादी समूहहरु सक्रिय देखिएका छन् र बङ्गलादेशका घटनाक्रममा कतिपय भूराजनीतिक चासो पनि अस्वाभाविक रुपमा प्रकट भएका छन् । हामी बङ्गलादेशको समस्या त्यहाँका सार्वभौम जनताले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ । त्यहाँको जनतामा त्यो सामथ्र्य छ भन्ने विश्वास गर्छौँ । छिटै यो देश निर्वाचन मार्फत् लोकतन्त्रको बाटोमा फर्कने छ भन्ने आशा र शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।
श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति निर्वाचनमा वामपन्थी नेता कुमारा देशानायक निर्वाचित हुनुभएको छ र संसदीय निर्वाचनमा पनि वामपन्थी गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ । प्रतिकूल अवस्थामा जनता विमुक्ति पेरामुनाका कमरेडहरुले हासिल गरेको यो सफलताको विशेष महत्व छ । हामी यसका लागि जेभिपी र सम्पूर्ण श्रीलङ्काली जनतालाई वधाइ र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।
सिरियामा दशकौं आधिपत्य जमाएर बसेका राष्ट्रपति असद त्यहाँ चर्केको गृहयुद्धका कारण भागेर रुसको शरणमा जान वाध्य भएका छन् । तर युद्धोत्तर सिरिया कस्तो हुन्छ, स्पष्ट छैन । सुडान गृहयुद्धबाट आक्रान्त छ । विश्व शान्ति, न्याय र स्थायित्वको जनचाहना विपरीतका अनेकौं प्रवृत्ति जारी नै छन् ।
बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरुका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने अभिभारा थप जटिल बन्दै गएको छ । सँगै, केही नयाँ अवसरहरु पनि सिर्जना भएका छन् । हामीले भूराजनीतिमा आएका यी बदलावहरुलाई संवेदनशील दृष्टिले हेर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
६. राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक
पार्टी विधानको धारा २३ ले ‘महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु अर्को महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरु निर्वाचित नभएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य रहने’ र विधान महाधिवेशनको हैसियतमा बाहेक परिषद्को बैठक ‘दुई महाधिवेशनका बीचमा आवश्यकता अनुसार आयोजना गरिने‘ व्यवस्था गरेको छ । पार्टीको सर्वोच्च निकाय– महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा नीति र नेतृत्व निर्माणमा निर्णायक योगदान गर्नु हुने कमरेडहरुलाई अर्को महाधिवेशनसम्म क्रियाशील बनाइराख्न र पार्टी कामको आवधिक समीक्षा र दिशा निर्देशनको भूमिकामा स्थापित गर्न सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नेकपा (एमाले) को जीवनमा यो नयाँ व्यवस्था हो । विधानले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का तीनवटा कार्यादेश निर्धारण गरेको छ– केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका समग्र कामको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने तथा यस विधानमा उल्लेख भए बमोजिम विधान महाधिवेशनको हैसियतमा काम गर्ने ।
विधानको यसै व्यवस्था अनुरुप निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा पार्टीको विकास हाम्रो सङ्कल्प ः सुशासन, समृद्धि, स्वाभिमान र समाजवाद हाम्रो गन्तव्य भन्ने मूल नाराका साथ गतः २०८१ वैशाख ८–९ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसका साथै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आफू सम्बद्ध केन्द्रीय निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनको प्रस्तुति पश्चात् सबै परिषद् सदस्यहरुलाई ६ समूहमा विभाजन गरेर पार्टी सङ्गठन तथा सुदृढीकरणका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्नमा केन्द्रित गरेर कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । पार्टी निर्माणका समस्या र चुनौतीहरु पहिल्याउन तथा आगामी दिनमा तिनको समाधान गर्न कार्यशालामा भएको सक्रिय सहभागिता र जीवन्त छलफल निकै उपयोगी रहेको थियो । बैठकमा ‘लोकतान्त्रिक भित्तो’ स्थापना गरेर आफूलाई लागेका महत्वपूर्ण सुझावहरु उल्लेख गर्न प्रोत्साहन गरिएको थियो । कार्यशालाका निष्कर्षहरुलाई समेत समेटेर उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सङ्गठन सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जसलाई परिषद्ले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । यो विशेष प्रस्तावको कार्यान्वयन पार्टी निर्माण र विकासका लागि निर्णायक महत्वको छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिन कमरेडहरुलाई आग्रह गर्छु ।
७. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७५ औं वर्ष (हीरक वर्ष) समारोह
१० वैशाख २०८१ (२२ अप्रिल २०२४) का दिन पार्टीले सनराइज हल, गोदावरीमै भव्य रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७५ औं वर्ष (हीरक वर्ष) समारोह आयोजना गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड‘, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहित मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु र ठूलो सङ्ख्यामा पार्टी नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु सहभागी कार्यक्रम निकै भव्य, चुस्त र आकर्षक रह्यो । कार्यक्रममा पार्टीले तय गरेको गौरवपूर्ण ७५ वर्षका बारेमा वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिनुका साथै मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमहरुको चित्रकला प्रदर्शनी समेत गरिएको छ । कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई ‘गणतन्त्र गौरव’ द्वारा सम्मानित गरिएको थियो । हीरक वर्ष समारोहले पार्टी पङ्क्तिमा बेग्लै उर्जा र उत्साहको सञ्चार गर्नुका साथै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह र प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा नेकपा (एमाले) प्रति राष्ट्रिय स्वीकार्यता प्राप्त भएको थियो ।
हीरक महोत्सवको लागि तय गरिएका केही योजनाहरु भने अझै बाँकी छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधिकारिक इतिहास लेखन, नेपाली समाजलाई विशेष प्रभाव राखेका विभिन्न सङ्घर्षको व्यवस्थित अभिलेख निर्माण, ‘शेल्टर‘ पुस्तक प्रकाशन, हीरक महोत्सव स्मारक निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना लगायत ।
जिम्मा पाउनु भएका कमरेडहरुले यी विषयलाई अविलम्ब टुङ्गोमा पु¥याउन जरुरी छ ।
८. उपनिर्वाचन
गएको २०८१ वैशाख १५ मा इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र– २ र बझाङ प्रदेशसभा–१ मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उक्त उपनिर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले इलाममा निकै फराकिलो मतान्तरसहित (२०७९ मा १०८ मतको तुलनामा ७,५०० मतले) विजय कायम राख्न सफल भयो भने बझाङमा हामीले शानदार विजय हासिल गर्न सफल भयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा व्याप्त प्रतिकूलताका बिच नेकपा (एमाले) लाई प्राप्त यस सफलताले पार्टी पङ्क्तिको मनोबल माथि उठाउन निकै मद्दत पु¥यायो भने विभिन्न जातिवादी समूह, कथित नयाँ शक्ति र पश्चगामीहरुको हैसियत पनि स्पष्ट पा¥यो ।
यसै गरी गएको मङ्सिर १६ गते स्थानीय तहमा रिक्त ४२ स्थान (थप दुई जिल्ला समन्वय समिति समेत) मा उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो ।
निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले एक गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष र ५ वडा अध्यक्ष सहित ८ स्थान मा जीत हासिल ग¥यो । हामीले जितेका ७ वटा वडा रिक्त भएको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत समग्रमा ८ स्थानमा हासिल गरेको विजय थप हाम्रा लागि उपलव्धिपूर्ण र सकारात्मक परिणाम हो । यद्यपि, हामीले गरेको अपेक्षाभन्दा यो कम हो । विगतमा जितेका वडामध्ये एउटामा मात्र विजय कायम हुनु (यद्यपि यो प्रवृत्ति अन्य दलको हकमा पनि उत्तिकै देखिएको छ), कीर्तिपुर जस्तो ठाउँमा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु र सहरिया जनमतमा अपेक्षित आकर्षण बढ्न नसक्नुलाई हामीले गंभीरतापूर्वक लिनु पर्छ ।
यस उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एउटा भ्रामक सन्देश सम्प्रेषण गर्ने प्रयाश गरिरहेको छ– आफ्नो दल पहिलो भएको र लोकप्रिय मत ह्वात्तै बढेको आदि । माओवादी केन्द्रले ८ बाट बढाएर ११ स्थानमा विजय हासिल गरेको सत्य हो, तर हिजो ६ दलीय गठबन्धनका बेला आफूले उम्मेदवार नै नउठाएको र त्यसै कारण शून्य मत भएको ठाउँमा अहिले प्राप्त भएको मत जोड्दा मात्र उसको मत बढेको देखिएको हो ।
७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ पालिकाका कुल ८,४०३ जनप्रतिनिधिमध्ये ४४ पदमा भएको र कुल २,२६,७९९ मतदाता (१.२६ प्रतिशत) ले मतदान गरेको यस निर्वाचनले राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र भविष्यको निर्वाचनको ठूलो पूर्वानुमान गर्दैन । तर पनि २०७९ को तुलनामा सम्बन्धित ठाउँमा मतदाताहरुको बदलिँदो रुझान, जनप्रतिनिधिप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ भनिने दल र राजावादी शक्तिहरुको खस्किँदो अवस्थालाई बुझ्न भने यसले केही आधार दिन्छ ।
आफूले विजय हासिल गरेका ठाउँमा पार्टी र जनप्रतिनिधिहरुले थप मिहिनेत गर्नु पर्ने र सहरिया मतदातामाझ नेकपा (एमाले) ले अझै मेहनत गर्नु पर्ने शिक्षा यस निर्वाचनबाट प्राप्त भएको छ ।
९. निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण
राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सङ्कल्प गर्दै यसका लागि बलियो पार्टी निर्माण गर्ने मार्गचित्र निर्माण गरेको छ । निर्णायक शक्तिको निर्माणले मात्रै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छ ।समृद्धि र सुशासनको यात्रालाई निर्वाध अगाडि बढाउन सक्छ । उक्त बैठकले राष्ट्रिय शक्तिको परिभाषा गरेको छ । नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय शक्ति र अन्य शक्ति बिचको सङ्घर्षको सिँहावलोकन समेत गरेको छ। हाम्रो पार्टी बाहिर पनि राष्ट्रिय शक्तिका पक्षधरहरु रहेका तर तिनीहरु बलिया, प्रभावकारी या अगुवाइ गर्न सक्ने भूमिकामा नभएका कारण बलियो नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा मात्रै तिनीहरुलाई राष्ट्र निर्माणका काममा गोलबन्द गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अनिवार्य पूर्वशर्त बलियो नेकपा (एमाले) को निर्माण भएको संश्लेषण सहित त्यस अभियानमा केन्द्रित हुन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ ।
यसका लागि उक्त बैठकबाट जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माण सम्बन्धी हाम्रो मान्यताको थप व्याख्या र विकास समेत गरिएका छन् । यी मान्यताहरुबाट सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई थप प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नु आवश्यक छ ।
पार्टीले घोषणा गरेको सङ्गठन सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरणको अभियानको कार्यान्वयनका लागि उक्त बैठकबाट देहायका ७ वटा शीर्षकमा महत्वपूर्ण मार्गचित्र अगाडि सारिएका छन् ।
ड्ड पार्टी सदस्यता विस्तार, नवीकरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन
