वाइडबडी भ्रष्टाचार सुनुवाइ सकियो, फैसला सुनाउने तयारी

२० मंसिर, काठमाडाैँ । वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सकिए लगत्तै अदातलले फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । केहीबेरमा विशले फैसलाको जानकारी दिने सम्भावना रहेको छ।

गत वर्षको चैत २२ गते आयोगले पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ बराबरको बिगो माग दाबीसमेत गरेको थियो ।

आयोगले तत्कालीन सचिव एवं निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद अधिकारी, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिदैशक एवं निगम तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गाना, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पाविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरेको छ ।

निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला र सञ्चालक समिति सदस्य अच्युतराज पहाडीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ । निगमका कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, कामु निर्देशक एवं हाल नायक महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्यविरुद्ध रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । निगमका तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापाविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको छ ।

यसैगरी निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहमदुर शाह, वरिष्ठ क्याप्टेन रविन्द्रकुमार शेरचन, काम निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन कामु निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तत्कालीन कामु उपनिर्देशक श्रवण रिजा, तत्कालीन निमित्त निर्देशक पारस पौडेल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक उमेश पौडेल र तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधरविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

विमान आपूर्तिकर्ता प्रस्तावदाता कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक, रोमानिया र माल्दोभाका नागरिकविरुद्ध पनि समान बिगो माग दाबी गरिएको छ । एएआर इन्टरनेशन आइएनसीका प्रमुखलगायत पाँच जनाविरुद्ध रु एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।