ड्ड प्रतिनिधि छनौट, अधिवेशन र नेतृत्व चयन
ड्ड कमिटीको चेन–अफ–कमाण्ड कायम गर्ने र कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन
ड्ड कमिटी सञ्चालन र गुटबन्दी अन्त्य
ड्ड कार्यशैली, जीवनशैली र कार्यकर्ताको आचरण
ड्ड आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र जनचासोका विषय सम्बोधन
ड्ड निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि निर्वाचनको व्यवस्थित तयारी
निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणका लागि देहायका विषयमा विशेष ध्यान दिन म कमरेडहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
क. राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको योजनालाई एकरुपताका साथ बुझ्ने, बुझाउने र अवलम्बन गर्नेः माथि उल्लेखित ७ विषयहरु नै पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने आधारभूत शर्तहरु हुन् । प्रत्येक विषयमा समस्याको प्रवृत्तिगत सूचीकरण गरिएको र समाधानको ठोस विकल्प अगाडि सारिएको यसविषयलाई यहाँ फेरि किन उल्लेख गरिएको हो भने पार्टी पङ्क्तिमा यसलाई यही गंभीरतापूर्वक बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तदनुरुपको तत्परता र सङ्कल्प अपेक्षित मात्रामा देखिएको छैन । यसलाई आगामी दिनमा सच्याउनु पर्छ र एकरुप बुझाइ र एकमना स्पिरिटका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
ख. वार्षिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नेः पार्टीले यस बिचमा यिनै अवधारणामाथि आधारित भएर वार्षिक कार्ययोजना बनाएको छ । तदनुरुप कार्यविभाजन पनि गरेको छ । यस अनुसार सदस्यता नवीकरण र विस्तार भइरहेको छ । पाँच जिल्ला बाहेक सबै जिल्लाहरुमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । अधिकांश पालिकाहरु र धेरै वडाहरुमा पनि अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् र केही जिल्लाहरुले टोलसम्म पनि सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छन् । विभिन्न जनसङ्गठनहरु नयाँ ढङ्गले क्रियाशील भइरहेका छन् । विभागहरुका काम पनि नियमित, संस्थागत र प्रभावकारी बनिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा थप जानकारी महासचिवले गराउनु हुने नै छ । वार्षिक कार्ययोजनाका बाँकी काम निर्धारित तालिकाका आधारमा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
ग. पार्टी स्कुलिङलाई स्थायी र थप प्रभावकारी बनाउनेः यस बिचमा पार्टी स्कुलिङको काम संस्थागत र नियमित बनिरहेको छ । निर्धारित पाठ्यक्रम, ढाँचा र मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा प्रशिक्षणले पार्टी पङ्क्तिको वैचारिक स्तरलाई माथि उठाउन सहयोग पु¥याएको छ । छिटै स्थायी संरचना सहित स्थायी स्कुल सञ्चालन गर्ने योजना विभागले बनाएको छ । प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीहरुले पनि पार्टी स्कुलिङको कामलाई पार्टी कामको नियमित अङ्ग बनाउन र स्थायी स्कुल सञ्चालनको काम सुरु गर्नुपर्छ ।
घ. सङ्गठन विभागद्वारा आयोजित कार्यशालाका सुझावहरुको कार्यान्वयनः हालै सङ्गठन विभागले राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरेको छ । देशभरिका पार्टीका प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय इञ्चार्ज जस्ता सङ्गठनात्मक धरातलसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएका कमरेडहरु सहभागी यस कार्यशालाका छलफल र यसले निकालेको निष्कर्षहरु महत्वपूर्ण छन् । यस बैठकमा ती निष्कर्षहरुको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेर गंभीर छलफल होस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।
कार्यशालाको सिफारिस यसै प्रतिवेदनको अनुसूची– ५ मा सङ्लग्न गरिएको छ ।
ङ.  मिथ्या र भ्रामक प्रचारको खण्डन र सकारात्मक प्रचारको अभियान सञ्चालनः मिथ्या र भ्रामक प्रचार आज सिङ्गो समाजका लागि पनि चुनौती बनिरहेको छ । यसले सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, नागरिकहरुमा निराशा र विभाजन पैदा गर्ने एवं ठूलो मानसिक समस्या (स्ट्रेस) सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिलाई मानवीय सम्बन्ध, उत्पादनको विकास र आफ्नो सिर्जनशीलतामा सदुपयोग गर्नुको साटो यसको दुरुपयोग गर्दै डिप फेक, एआई जेनेरेटेड भ्रामक सामग्रीको निर्माण र मिथ्या प्रचार मार्फत् राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व, सुरक्षा संवेदनशीलता र अर्थतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्ने क्रम बढेर गएको छ । यस्तो मिथ्याप्रचारको सीमा पार प्रयोग झनै ठूलो चुनौती बनेको छ ।
हाम्रो पार्टीका लागि त यो चुनौती झनै ठूलो बनेको छ । निराधार र कपोलकल्पित आरोप लगाउने, नेताहरुको चरित्र हत्या गर्ने र जनतामा भ्रम एवं निराशा फैलाउने यो अभियान केबल केही नेताहरु विरुद्ध मात्रै लक्ष्यित छैन । केही व्यक्तिहरुको लहडमा मात्रै सञ्चालित छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा (एमाले)को जुन स्थान, हैसियत र भूमिका छ, यसलाई कमजोर पानेै सुनियोजित उद्देश्यमा केन्द्रित छ । भयदोहन मार्फत् राज्य कब्जा गर्ने कतिपयको योजनालाई नेकपा (एमाले) ले जसरी असफल बनायो, पहिचानको नाममा उग्रजातीय राजनीति गर्दै समाजलाई विभाजित गर्ने प्रयाशलाई यसले जसरी निष्फल तुल्याइदियो, संविधान निर्माणमा जुन निर्णायक अग्रसरता र नेतृत्व लिएर संवैधानिक शून्यता सिर्जना गर्ने प्रयत्न विफल तुल्यायो, जसरी राष्ट्रिय हित र स्वाभिभानको अभियानको नेतृत्व ग¥यो र गरिरहेको छ, पार्टी विभाजन, अदालतको आदेश र अध्यादेश समेतको सहारामा राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारा लगाउने यावत् षडयन्त्रलाई नेस्तनाबुद पा¥यो र आज जसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको कार्यान्वयनका लागि आशा र भरोसा जागृत गर्न लागिरहेको छ– यी विषय, यी ‘लिगेसी’ र यो भूमिका कतिपयका लागि बिझाइरहेका छन् । त्यसैले पार्टीका विरुद्ध योजनाबद्ध रुपमा दुष्प्रचारको अभियान चलाइएको छ ।
हामीले बारम्बार सदनको रोष्ट्रमबाट, आमसभाका मञ्चबाट, पार्टीका औपचारिक बैठकबाट र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएका छौँ– हामीलाई जबर्जस्ती जोडिएर प्रचार गरिएका सबै विषयहरुको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन गरियोस् । हामी त्यसलाई सघाउन तयार छौँ । आफ्नो निष्ठा, इमान र सच्चाइमा पूर्ण भरोसा भएर त्यही नैतिकताको जगमा हामीले यो चुनौती दिएका हौँ । हाम्रो विपक्षमा रहेकाहरु सत्तामा रहेको बेला हामीलाई कुनै दयामाया गरेर यी विषयको छानबिन नगरेका या हामीलाई छाडेका होइनन् । तर पनि हाम्रा विरुद्ध भ्रम प्रचार जारी छ ।
विज्ञानको नियमै हो– ताजा हावाका लागि झ्याल खोलिएन भने दुर्गन्धले ठाउँ लिन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा सकारात्मक विषयहरु सम्प्रेषित भएनन् भने ती ठाउँहरु मिथ्यासूचना, भ्रान्ति, नकारात्मकता र कुण्ठाले भरिन्छन् । त्यसैले सबै कमरेडहरुले राष्ट्र र समाजमा भइरहेका सकारात्मक प्रगतिहरु, नागरिकहरुले गरेका सफलताका कथाहरु र हाम्रो पार्टीले गरेका सकारात्मक कुराहरु सम्प्रेषित गरेर मिथ्या प्रचारको बाढीलाई रोक्न जरुरी छ । यसका लागि हामीलाई मिथ्या सूचनाको सहारा लिनु छैन । अरुका नकारात्मक कुरा प्रचार गरेर त्यसमा प्रतिष्पर्धा गर्नु छैन । तर हामीले सत्य चाहिँ स्थापित गर्नैपर्छ ।
च. विकास निर्माण, सुशासन र उद्यमशीलतामा पार्टी पङ्क्तिलाई जोड्ने विषयः हिजो हामीले क्रान्तिको राजनीतिक कार्यभार पुरा गर्ने आन्दोलनको नेतृत्व ग¥यौं । अब हामीले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको जिम्मेवारी पुरा गर्नुछ । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति अनुकूल, व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने पार्टी चाहिन्थ्यो । आज जनता र राष्ट्रको हित र कल्याणको पक्षमा खरो ढङ्गले उत्रिने पार्टी चाहिएको छ । जनसरोकारका काममा केन्द्रित हुने पार्टी चाहिएको छ । सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य र सामाजिक न्याय एवम् समानताको पक्षमा निर्णायक योगदान गर्ने पार्टी चाहिएको छ । हिजो सत्ताबाहिर हुँदा पार्टीमा जनमुखी शैली, स्वच्छता र पार्टीभित्रको सुशासन कायम गर्न सहज थियो । आज हामी कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको नेतृत्व गरेर वा सत्तामा जोडिएर अगाडि बढिरहेको हुनाले पार्टीलाई निरन्तर स्वच्छ, जनमुखी र रुपान्तरणकारी बनाइराख्नु पर्नेछ । पार्टीलाई भौतिक र मानवीय विकासको नायकको भूमिकामा स्थापित गर्नुछ । जनसङ्गठन तथा पेशागत सङ्गठनहरुलाई आ–आफ्नो वर्ग वा समुदायका समस्या बुझ्ने र समाधान दिने वास्तविक नेताको भूमिकामा स्थापित गर्नुछ । जनताले आफ्ना वर्गीय वा सामुदायिक समस्या समाधानका लागि हाम्रो पार्टीलाई र पार्टी तथा जनसङ्गठनका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई खोज्ने अवस्था सिर्जना गर्नुछ । जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माण र जनकार्यमा केन्द्रित गर्ने र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यलाई कानुन र नीति निर्माणमा भूमिका खेल्नसक्ने गरी दक्ष बनाउनुपर्छ । पार्टी र तीनै तहका जनप्रतिनिधिबीचको कामलाई नियमितरुपमा संयोजन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनसरोकारका मुद्दाहरुमा र प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, सामाजिक उत्पीडन या अन्य समस्याले जनतालाई आक्रान्त तुल्याएका बेला हाम्रो पार्टी पङ्क्ति त्यस्ता विषयहरुको संवोधन गर्न आवश्यक पैरवी, जनदबाब र सङ्घर्षका लागि हमेशा तैनाथी अवस्थामा रहनुपर्छ । पार्टीमा, विशेष गरेर युवा पुस्तामा उद्यमशीलता, उत्पादनमा जोडिने र स्वरोजगारी, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
छ. वर्तमान सरकार र सत्ता सहकार्यलाई सफल बनाउनेः माथि नै चर्चा गरिसकेका छौँ, नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस बिचको यो सहकार्य मुलुकको आवश्यकता हो, राजनीतिक स्थायित्वको आधार हो र संभवतः अन्तिम सकारात्मक विकल्प पनि हो । त्यसैले यसलाई सफल तुल्याउनै पर्छ । यसका लागि सरकारले आफ्नो ध्यान डेलिभरीमा दिनु पर्छ भने पार्टी पङ्क्तिले नीतिगत फिडब्याक, सकारात्मकलाई रचनात्मक सुझाव र राम्रो कामको सकारात्मक प्रचार मार्फत् स्थापित गर्नुपर्छ ।
ज. पार्टीलाई विस्तार गर्नेः निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको मेरुदण्डको रुपमा नेकपा (एमाले) लाई स्थापित गर्न पार्टीलाई हामीले अझै सुदृढ र विस्तारित बनाउनु पर्नेछ । तर यस्तो विस्तार र सुदृढीकरण हरबखत आफ्नै व्यवस्थापन, आफ्नै ओहोदा र आफ्नै स्वार्थका विषयमा मात्रै चिन्ता र चासोमा लिप्त हुने नेताहरुको बलमा संभव हुँदैन । बारम्बार परीक्षित भइसकेका नेताहरुको जोडजाडले मात्रै पार्टी बलियो हुँदैन । तसर्थ विगतका अनुभवले सिकाएको यसै यथार्थमा उभिएर जनाधार भएका, भविष्य भएका, संभावनायुक्त नेता, कार्यकर्ता र युवा पङ्क्तिलाई पार्टीमा आबद्ध गर्ने कुरामा जोड दिँदै पार्टीको जनाधार फराकिलो बनाउनु पर्छ ।
– १८ पुस २०८१

अनुसूची– १
राष्ट्रिय सहमतीको सरकार गठन सम्वन्धि सहमति
१. नेपालको प्रमुख राजनैतिक शक्तिको रुपमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मुलुकमा आम जनताको चाहाना वमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिव्रता दिन राजनैतिक स्थिरताको लागी अन्य राजनैतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतीको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतीको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सवल  र दुर्वलताका पक्ष तथा जटिलताको समिक्षा गरी राजनैतिक स्थाईत्वको लागी संविधानमा आवश्यक संशोधन र तद्अनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान सिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनिय व्यवसायिक वातावरण  तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुक भित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितीले दुई वर्ष सम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यस पछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापती माननीय श्री शेर वहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतीको सरकार संचालनका आधार र न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार संचालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतीको सरकारकालागी दुई प्रमुख राजनैतिक दलको नेतृत्वदायी भुमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागीता रहने र अन्य राजनैतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र संचालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानियतहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिव्रता दिने ।
नेकपा (एमाले)का तर्फवाट ः नेपाली कांग्रेसका तर्फवाट ः

मिती ः २०८१।०३।१७

अनुसूची– २
सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता

२०८१ असार १७ गते नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सम्पन्न सहमतिमा व्यक्त राष्ट्रिय हितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धि  लगायतका जनचाहनालाई संबोधन गर्ने सङ्कल्पका साथ यो नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ –
१. राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा वाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुनेछ ।
राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुबै छिमेकी सहित सबै मित्र राष्ट्रहरुसँगको बहुआयामिक कुटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग विद्यमान समस्याहरुको समाधान असल छिमेकीपनको मर्म र कुटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने छ ।
नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरु तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग आर्थिक कुटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ ।
२. संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरुको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकाय बिच अन्तर–समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याइनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलव्धि र कमी कमजोरी तथा बाँकी कामहरुका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरुका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट वृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ ।
संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा सङ्घीय र समावेशी शासन प्रणाली लगायत २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका उपलव्धिहरु तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरुलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिनेछ ।
३. सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको मार्गदर्शन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका आधारमा सरकार सञ्चालन हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा वाधा पु¥याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुनहरु परिमार्जन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरुको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानवीन गरिनेछ । विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुन सुकै ओहदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरु अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ । सार्वजनिक ओहदालाई जनसेवाका माध्यमका रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग तथा अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायित्व बोकेका संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व निष्पक्ष, भयरहित र बिना दबाब एवं प्रभाव सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ  । सङ्गठन संरचनाहरुमा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी बनाइनेछ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्ने लगायत कदमहरुका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिनेछ । सहकारी वचतकर्ताहरुको रकम अपचलनमा सङ्लग्न दोषीहरुलाई कानुनी कार्बाही गर्दै वचतकर्ताहरुको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ । लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको दिगो समाधान गरिनेछ ।
४. गतिशील अर्थतन्त्र र विकास
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै हरसंभव सुधारका माध्यमबाट अधिकतम प्रतिफल दिने नीति लिइनेछ ।
उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेको शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ ।
आन्तरिक, वाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, शर्तहरु लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गरिनेछ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगको शृङ्खला (इको सिस्टम) कायम गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ र यस्ता वस्तुहरुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
विकास फाइनान्सिङका विभिन्न ढाँचाहरु अध्ययन गरी सुहाउँदा बहुपक्षीय या मिश्रित ढाँचा अवलम्बन गरिनेछ ।
सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलव्धिलाई दिगो राख्न स्तरोन्नतिपश्चात् अवलम्बन गर्ने अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायतको तर्जुमा गरिनेछ ।
विकासका आयोजनाहरु घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव लगायत कारणले बर्षौसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । थालेका परियोजनाहरु समयमै सक्ने, प्रस्तावित योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाइनेछ ।
राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वयको समस्या समाधान गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाइनेछ ।
यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरुसँगको सञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तरआबद्धताको मुख्य माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ ।
विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गरिनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।
सूचना प्रविधिको संभावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै युवा रोजगारी र स्वरोजगारी  तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ । आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने काम गर्ने नीति लिइनेछ ।
आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरण गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत् उत्पादन, विस्तार र विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।
बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनको समग्र विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने नीति लिइनेछ ।
उपर्युक्त क्षेत्रहरुलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसाय पहिचान गरी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरुको उर्जा विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ ।
पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजगार्गहरुका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गरिनेछ ।
५. सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति मार्फत् भोकमरी अन्त्य गरिनेछ । खानपिनको बानीमा सुधार गर्दै स्वस्थ, सन्तुलित र पोषणयुक्त खानालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
भूमिमा किसानहरुको सहज पहुँच स्थापित गर्न, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान र श्रमिकहरुका समस्या समाधान गरिनेछ ।
श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गरिनेछ  । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने नीति लिइनेछ ।
शिक्षालाई सबैको समान पहुँचमा पु¥याउन, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग अझ गहिरो गरी जोड्न र  समय अनुरुप गतिशील हुन सक्ने  गुणस्तरीय र सिपमूलक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील र  शिक्षित युवा उत्पादनको नीति लिइनेछ । राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्तिको योजनावद्ध विकास गरिनेछ ।
स्वास्थ्य विमा, पूर्वाधार, जनशक्ति निर्माण र स्वास्थ्यचेतनाको शृङ्खला निर्माण गरेर निरोगी नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याइनेछ ।
लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलव्धिहरुलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याइनेछ । प्रविधिको दुरुपयोग मार्फत् विस्तार भइरहेको महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ ।
दलित समुदाय लगायत पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका नागरिक लगायतका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरिनेछ ।
प्रत्येक पाँच जना नेपालीमध्ये एकजना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यमान पीडादायी अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस असीको दशकलाई गरिबी अन्त्यको दशकका रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।
वेसहारा, सडक बालबालिका र सडक मानवहरुको ससम्मान पुनस्र्थापना गरिनेछ ।
६. युवा साझेदारी
राजनीति, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकास लगायत सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा युवाहरुको साझेदारीलाई प्रोत्साहन, सम्बद्र्धन र संरक्षण गरिनेछ  । उनीहरुलाई समृद्धिका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउँदै सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गरिनेछ।
युवाहरुमा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक परामर्श, सिप विकास, स्टार्टअप, उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण र संरक्षणका लागि एकीकृत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिहरुले विस्थापन गर्न सक्ने रोजगारीका क्षेत्र र यसले प्रदान गर्न सक्ने नयाँ अवसरहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नयाँ सिकाइ, सिप र जनशक्तिको विकास गरिनेछ ।
नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनको यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
विश्वका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरुसँग नेपाली युवाहरुलाई जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी निर्माणका लागि पहल गरिनेछ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले आर्जन गरेको सिप, ज्ञान, अनुभव र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
७. सङ्क्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव
भर्खरै प्रमाणीकरण भएको वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधित ऐनका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै टुङ्याउन तत्काल  निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गरिनेछ ।
पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गरिनेछ । सत्यका आधारमा न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, माफी र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्व–सिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
विविधता, बहुलता र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई महत्वपूर्ण सामाजिक पुँजी, नेपालको पहिचान र सफ्टपावरका रुपमा आत्मसात गर्दै यसलाई थप सुदृढ गरिनेछ । सबै खाले सङ्कीर्णता, अतिवाद र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । राष्ट्रगौरवको भावनालाई सम्बद्र्धन गरिनेछ ।
८. विविध
जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइनेछ । ‘सगरमाथा संवाद‘ जस्ता राष्ट्रिय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमार्फत् जलवायु परिवर्तनका कारण निर्मित सङ्कटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका सरोकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्ने र वातावरण अनुकूलनमा नेपालको योगदानलाई स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ ।
जलवायु न्याय र जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनु पर्ने न्यायोचित लाभका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गरिनेछ ।
जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै यसको समयबद्ध तालिका प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबार गुमाएकाहरुको पुनस्र्थापनाको स्वचालित पद्धति विकास गरिनेछ ।
सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुसँग नियमित परामर्श गरी सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरु र सार्वजनिक सरोकारका गंभीर प्रश्नहरुमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग नियमित संवाद गरिनेछ र सहमति निर्माणको प्रयाश गरिनेछ।
समाजमा प्रायोजित ढङ्गले विस्तार गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्य, दुष्प्रचार,  राष्ट्र र जनताको मनोबल खस्काउने प्रयाश, भइरहेका उपलव्धिलाई समेत इन्कार गर्ने निषेधात्मक सोच र हीनभावनालाई अन्त्य गर्न तथ्यमाथि आधारित सकारात्मक बहस, रचनात्मक विमर्श र राष्ट्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति लिइनेछ । यो मुलुक हामी सबैको हो, यसलाई समृद्ध, सबल र समुन्नत बनाउने दायित्व हाम्रो हो र हामी यसमा अवश्य सफल हुन्छौं भन्ने भरोसा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

अनुसूची– ३
बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका लागि फ्रेमवर्कः संक्षेपमा
१ सहकार्यको पृष्ठभूमि
सन् २०१७ को मे १२ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स ९बिआरआई० समझदारी पत्र ९एमओयु०मा हस्ताक्षर भएसँगै चीन र नेपाल यस अन्तरगतको सहयोग संरचनामा प्रवेश गरे । नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन र चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपालको औपचारिक भ्रमणपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘सहकार्यको रणनीति साझेदारी ९स्ट्राजेजिक पार्टनरशीप अफ कोपरेशन०’का रुपमा विकसित गरियो ।
बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यका लागि फ्रेमवर्क निम्न सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता, परियोजनाहरू र प्रणालीहरूको आधारमा तयार गरियो ।
२ सहकार्यका सिद्धान्त
१० साझा विकासको लागि संयुक्त परामर्शस् शान्ति तथा सहकार्य, खुल्लापन तथा समावेशिता, आपसी सिकाई तथा लाभको लागि परामर्श र संयुक्त योगदान गर्ने । खुलापन, हरित, सफा र वातावरणमैत्री विकासका अवधारणा अनुसरण गर्ने । जनताको हित र दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने । एकअर्काको सार्वभौमिकता र साझा चासोहरूको सम्मान गर्ने । जनताको जीवनस्तर सुधार्न आपसी लाभ हुने गरी सहकार्य गर्ने । नेपालको ठोस विकास आवश्यकता र प्राथमिकतामा विशेष जोड दिने ।
२० अर्थपूर्ण प्रभावका लागि व्याबहारिक सहयोगः एकअर्काका क्षमताका आधारमा र आपसी विकास आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सहकार्य गर्ने । दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउँदा तत्कालीन आवश्यकतामा ध्यान दिने । दुवै देशको दीर्घकालीन हितमा रहेका प्रमुख आर्थिक क्षेत्र र मुख्य परियोजनाहरूमा सहकार्य प्रवर्धन गर्न अत्यधिक प्रयास गर्ने ।
३० लगानी वृद्धिको वातावरणका लागि नीतिगत सुधारः एकअर्काका उद्यमहरूलाई बजारसँग सम्बन्धित नियम र कानुनहरु, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नियमअनुसार कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने । आ–आफ्ना देशको राष्ट्रिय कानुन र नियमहरूको सम्मान गर्ने । दुवै देशका उद्यमीहरूले नाफा, घाटा र जोखिमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैं बहन गर्ने गरी लगानी सहकार्यको स्वतन्त्र निर्णय लिने । अन्तरसरकारी सहकार्य प्रणालीहरू स्थापना गर्ने, समन्वय र नीति संवादलाई सुदृढ गर्दै जाने ।
३ सहकार्यका उद्देश्य
९१० व्यापार, पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी सहकार्यलाई तीव्र बनाउँदै प्राथमिकताका परियोजनाहरूको विकासलाई तीव्र पार्दै चीन र नेपालको साझा विकास प्रवर्धन गर्नका लागि गहिरो आर्थिक साझेदारी स्थापना गर्ने,
९२० द्विपक्षीय समझदारी ९एमओयु०लाई प्रभावकारी बनाउन आपसी चासोहरूलाई संबोधन गर्ने गरी संभावित परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि संझौताको आधार तयार पार्नेस
९३० समझदारी ९एमओयु०को सहयोग क्षेत्रभित्र पर्ने परियोजनाहरूको पहिचान र विकास गर्नेस
९४० परियोजनाहरूको विकासलाई सहज र तीव्र बनाउन वित्तीय र प्राविधिक स्रोतहरूको निर्धारण, वित्तिय प्रबन्ध, खरिद विधिहरू र कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकाय निर्धारण गर्ने ।
४ सहकार्यका प्राथमिकतास् हालको सहकार्यलाई आधार मानी, दुवै पक्षले निम्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने––
९१० आर्थिक सहकार्यः चिनियाँ पक्षले बेल्ट एण्ड रोडको सहकार्य ढाँचाअन्तर्गत नेपालको विकास प्रयासलाई प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान गरी सहयोग गर्ने । दुवै पक्षले सार्वभौम पहलका परियोजनाहरूका आवश्यकताअनुरूप प्राविधिक सहयोग तथा वित्तीय सहयोगका ढाँचाहरू ९एड फिनान्सिङ मोडालिटिज० सुनिश्चित गर्न सहकार्य गर्ने ।
दुवै पक्षले प्राथमिकताका परियोजनाहरूको प्राविधिक, वित्तीय, व्यापारिक र आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने र लगानीको प्रभावकारी मूल्य सुनिश्चित गर्ने।
कनेक्टिभिटी र विकास प्रवर्धनका लागि थप वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्थाहरू वा प्रणालीहरूलाई आव्हान जारी राख्ने ।
९२० वित्तीय क्षेत्र सहकार्यः दुवै पक्षले वाणिज्य बैंकहरूबीचको सहकार्यलाई सहयोग गर्ने । नेपाली पक्षले चिनियाँ बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूको शाखा नेपालमा स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने । दुवै पक्षले व्यवहारिकताको आधारमा दुईपक्षीय व्यापार र लगानीमा राष्ट्रिय मुद्रा प्रयोगको प्रयासलाई विस्तार गर्ने । चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदित नेपाली संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई चिनियाँ वित्तीय बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरूका लागि अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सहजीकरण गर्ने ।
दुवै पक्षले दुईपक्षीय वित्तीय संस्थाहरू बीच र वित्तीय नियमनका क्षेत्रमा सञ्चार र सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने । आ–आफ्ना कानुन र नियमहरूको पालना गर्दै एकअर्काको बजारमा घरेलु वित्तीय संस्थाहरूको लगानी गर्न र व्यापार प्रवर्धन गर्ने । साथै, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्सका लागि उच्च गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध रहने ।
दुवै पक्षले वित्तिय सूचना आदान–प्रदान गर्ने र एमओयूमा आधारित संपत्ति सुद्धिकरण र प्रतिआतङ्कवाद वित्त सम्बन्धि कानूनी सहकार्यको खोजी गर्ने ।
दुवै पक्षले नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको बैंकिङ नियामक आयोगबीच २०१६ मा हस्ताक्षर भएको द्विपक्षीय बैंकिङ नियमन सहकार्य सुदृढ गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सहकार्यका लागि फ्रेमवर्कको आधारमा सहकार्यलाई गहिरो बनाउने ।
९३० पारवहन, कनेक्टिभिटी र लजिस्टकमा सहकार्यः  दुवै पक्षले बन्दरगाह, पुल र सुरुङ्गहरू सहित सडक, रेल्वे, उड्डयन पूर्वाधार, दूरसञ्चार परियोजनाहरू, विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण मार्फत ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामी सम्पर्क सञ्जालको संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने।
बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य अगाडि बढाउन चीन–नेपाल अन्तरसरकारी परामर्श र सहकार्य प्रणालीहरू प्रयोग गरी चीन–नेपाल सीमा–पार रेल परियोजनालाई प्रवर्धन गर्ने ।
सीमा–पार सडक र सुरुङ परियोजनाहरू, ड्राइ पोर्टहरू, एकीकृत चेक पोस्टहरूको निर्माणका लागि सहकार्य गर्ने ।
हवाई यातायात सम्झौताका आधारमा र दुइ देश बीचको हवाई मार्ग वा उडानहरू खोल्न वा बढाउनका लागि घनिभूत सञ्चारमा रहने ।
पोष्टल तथा एक्सप्रेस सेवा प्राधिकरण बीच द्विपक्षीय सहकार्य मेकानिजम सुधार गर्न संयुक्त प्रयास गर्ने । सीमा–पार विद्युतिय ९इलेक्ट्रोनिक० व्यापारको दिगो र स्थिर विकास प्रवर्धन गर्ने।
दुवै पक्षले पूर्वाधार, प्रक्रिया र समन्वयमा सुधार गरी ट्रान्सपोर्ट–ट्रान्जिट एग्रिमेन्टमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने । नेपाल र चीनले हस्ताक्षर गरेका ट्रान्सपोर्ट–ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट र सम्बन्धित प्रोटोकलहरूअनुसार, दुवै पक्षले चीनको समुद्री÷ड्राइ पोर्टहरूमा आयात र निर्यातको लागि दिइएको सुविधासहित ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट र ट्रयाफिक–इन–ट्रान्जिटमा पहुँच पु¥याउने ।
९४० व्यापार, औद्योगिक क्षमता र लगानी सहकार्यः दुवै पक्षले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्न र व्यापार पूर्वाधार निर्माण गर्न सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने । व्यापार र लगानीको उदारीकरण र सहजीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै व्यापारको वातावरणमा सुधार गर्ने ।
दुवै पक्षले दुवै देशका उद्यमहरूलाई बजार–उन्मुख, व्यावसायिक नियमहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्दै सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने । आफ्ना तुलनात्मक लाभहरूको उपयोग गर्दै औद्योगिक क्षमतामा वृद्धि गर्ने, आर्थिक र सामाजिक विकास प्रवर्धन गर्ने र द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने उद्देश्य राख्ने ।
दुवै पक्षले सीमा कार्गो क्लियरेन्सको कार्यक्षमतामा सुधार गर्ने र दुवै देशका सीमा क्षेत्रहरूको समृद्धिका लागि आर्थिक र व्यापार सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने ।
ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरुप, दुवै पक्षले सीमा–पार प्रसारण परियोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, हरित र दिगो ऊर्जा सहकार्यका अवसरहरूको अन्वेषण गर्न उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, र बजार सिद्धान्तहरूको आधारमा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने ।
दुवै पक्षले एकअर्काद्वारा आयोजित व्यावसायिक प्रदर्शनी र एक्स्पोहरूमा स्वदेशी उद्यमहरू र उद्योग संघहरूलाई भाग लिन प्रोत्साहन गर्ने । चिनियाँ पक्षले नेपाललाई चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो र अन्य यस्तै एक्स्पोहरूमा भाग लिन सहजीकरण गर्ने ।
दुवै पक्षले व्यापार र लगानी सहजीकरण संस्थाहरू तथा व्यापार संघहरूबीच सञ्चार र जानकारी आदानप्रदानलाई प्रवर्धन गर्न थप प्लेटफर्महरूको निर्माण गर्ने ।
९५० भन्सार सहकार्यः
१। दुवै पक्षले सीमा बन्दरगाहहरूमा सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने, ड्राइ पोर्टहरू लगायतका सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई प्रवर्धन गर्ने, सीमामा खुला रहेका बन्दरगाहहरूको ट्राफिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, र आवश्यकताअनुसार सीमामा थप बन्दरगाहहरू खुला गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्यलाई सुदृढ गर्ने ।
दुवै पक्षले फलफूल, हरियो चारा ९हेलाज०, र अन्य कृषिजन्य उत्पादनहरूको भन्सार निकासीलाई सहज बनाउन भन्सार सम्बन्धी सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्ने । दुवै पक्षले सीमा स्वास्थ्य क्वारन्टाइन, पशु र वनस्पति क्वारन्टाइन, खाद्य सुरक्षा, वस्तु निरीक्षण, ई–कमर्स, अवैध व्यापार नियन्त्रण, र व्यापार सुरक्षाको स्तर वृद्धि गर्न र सहजीकरण गर्न प्राविधिक आदानप्रदान र क्षमता निर्माणलगायतका उपायहरू मार्फत सहकार्यलाई बलियो बनाउने।
चीनले नेपालसँगको ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलमा उल्लेख गरिएका ड्राइ पोर्टहरू र समुद्री बन्दरगाहहरूमा गोदाम, ट्रान्जिट, र क्लियरिङ तथा फर्वार्डिङ सेवाहरूका लागि तोकिएका स्थानहरू उपलब्ध गराउने ।
चिनियाँ पक्षले दुवै पक्षबीच सहमतिका आधारमा नेपाली वस्तुहरूलाई भन्सार शुल्कमुक्त सुविधा प्रदान गर्ने ।
२। दुवै पक्षले शिक्षा, स्वास्थ्य, र चिकित्साका क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न सहमत हुने र यिनीहरुलाई अलग्गै फ्रेमवर्कमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्ने ।
५। सहमतिका लागि पहिचान गरिएका परियोजनाहरू
१। यस फ्रेमवर्कसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू संलग्न परिशिष्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
२। दुवै पक्षले सौहार्द परामर्शमार्फत परिशिष्टमा उल्लेखित परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार, विकास, र कनेक्टिभिटीका परियोजनाहरू परिवर्तन गर्ने वा नयाँ परियोजनाहरू संयुक्त कार्यान्वयनका लागि पहिचान गर्ने ।
३। दुवै पक्षले वार्तामार्फत प्राथमिकतामा परेका परियोजनाहरूको विकास र कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना तयार गर्ने ।
४। यस फ्रेमवर्कमा उल्लिखित विषयहरूको अधीनमा, कुनै पनि विशेष रूपमा प्राथमिकतामा परेका परियोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्था र विकास मोडालिटीहरू ९यस फ्रेमवर्कमा उल्लिखित परियोजनाहरू सहित० परियोजनापिच्छे छुट्टाछुट्टै वार्ता गरी सहमति गर्ने ।
६। सहकार्यको संयन्त्र ९मेकानिजम०
१। चिनियाँ पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले गर्ने, नेपाली पक्षको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने ।
२। तोकिएका मन्त्रालय तथा निकायहरूले यस सहकार्य ढाँचा अन्तर्गत दुईपक्षीय सहयोग समन्वय गर्ने ।
३। दुवै पक्षले यस सहकार्य ढाँचाअन्तर्गतका प्रगतिलाई नियमितरूपमा समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्ने र संयुक्त कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकताका परियोजनाहरू थप पहिचान गर्ने । यस सहकार्य फ्रेमवर्कअन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली पक्षबाट नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूले लिने ।
४। यो सहकार्य फ्रेमवर्क अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नभएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका कुनै पनि अधिकार वा दायित्व सिर्जना नगर्ने ।
५। यस सहकार्य फ्रेमवर्कअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिएका कुनै पनि ठोस परियोजनाहरू सम्बन्धित पक्षहरूको राष्ट्रिय कानुन, नियमावली र नीति अनुसार नै हुने । ती परियोजनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत प्रत्येक पक्षका दायित्वहरूको उल्लङ्घन न मानिने ।
६। यस सहकार्य फ्रेमवर्कअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने परियोजना सहकार्यले कुनै पनि अन्य देशसँगको परियोजना सहकार्यलाई बाधा न पुर्‍याउँने । प्रत्येक पक्षले आफ्नो इच्छानुसार अन्य देशहरूसँग सहकार्यका कुनै पनि सिद्धान्त, प्रणाली, वा सम्झौतामा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने ।
७। यस सहकार्य फ्रेमवर्कबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि मतभेद वा विवाद दुवै पक्षबीच परामर्श र वार्तामार्फत समाधान गरिने ।
८। यो सहकार्य फ्रेमवर्क हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागूहुने र तीन ९३० वर्षको अवधि सम्म कायम रहने । त्यसपछि, कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई तीन ९३० महिना अघि लिखित सूचना दिएर यो सहकार्य फ्रेमवर्क समाप्त गर्ने मनसाय नजनाएसम्म, यो स्वतः थप तीन ९३० वर्षको लागि नविकरण हुने ।
९। सहकार्य फ्रेमवर्कको समाप्तिले कुनै पनि चलिरहेका सहयोग परियोजनाहरूमा असर नपार्ने।
१०। दुवै पक्षको आपसी सहमतिका आधारमा यस सहकार्य फ्रेमवर्कमा जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने ।
परियोजनाको सूचि
क। पूर्वाधार र सहरी विकास परियोजनाहरु
१। टोखा छहरे सुरुङ मार्ग
२। हिल्सा सिमीकोट राजमार्ग
३। किमाथाङ्का –खाँदवारी सडक र एकीकृत जाँच चौकी सहित किमाथाङ्का पुल
४। नेपाल पट्टीको चीन नेपाल सीमा पार रेल परियोजना
५। अमरगढी सभाहल
ख। उर्जा परियोजना
६। जिलोङ–रसुवागढी– चिलिमे २२० केभी सीमा पार ट्रान्समिशन लाइन
ग। शिक्षा तथा स्वास्थ्य
७। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय
८। काठमाडौं साइन्टीफिक सेण्टर तथा साइन्स म्युजियम
घ। औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधार
९। चीन–नेपाल फ्रेण्डशीप इण्डष्ट्रियल पार्क
ङ। स्पोर्टस् पूर्वाधार
१०। झापा स्पोर्टस् तथा एथलेटिक्स कम्प्लेक्स

अनुसूची– ४
सहकारी अध्यादेशका मुख्य विशेषताहरु

ड्ड वचत ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानिय तहमा मात्र हुने । र यसको काम गर्ने क्षेत्र स्थानिय तह भित्र सिमित हुने ।
ड्ड हाल कायम भएका वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको वर्गिकरण संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी गर्न सकिने । र प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गिकरण अनुरुप पुन दर्ता गरिने ।
ड्ड एक व्यक्ति एकै पटक एक भन्दा वढि सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा एक वर्ष भित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने ।
ड्ड सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा वढि रहन नपाउने ।
ड्ड वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानिय तहको सहकारीमा वढिमा दश लाख सम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा पच्चीस लाख सम्म र संघिय तहको सहकारीमा पचास लाख भन्दा वढि वचत गर्न नपाउने । हाल सो भन्दा वढि जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्ष भित्र सो सिमा भित्र ल्याउने ।
ड्ड दश लाख भन्दा वढि रकम जम्मा गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने ।
ड्ड हाल वैक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा सुचना केन्द्रको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरि त्यसले नै सहकारीको कर्जा सुचना केन्द्रको रुपमा काम गर्ने । र, दशलाख भन्दा वढिको कर्जा कारोवारको सुचना अनिवार्य दिनु पर्ने र जतिसुकै रकमको भए पनि कालोसुचिको सुचना दिनु पर्ने ।
ड्ड वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनु पर्ने ।
ड्ड नियमन प्राधिकरणको रुपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय गठन गर्ने । यसले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने । यस नियामक निकायको कार्यकारी अध्यक्ष, सहकारी विज्ञ र एक चार्टर एकान्टेन्ट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने ।
ड्ड अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको लागी सर्च कमिटी गठन हुने र यसको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने ।
ड्ड नियामक निकाय (प्राधिकरण)को मुख्य काम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने ।
ड्ड कानून तथा मापदण्ड पलना नभएको पाईएमा पाँच लाख रूपैयाँ देखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने, तथा संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरी आबश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
ड्ड नियम विपरित काम गरेमा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले लाई एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा अन्य कारवाही गर्न लेखि पठाउन सक्ने ।
ड्ड नियामकले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाकोे सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक संस्थको लागी छुट्टा छुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने ।
ड्ड बचत रकम फिर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
ड्ड प्रचलित कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नु पर्ने । सो भन्दा वढि रकम दामासाहीले फिर्ता हुने ।
ड्ड बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने ।
ड्ड ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, वचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अदातल वा अन्य निकाय मार्फत भएको रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गरी रोक्का फुकुवा गराउन सक्ने ।
ड्ड अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधिन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र हुने ।
ड्ड सहकारी ऐन अन्तरगतको मुद्दा चलाउन हाल नव्वेदिनको हदम्याद भएकोमा एक वर्ष गर्ने ।
ड्ड बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने
ड्ड कुनै सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई वचत रकम फिर्ता दिन नसकेको, सञ्चालक समितिले सदस्यको हित बिपरीतको काम गरेको वा सञ्चालक समितिका अधिकांश सञ्चालक संस्थामा उपस्थित नभएको वा यस ऐन बमोजिम साधारण सभा नबसेको कारण सदस्यको बचत रकम फिर्ता हुन नसकेको भनी संस्थाका कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत सदस्यहरुले संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिई सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि  बचत रकम फिर्ता समिति गठन तथा संस्था सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने ।
ड्ड त्यस्तो समिति गठन भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्नु पर्ने र क्रमशः बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीबाट असुल गरेको रकम, संस्थाको चल अचल सम्पत्तीबाट प्राप्त आय रकम तथा बचतकर्तालाई फिर्ता गरेको बचत रकमको विवरण छुट्टै तयार गरी सुरक्षितरुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ र त्यसको विवरण सम्बन्धित सहकारी हेर्ने निकायलाई प्रत्येक तीन महिनामा पेश गर्नु पर्ने ।
ड्ड समितीका सदस्यले यस दफा बमोजिम जिम्मेवारी लिनु अगावै यस ऐन बिपरीत भएको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जबाफदेही हुनु नपर्ने र सो सम्बन्धमा निजलाई कुनै कानूनी कारबाही नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको ।

अनुसूची– ५
नेकपा(एमाले)
वडा–केन्द्रित पार्टी निर्माण अभियान – २०८१
(अवधारणा पत्र)

पृष्ठभूमि

पार्टीको ७५औंं स्थापना दिवसको समय पारेर २०८१ बैशाख ८–९ मा आयोजित नेकपा(एमाले)को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकले आगामी २५ बर्षभित्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्ने र समाजवादको बलियो आधार निर्माण गर्ने दूरगामी महत्वको सङ्कल्प गरेको थियो । तत्कालका सन्दर्भमा पार्टी ‘मिसन–२०८४’मा केन्द्रित हुने, राज्यका तीनवटै तहमा एकल बहुमत हासिल गरेर श्रमजीवी वर्गलाई राज्यसत्ताको केन्द्रीय नेतृत्वमा स्थापित गर्ने, राष्ट्रको आवश्यकता र जनअपेक्षानुरुप काम गर्ने र त्यसपछिका दिनमा निर्विकल्परूपमा नेकपा (एमाले)लाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर विजयी पार्टीका रुपमा स्थापितगर्ने, त्यसको प्रारम्भ संगठन शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरणबाट गर्ने भनिएको थियो । त्यही लामो सोचलाई दृष्टिगतगर्दै पार्टी केन्द्रले २०८१ का लागि निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको बार्षिक कार्ययोजना जारी गरेको थियो ।

भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा आयोजित ‘स्थानीय तहमा पार्टी कामका समस्या तथा समाधान‘ बिषयक राष्ट्रिय कार्यशालाले पहिचानगरेका समस्या र निकालेका निस्कर्षहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर २०८१को केन्द्रीय बार्षिक कार्ययोजनाका बा“कि काम तिब्र गतिकासाथ कार्यान्वयन गर्ने र मजबुत जगमा खडाभएको कसैले कहिल्यै चुनौतिदिन नसक्ने बलियो नेकपा(एमाले) बनाउनका निमित्तनै स्थानीय स्तरबाटै पार्टी काम र संगठनलाई सबल बनाउन तीन महिना वडा–केन्द्रित पार्टी निर्माण बिशेष अभियान सञ्चालनगर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

क. अभियानको औचित्य
वडा–केन्द्रित पार्टी निर्माण अभियान – २०८१ स्थानीय स्तरमा पार्टीको सबलीकरण, जनतासंग पार्टीको घनिष्टता र ‘मिसन चौरासी‘ लक्षित राष्ट्रिय अभियान हो । पार्टी सदस्य बिस्तारगर्न, फागुन–चैत भित्रै सदस्यता नवीकरणगर्न, पार्टीलाई टोलसम्म संगठनात्मकरुपमा गतिशील बनाउन, पार्टी जीवनको शुद्धीकरणगर्न, भ्रामक प्रचारको प्रतिवादगर्न, पार्टीको नीति र नेतृत्व स्थापितगर्न, कार्यकर्तामा आत्मविश्वास र जनतामा आशा जगाउन, जनताका माग–मुद्धा र समस्यामा अग्रसरतालिएर घर–घर पार्टीलाई पु¥याउन, महिला सदस्यता कम्तिमा ३३ प्रतिशत पु¥याउन, युवा नेतृत्व विकासगर्न, पार्टीलाई पूर्णतया प्रविधिमैत्री बनाउन, वडासम्म जनसंगठनका कमिटी र सदस्य बिस्तारगर्न अर्थात जगैदेखि पार्टीलाई मजबुत जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी बनाउन तीन महिने बिशेष अभियानको आबस्यकता परेको हो ।

यो अभियान वडा तहमा केन्द्रित हुनेछ र यस अभियानबाट वडा मार्फत टोलस्तरका कमिटी सुचारुगर्ने, नयाँ  निर्माण गर्ने र नियमितरुपमा जनताको घर–घरसम्म पुग्ने परिपाटी बसाइनेछ।

ख. अभियानको उद्देश्य र अपेक्षित उपलब्धि
यस अभियानको लक्ष्य समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका राष्ट्रिय आकांक्षा पुरागर्नका लागि मजबुत जगमा खडा भएको कसैले कहिल्यै चुनौति दिन नसक्ने बलियो नेकपा(एमाले) बनाउने हो । मुख्य रुपमा यस अभियानका उद्देश्यहरु निम्न रहेका छन् ः
१. जग तहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण, बिस्तार, संगठन निर्माण र सबलीकरण गर्ने ।
२. आधारभूत तहमा जनसंगठनका कमिटी निर्माण तथा सदस्यता बिस्तार गर्ने ।
३. पार्टी नीति तथा नेतृत्व विरुद्ध फैलाइने सबै प्रकारका भ्रम र राष्ट्रिय निराशा फैलाउने सबैखाले प्रयत्नहरुको सबै तहमा तत्काल  प्रभावकारी प्रतिवाद गर्ने ।
४. पार्टी जीवनको शुद्दीकरण, स्थानीय तहको पार्टी नेतृत्वको क्षमता विकास र जनतामाझ नेतृत्व स्थापित गर्ने ।
यस अभियानबाट भौगोलिक र गैर–भौगोलिक करिब ८ हजार वडा÷शाखा तहका कमिटीहरु, टोल तथा प्रारम्भिक कमिटी स्तरका १० हजार भन्दा बढी कमिटीहरुको क्रियाशिलता बढाइ राष्ट्रिय रुपमा ३ लाख भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पार्टी तथा जनसंगठन निर्माण, जनपरिचालन र पार्टी र नेतृत्व विरुद्धका भ्रामक प्रचारको प्रतिवाद गर्न परिचालित हुने अपेक्षा लिइएको छ । विशिष्ट रुपमा यस अभियानबाट निम्न उपलब्धीहरु हाँसिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ः

उद्देश्य १ ः जग तहमा पार्टी सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, संगठन निर्माण र सबलीकरण गर्ने अन्तरगत ः
ड्ड पार्टी जिल्ला कमिटीको निर्णयले २०८२ का लागि योग्य ठहरिएका सबै पार्टी सदस्यहरुले आ–आºनो पार्टी सदस्यता २०८१ चैतभित्रै नवीकरण गर्नेछन् । ९० प्रतिशत पार्टी सदस्यहरु अनलाइनमा आउनेछन् ।
ड्ड पार्टी सदस्यतामा दुई लाख नयाँ सदस्यहरु थप हुनेछन् ।
ड्ड हाल रहेको ७ हजार ५ सय ९ वडा स्तरको कमिटीमा थप ५ सय शाखा तथा वडास्तरका कमिटीहरु गठन हुनेछन् । अधिवेशन बाँकी रहेका सबै वडास्तरका कमिटीहरुको अधिवेशन चैत मसान्तभित्र सम्पन्न हुनेछ ।
ड्ड हाल रहेका टोल स्तरका कमिटीमा ५ हजार टोलस्तरका कमिटीहरु थप निर्माण हुनेछन्।

उद्देश्य २ ः जनसंगठनका स्थानीय अधिवेशन सबै सम्पन्न हुनेछन् । सम्बन्धित जनसंगठनको विधान बमोजिम वडा तहमा कमिटीहरु बन्नेछन् । सबै जनसंगठनको सदस्यताको अभिलेख व्यबस्थित हुनेछ । हालको संख्यामा कम्तिमा ७ लाख सदस्य थपिनेछन्।

उद्देश्य ३ ः पार्टीको नीति र नेतृत्व विरुद्द फैलाइने सबै प्रकारका भ्रम र राष्ट्रिय निराशा फैलाउने सबैखाले प्रयत्नहरुको तत्काल  प्रभावकारी प्रतिवाद गर्ने  अन्तर्गत ः
ड्ड सबै पालिकास्तर तथा इलाका स्तरमा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सञ्चार समुह गठन भइ परिचालन हुनेछ ।
ड्ड लक्षित ३ महिनाको अवधीमा सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय समृद्दी, आशा र जनताप्रति विश्वास जगाउने न्युनतम १ लाख सन्देशहरु प्रवाह हुनेछ ।
ड्ड राष्ट्रिय निराशा फैलाउने, पार्टी र नेतृत्व विरुद्द भ्रम फैलाउने सबै खालका प्रचार र षड्यन्त्रका विरुद्द तथ्यमा आधारित प्रभावकारी प्रतिकारमा न्युनतम ५० हजार डेडिकेटेड नेता कार्यकर्ता परिचालन हुनेछन् ।

उद्देश्य ४ ः पार्टी जीवनको शुद्दीकरण, स्थानीय तहको पार्टी नेतृत्वको क्षमता विकास र जनतामाझ नेतृत्व स्थापित गर्ने अन्तरगत ः
ड्ड पार्टी नीति, विचार, दृष्टिकोण, सरकारको काम, योजना र प्रयत्नहरुका बारेमा ५ लाख नेता कार्यकर्ता जानकार र प्रशिक्षित हुनेछन् ।
ड्ड जनस्तरमा सामुदायिक सरोकार, जनताका दैनिक समस्या र परेका अºठेराहरुमा स्थानीय पार्टी नेतृत्व र कमिटीबाट समस्या निरुपणका निम्ति पहलकदमी हुनेछ ।
ड्ड वडामा बसोबासगर्ने सबै तहका पार्टी तथा जनसंगठनका नेता, पार्टीका तर्पmबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, गत स्थानीय र संसदीय निर्वाचनमा उपविजेता भएका उम्मेदवारहरु, स्थानीय वडा तथा टोलस्तरका कमिटीमा आवद्द समेत २ लाख नेता कार्यकर्ताले न्युनतम १५ लाख घर परिवारमा प्रत्यक्ष भेटघाट, संवाद र पार्टीको सन्देश प्रवाह गर्नेछन् ।
ड्ड २०८४ मा मतदाता बन्ने १० लाख युवाहरुमाझ पार्टीको स्थानीय युवा नेतृत्वले विद्यालय, कलेज, समुदाय आधारित संवाद, भेटघाट कार्यक्रम गरी पार्टी सन्देश र प्रभाव विस्तार गर्नेछन् ।
ड्ड स्थानीय घर दैलो भेटघाट जन संवाद कार्यक्रमबाट ६० लाख मतदातामाझ पार्टी पंक्ति पुग्नेछ ।

ग. अभियान सञ्चालन प्रक्रिया
यस अभियानलाई तदारुकताका साथ प्रदेश, जिल्ला,  निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, पालिका र वडा तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
अभियान घोषणाको पहिलो १० दिनभित्र सबै प्रदेश कमिटीले प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुलाई तोकिएको पालिका, जनसंगठन तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यादेश, परिणाममा आधारित कार्यसम्पादन– सुचक सहित प्रदेशस्तरीय अभियान कार्यतायलिका निर्माण गरी कार्यान्वयन निर्देशन गर्नेछन् ।
दोस्रो १० दिनभित्र जिल्ला कमिटीले जिल्ला तहबाट तोकिएको वडा÷शाखा, जनसंगठन तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यादेश, परिणाममा आधारित कार्यसम्पादन–सुचक सहित जिल्लास्तरीय अभियान कार्यतायलिका निर्माण गरी कार्यान्वयन निर्देशन गर्नेछन् ।
तेस्रो १० दिनको समयमा सबै पालिकास्तरका कमिटीले पालिका÷इलाका तहबाट टोल÷प्रारम्भिक कमिटी, जनसंगठन, जनप्रतिनिधि, निर्वाचनका उपविजेता उम्मेदवारहरु समेतलाई समावेश गरी कार्यटोली बनाइ स्पष्ट कार्यादेश, परिणाममा आधारित कार्यसम्पादन –सुचक सहित पालिका÷इलाका स्तरीय अभियान कार्यतायलिका निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नेछन्।
अभियानको दोस्रो र तेस्रो महिनाभर अभियानका कार्यक्रमहरु मुख्य रुपमा सदस्यता नवीकरण, विस्तार, संगठन निर्माण प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, घर दैलो भेटघाट, जनसंवाद, जनताका समस्या संकलन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सञ्चार अभियान सञ्चालन गर्ने ।
जनसंगठनका स्थानीय नेताहरु जनताका माग–मुद्धामा केन्द्रित हुनेछन् र आ–आºनो समुदायमा खोजिने नेताकारुपमा स्थापित हुनेछन् ।
यो अभियान अवधी समापन भएपश्चात पनि सम्बन्धित वडा कमिटीले निरन्तर टोल–बस्तिस्तरका संगठनात्मक, राजनीतिक गतिविधि, घर दैलो र संगठन व्यवस्थापन, सञ्चार अभियान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुलाई अझ सुदृढ बनाउँदै निरन्तरता दिनेछन् ।

घ. अभियानको नेतृत्वपंक्तिका लागि कार्यादेश

१. यो अभियानमा सम्बन्धित भूगोल, गैर–भौगोलिक क्षेत्र र सम्बन्धित जनसंगठनका लागि तोकिनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरुनै अभियान्ताको भूमिकामा रहनुहुनेछ । बाहिरबाट कुनै प्रतिनिधि पठाइनेछैन ।
२. अभियानमा सम्बन्धित प्रदेश पार्टी कमिटीका ईञ्चार्जको मुख्य कमाण्ड रहनेछ । त्यसैगरी जनसंगठनमा पनि सम्बन्धित जनसंगठनका ईञ्चार्जहरुको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ ।
३. जिल्ला ईञ्चार्जको संयोजनमा  निर्वाचन क्षेत्रका ईञ्चार्ज पार्टी केन्द्रीय कमिटीका नेता कमरेडहरुले अभियानको समग्र नेतृत्व गर्नुहुनेछ । अभियानको अभिमुखिकरण तथा प्रशिक्षकहरु प्रशिक्षणगर्ने काम गर्नुहुनेछ ।
४. प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरुले योजना बमोजिम प्रदेशभरी अभियान चले÷नचलेको अनुगमन तथा निर्देशन गर्नुहुनेछ ।
५. प्रदेश कमिटीका सदस्यहरुले आ–आºनो ईञ्चार्जसिप रहेको पालिका ÷ जनसंगठनमा अभियानको मुख्य जिम्मेवार भएर नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
६. जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीहरुले जिल्लाका सबै वडामा निर्धारित योजना बमोजिम अभियानका गतिविधि भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र निर्देशन गर्नेछन् । पालिका र वडा तहका प्रशिक्षणहरुको योजना बनाउने र सञ्चालन गर्नेछन् ।
७. जिल्ला कमिटीका सदस्यहरुले आ“फूलाई तोकिएका वडामा ÷ जनसंगठनमा तीन महिने अभियानमा गर्ने भनि सूचिकृत गरिएका कामहरु सम्पन्नगर्न पूर्णकालिन भएर प्रत्येक्ष नेतृत्व गर्नुपर्नेछ ।
८. पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरुले टोल कमिटीहरु नियमित सुचारुगर्ने, नया“ टोल कमिटीहरु बनाउने र प्रशिक्षणगर्ने कामको नेतृत्व गर्नेछन् ।
९. पालिका कमिटीका सदस्यहरुले आ“फूलाई तोकिएको टोलमा केन्द्रित भएर अभियानमा गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्नगर्ने छन् ।
१०. वडा कमिटीका पदाधिकारीहरु अभियानमा निर्धारित कामहरु तीन महिनाभित्र सम्पन्नगर्ने कुरामा केन्द्रित हुने र वडा कमिटीका सदस्यहरु आ“फूलाई तोकिएको टोलमा घर–घर पुगेर पार्टीको जनसम्पर्क बिस्तार गर्नेछन् ।
११. टोल कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले सदस्यता नवीकरणकासाथै न्युनतम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई नया“ पार्टी सदस्यताका लागि आग्रह गर्नेछन् । आवेदन फर्म भराउनेछन् । सम्बन्धित जनसंगठनको सदस्य बन्न प्रेरित गर्नेछन् । अभियानमा तोकिएका अन्य कामहरु पनि गर्नेछन् ।

ङ. पार्टी कमिटीहरुका लागि कार्यादेश
१. केन्द्रीय कार्यालय – पार्टीको नेतृत्वमा तीन दशक यता भएका महत्वपूर्ण कामहरुको संक्षिप्त विवरण, पार्टी बिरुद्ध फैलाइएका मुख्य–मुख्य भ्रमहरुको व्यबस्थित खण्डन, साइवर हमलाको प्रभावकारी प्रतिवादगर्ने बिषय, संगठन विभागद्वारा आयोजित कार्यशालाका केही निस्कर्षहरु, पार्टीको कार्यदिशा र देशको भविष्यसंग जोडिएका केही बिषयहरु समेटिएको एक पाठ्यसामाग्री तयारपारी जारी गर्नुपर्ने ।

२. प्रदेश कमिटीका लागि कार्यादेश – पौष महिनाभित्रै प्रदेश कमिटीको बैठक राख्ने । अभियानको कार्यसूचिमा केन्द्रित रहेर कार्यान्वयनका लागि मसिनो कार्ययोजना बनाउने । तत्काल टोल तहसम्म पुग्नेगरी परिपत्र जारीगर्ने । सम्बन्धित वडामा स्थायी वा अस्थायी बसोबास गरिरहनुभएका पार्टीका बहालवाला केन्द्रीय सदस्य, पूर्व केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय निकायका सदस्यहरु, प्रदेश कमिटी तह, जिल्ला कमिटी तह र पालिका कमिटी तहका कमरेडहरु, जनसंगठन र सम्पर्क समन्वय कमिटीका नेताहरुलाई पनि आबस्यकता अनुसार अभियानमा परिचालन गर्नसकिने बारे मातहतका कमिटीलाई निर्देशनगर्ने ।

३. जिल्ला कमिटीका लागि कार्यादेश – माघको पहिलो हप्ताभित्र जिल्ला कमिटीको बैठक आयोजनागर्ने । केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीबाट आएका निर्देशनहरुको गम्भीर अध्ययनगर्ने । जिल्लाको परिप्रेक्ष्यमा अभियान सञ्चालनको मसिनो योजना बनाउने । बैठककै सन्दर्भ पारेर अभियानबारे अभिमुखीकरण पनि गर्ने । कार्यविभाजनका क्रममा कुनै वडाको ईञ्चार्ज नतोकिएको भए तोक्ने । जनसंगठनको जिम्मेवारी किटान नगरिएको भए गर्ने । सबै वडा ईञ्चार्जहरुले तीन महिना पुरा समय अभियानमा खटिनुपर्ने भएकाले जिल्ला नेतृत्वले आबस्यक खर्चपर्चको प्रबन्धगर्ने । अभियानको पाठ्यसामाग्री टोलसम्म पुग्ने र अध्ययनगर्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने ।

४. निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी – प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीहरुले वडासम्मै पुगेर अभियानको समन्वय तथा प्रशिक्षणमुलक काममा अगुवाईगर्ने ।

५. पालिका कमिटीका लागि कार्यादेश – केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको निर्देशनलाई आधार मानि माघको दोश्रो हप्ता सम्ममा पालिका कमिटीको बैठक आयोजनागरिसक्ने । अभियानका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामहरुको एक–एक योजना बनाउने । किटानीकासाथ जिम्मेवारी तोक्ने । बैठककै समय पारेर पालिकास्तरमा अभियानबारे अभिमुखिकरण कार्यक्रमगर्ने ।

५. वडा कमिटीका लागि कार्यादेश – माथिल्ला कमिटीबाट आएका निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न माघको तेश्रो हप्ता सम्ममा वडा कमिटीको बैठक राख्ने । वडा–केन्द्रित अभियानलाई वडामा पार्टी सुदृढपार्ने एउटा अवसर प्राप्तभएको रुपमा लिएर वडाका सबै नेता तथा कार्यकर्ता परिचालित हुनेगरी मसिनोगरी कार्ययोजना बनाउने । संकल्पकासाथ निर्धारित सबै कार्यक्रमहरु तीन महिनाभित्र सम्पन्नगर्ने ।

६. गैर–भौगोलिक क्षेत्रका कमिटीका लागि कार्यादेश – उपत्यका बिशेष र सम्पर्क समन्वय कमिटीले पौष महिनाभित्र बैठक राखि शाखा–केन्द्रित अभियानमा गर्नुपर्ने कामहरुको मसिनो कार्ययोजना बनाएर जारीगर्ने । माघको पहिलो हप्ताभित्र जिल्ला कमिटीको बैठक तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने । माघको दोश्रो हप्तासम्ममा इलाका तहको बैठक आयोजनागर्ने र तेश्रो हप्तासम्ममा इलाकास्तरका अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्नगर्ने । तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्नगर्न प्रतिबद्धभएर जुट्ने । प्रवासमा कार्यरत संघ तथा मञ्चहरुले पनि आ–आºनो सन्दर्भमा शाखा तहको तीन महिने मसिनो कार्ययोजना बनाएर अभियानलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने ।

७. जनसंगठनहरुका लागि कार्यादेश – माघको पहिलो हप्तासम्ममा जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने । ‘जनतासंग जनसंगठन अभियान‘ को तीन महिने मसिनो कार्ययोजना बनाउने । स्थानीय कमिटीका अधिवेशन÷सम्मेलन सम्पन्नगर्ने, आधारभूत तहको पिंधसम्मका कमिटी निर्माण गर्ने, लक्ष्य तोकेर सदस्यता बिस्तार गर्ने, प्रशिक्षणगर्ने तथा समुदायका माग–मुद्धामा पहलकदमीकासाथ सरिकहुने लगायतका कामहरु गर्ने ।

च. अभियानमा गर्नुपर्ने कामको सूचि

१. पार्टी सदस्यता बिस्तार तथा शुद्धीकरणको काम ः
 वडामा मतदाता सङ्ख्याको न्युनतम् ३ प्रतिशत पार्टी सदस्य सङ्ख्या पु¥याउन ठोस कार्ययोजना र किटानी जिम्मेवारीकासाथ सदस्यता बिस्तारको काम अघि बढाउने । श्रमजीवी वर्ग, दलित, महिला र युवामा सदस्यता बढाउन विशेष ध्यान दिने । अनलाइन आवेदनका लागि प्रेरित गर्ने ।
 पार्टी सदस्यता नवीकरणका बिषयमा माघ महिनामै अभिमुखीकरण गर्ने । फागुन र चैतमा नवीकरणको काम सक्ने । जिल्ला कमिटी बैठकको निर्णयले २०८२ सालका लागि योग्य ठहरिएका सबैको सदस्यता नवीकरण गर्ने । रिपोर्ट अनिवार्यरूपमा अनलाइनमा पठाउने । सम्पूर्ण नवीकृत पार्टी सदस्यलाई आधारभूत बिषयमा प्रशिक्षणगर्ने र कमिटीमा आबद्ध गर्ने ।
 अभियानकैरुपमा सबै सदस्यलाई पार्टीको एप्स मोवाइलमा डाउनलोड गर्न र आफ्नो सदस्यता नम्बर इन गर्न लगाउने । पार्टी एप्सको महत्व बताउने ।
 गैर भौगोलिक जिल्ला कमिटी अन्तर्गत पनि सम्बन्धित क्षेत्रका समुदायका जनताको ६ प्रतिशत संख्या पु¥याउनेगरी सदस्यता बृद्धि समयभित्रै नवीकरण तथा सदस्य प्रशिक्षणका कामहरू अघि बढाउने ।
 आफ्नो वडाका÷शाखाका सदस्यहरू प्रत्येकको विस्तृत व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने।
 कुनै सदस्यको सदस्यता नम्वर दोहोरिएको पाइएमा केन्द्रीय संगठन विभागलाई जानकारी गराउने ।

२. कमिटी जीवन सुदृढपार्ने काम ः
 विधानको धारा – ७० को व्यवस्था बमोजिम नियमित बैठकको थालनी गर्ने । तीन महिनाभित्र कमसेकम तीन वटा बैठक बसेको हुनुपर्ने ।
 वडा÷शाखा कमिटीले आºनो बार्षिक कार्ययोजना बनाउने । बनिसकेको भए कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
 पटक–पटक सम्झाउँदा र सचेत पार्दा पनि पार्टीले दिएको काम पुरा नगर्ने र बैठकमा उपस्थित समेत नहुने निस्क्रिय सदस्यलाई कमिटीबाट विदा दिने । त्यसैगरी वडा÷शाखाका अयोग्य र निस्क्रिय सदस्यको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयका लागि जिल्ला कमिटीमा लेखी पठाउने ।
 गैर भौगोलिक जिल्ला कमिटी अन्तर्गत पनि शाखा कमिटी केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने । आ–आफ्नो ठाउँमा स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कमिटी विस्तार, सदस्यता बृद्धि तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका कामहरू अघि बढाउने ।
 वडा÷शाखा कमिटीभित्र भएका अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्ने र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई कसिलो बनाउने ।
 वडा÷शाखा पार्टी कमिटीका प्रत्येक सदस्यलाई निश्चित घर र मतदाता तोकेर किटानी जिम्मा दिने । मिहिन तवरले नयाँ मानिसहरूका बीचमा जाने । मेहनतपूर्वक सम्झाउने र जनसङ्गठनसँग जोड्दै पार्टी सदस्यता आवेदनका निम्ति प्रेरित गर्ने ।
 वडाभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताको रोष्टर बनाएर जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने । कुनै समस्या भएमा माथिल्लो कमिटीमा लेखी पठाउने ।
 अन्य समूहमा रहेका असल व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने र उनीहरूलाई सही राजनीति बुझाउन पहलकदमी लिने । त्यसैगरी समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सूचि बनाएर सहयोगका लागि निरन्तर आग्रहगर्ने ।
 वडा तहसम्म कमिटी बन्नसक्ने जनसंगठनका कमिटी बनाउन वडा पार्टी कमिटीले जिम्मेवारी लिने । जनसङ्गठनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बिषय वडा पार्टी कमिटीमा बैठकको नियमित एजेण्डा बनाउने ।
 भेट्रान सम्मान कार्यक्रम ः  वडामा बसोवास गर्ने केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहका सल्लाहकार परिषदका सदस्यहरू वा नेतृत्वदायी कमिटीमा बसेर काम गरिसक्नुभएका नेताहरू वडा पार्टीका लागि भेट्रान नेताहरू हुनुहुन्छ । व्यवस्थित कार्यक्रमको आयोजना गरेर उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने ।

३. स्थानीय अधिवेशनहरु सम्पन्नगर्ने काम ः
 कारणबस पालिका अधिवेशन हुननसकेको अबस्था रहेछ भने तत्काल पालिका अधिवेशन सम्पन्नगर्ने ।
 क्राइटेरिया नपुगेर अधिवेशन हुन नसकेका वडा÷शाखामा न्युनतम क्राइटेरिया पु¥याउनका लागि योजना बनाएर आवश्यक तयारीगर्ने । कमिटी नै नबनेका वडामा पार्टी सङ्गठन कमिटी बनाउने ।
 न्युनतम क्राइटेरिया पुगेका टोल कमिटीको टोल पार्टी अधिवेशनको आयोजना गर्ने । कमिटी नबनेका टोलहरूमा मसिनो योजनाकासाथ नयाँ टोल सङ्गठन कमिटीहरू बनाउने र नियमित परिचालन गर्ने ।

४. विकास निर्माण तथा जनसरोकारका काम ः
 वडाबासी जनताका पीरमर्का र समस्याहरूको पहिचान गर्ने र सूचिकृत गर्ने । समस्या समाधानका निमित्त योजनाबद्ध पहलकदमी लिने ।
 तत्कालका विकास निर्र्माणका काममा अग्रसरता लिने । भविष्यका लागि वडा समृद्धिको खाका कोर्ने ।
 पार्टीका जनप्रतिनिधि भएका वडामा बा“की अवधीको सदुपयोगगरेर नमुनालायक काम के गर्न सकिन्छ त्यसका बारेमा छलफलगर्ने ।
 एमाले नेतृत्वका वडामा भौतिक विकासका साथसाथै मानवीय विकासमा पनि ध्यानदिएको हुनुपर्ने । सरदरभन्दा राम्रो विकास र सेवा–प्रवाह भएकै हुनुपर्ने । एमालेको नेतृत्व नभएका वडामा पनि जनताले महसुस गर्नेगरी पार्टी कमिटीको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्ने ।
 नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार र पार्टीका जनप्रतिनिधिबाट भएका जनपक्षीय कामहरूको सकारात्मक प्रचार गर्ने । सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई भरपुर सहयोग गर्ने । नकरात्मक सन्देश जाने गरी सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने ।
 वडाको समग्र विकास ÷ समृद्धिको खाका तयार पार्न अनुभवी तथा बिषयविज्ञहरू सहितको टिम परिचालन गर्ने ।
 वडाका आवश्यक सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने ।
 नेकपा (एमाले)बारे जनता के भन्छन् ? वडा तहमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, व्यबसायी, सञ्चारकर्मीहरु, अगुवा नागरिक तथा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुसंग सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने । उहा“हरुबाट आएका रचनात्मक सुझाव सूत्रबद्ध गरी केन्द्रमा पठाउने ।

५. जनतासंग जनसंगठन अभियान सम्बन्धि काम ः
 वडा पार्टी कमिटीले जनसङ्गठनका कमिटी निर्माण, सदस्यता विस्तार र कार्यकर्ता प्रशिक्षण लगायतका कामको ठोस लक्ष्य निर्धारण गरेर काम अघि बढाउने ।
 वडामा ठाडो नेतृत्वको मुख हेरेर नबस्ने । सम्बन्धित जनसंगठनको नेतृत्वलाई स्थापितगर्नेगरी र्तेसो नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउने ।
 जनसंगठनको काम वडा पार्टी कमिटीमा बैठकको नियमित एजेण्डा बनाउने । तीन महिनामा वडास्तरीय संरचना बनाइसक्ने ।

६. कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्बन्धि काम ः
 केन्द्रीय पार्टी स्कूलको आधारभूत कोर्समा आधारित रहेर वडा तहमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने । सबै पार्टी सदस्यलाई सहभागि गराई टोलस्तरमा व्यवस्थित प्रशिक्षिण चलाउने । त्यसको लागि तत्काल जिल्ला कमिटी र पालिका कमिटीले प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गर्ने । अध्ययनशील स्वभावका वडाका भेट्रान कमरेडहरूलाई पनि प्रशिक्षण कार्यमा सरिक भैदिन आग्रह गर्ने ।
 प्रत्येक महिना नियमितरूपमा वडा तथा टोल कमिटीका बैठकहरूको आयोजना गर्ने । प्रत्येक बैठकमा उपस्थित मुख्य कमरेडले एउटा बिषयमा संक्षिप्त प्रशिक्षण दिने । लघु–प्रशिक्षण सहितका बैठक गर्ने । कमिटी–प्रशिक्षण प्रणालीको परिपाटी बसाल्ने ।
 गैर–भौगोलिक जिल्ला कमिटी अन्तर्गत पनि शाखा कमिटी केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्ने । आ–आफ्नो ठाउँमा स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ कमिटी विस्तार, सदस्यता बृद्धि तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका कामहरू अघि बढाउने ।
 अन्य राजनीतिक दल र नेकपा(एमाल)े बीचको भिन्नता सदस्यहरुलाई राम्रोगरी बुझाउने ।
 कार्यकर्ताको चेतनास्तर मापन गर्न अन्तर–टोलस्तरीय (विचार, राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनका बारेमा) हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गर्ने । जिल्लाभरिमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने टोललाई आकर्षक पुरस्कारको समेत प्रबन्ध गर्ने । (जिल्लाभर एकै दिन गर्न पनि सकिन्छ ।)

७. साइवर हमलाको प्रतिवादगर्ने काम ः
 आ–आफ्नो मोवाइलबाट पार्टीको सकारात्मक प्रचार कार्यमा जुट्न (प्रचारको स्मार्ट शैली अपनाउन) सम्पूर्ण सदस्यलाई अभ्यस्त गराउने । सामाजिक सञ्जालको सही उपयोगको महत्वबारे प्रशिक्षित गर्ने ।
 पार्टीको नीति र नेतृत्वका विरुद्ध भैरहेको घेरावन्दी, षड्यन्त्र र फैलाइएका एक–एक भ्रमहरूको जमेर प्रतिवादगर्ने । तथ्य आधारित तर्कपूर्ण प्रश्नहरू व्यापक गर्ने ।
 लहै–लहैमा लागेर कुनै सदस्यले पार्टीको नीति र नेतृत्वका बारेमा अनास्था जाग्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पस्कनु अराजकता हुनजान्छ । त्यसलाई वडा तथा टोल कमिटीले गम्भीररुपले लिने र बिषयको गम्भीरताहेरी कार्वाहीको बिषय बनाउने ।
 साइवर हमलाको सशक्त र प्रभावकारी प्रतिवादका लागि सदस्यहरुलाई सम्पूर्णरुपले अनलाइनमा लैजानु आबस्यक छ । तसर्थ नवीकृत सदस्यहरुको अनलाइन अभिलेखिकरणमा जोडदिने ।

८. पार्टी कार्यालयसंग सम्बन्धित काम ः
 वडा पार्टी कार्यालय खोल्ने ÷ व्यवस्थित बनाउने ÷ नियमित सञ्चालन गर्ने ।
 वडा कार्यालय सञ्चालनका निमित्त नियमित आर्थिक स्रोत जुटाउने ( सदस्यता शुल्कको दश प्रतिशत वडामै राख्ने । अन्य स्रोतको सम्भावना खोज्ने)

९. युवा नेतृत्व विकासको काम ः
 प्रत्येक वडामा सम्भावना बोकेका कम्तिमा १५ जना युवाहरूको रोष्टर बनाउने (सूचि तयार  पार्ने) र नेतृत्व विकासको लागि विशेष प्रशिक्षण आरम्भ गर्ने ।
 विदेश गएका पार्टी समर्थक युवाहरूको विवरण सहितको लगत लिने र पार्टीको केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने । प्रवासमा रहेका नेपालीहरुसंग योजनाबद्धरुपमा वडा÷शाखा पार्टी कमिटी जोडिने ।
 निर्वाचन बुथ केन्द्रित सुरक्षा–प्रबन्धको अग्रिम तयारी थाल्ने । प्रत्येक बुथका लागि सम्भाव्य २५ जना युवाहरूको खोजी गर्ने ।

१०. वडाको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलन बस्तुनिष्ट ढङ्गले आँकलन गर्ने ।

छ. अनुगमन
जिल्ला ईञ्चार्जको नेतृत्वमा निर्वाचन क्षेत्रका ईञ्चार्जहरु र पालिका कमिटीका ईञ्चार्ज कमरेडहरुले समन्वायत्मकरुपमा यो अभियानको अनुगमन गर्नुहुनेछ । त्यसैगरी गैर–भौगोलिक क्षेत्र र जनसंगठन तर्फ पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुले अनुगमन गर्नुहुनेछ ।

ज. अभियानको अवधि
२०८१ माघ देखि चैतसम्म सञ्चालन गरिने वडा–केन्द्रित पार्टी निर्माण अभियानको औपचारिक आरम्भ माघ १ गते गर्ने । र, पार्टी स्थापन दिवस बैशाख ९ गते बिशेष कार्यक्रमकासाथ अभियान समापन भएको घोषणागर्ने ।

झ. प्रतिवेदन
 २०८२ बैशाख ५ गतेसम्म वडा कमिटीले तीन महिने अभियानको आºनो प्रतिवेदन जिल्ला कमिटीमा पठाइसक्ने ।
 जिल्ला कमिटीले समग्र समीक्षा प्रतिवेदन बैशाख १५ भित्र प्रदेश कमिटीमा पठाइसक्ने ।
 प्रदेश कमिटीले बैशाख ३० गतेसम्म समीक्षा सहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउने ।
 अभियानमा संलग्न केन्द्रीय कमिटीका नेता कमरेडहरुले बैशाख १५ भित्र सिधै केन्द्रीय सचिवालयमा आºनो प्रतिवेदन पठाउने ।
 २०८२ का लागि गरिने पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम चैत मसान्तभित्रै सक्ने । यसपटक जसरी पनि सबै सदस्यलाई अनलाइनमा ल्याउने । नवीकरणको रिर्पोट पनि बैशाख ५ गते भित्र जिल्ला कार्यालयमा संकलन गरिसक्ने । बैशाख १५ गते भित्र प्रदेश कार्यालयमा पठाउने र बैशाख मसान्तभित्र केन्द्रीय संगठन विभागबाट प्रमाणिकरण गरिसक्ने ।

ञ. विविध
 जिल्ला कमिटीले आयोजनागर्ने अभियानको समापन कार्यक्रममा अभियानमा राम्रो कामगर्ने वडा कमिटीहरुलाई सम्मानगर्ने कार्यक्रम राख्ने ।

काशी नाथ अधिकारी
प्रमुख
केन्द्रीय संगठन विभाग