क्रसर र फिरफिरे सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड, नदी धमिलो वनाए कारबाही

–विवेक अर्याल
६ चैत, धादिङ । त्रिशुली नदी आसपास र पृथ्वीराजमार्ग छेउछाउमा मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन गर्ने फिरफिरे उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपालको अध्यक्षतामा मंगलबार सरोकारवालाहरुको धादिङबेसीमा बसेको बैठकले तत्कालका लागि नयाँ मापदण्ड तोकेको हो ।

त्रिशूली नदीलाई स्वच्छ र सफा बनाउनको लागी धादिङ जिल्लामा संचालनमा रहेका क्रसर उद्योग, ढुङ्गा÷बालुवा खानी, बालुवा प्रशोधन गर्ने ( फिरफिरे) लगायत खानीजन्य उद्योग व्यवस्थापनका लागी प्रचलित कानून विपरित नहुने गरी संचालन गर्न जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड लागु गरिएको हो ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार जिल्लामा संचालित कुनै पनि क्रसर तथा वालुवा धुने उद्योगले रातीको समयमा संचालन गर्न पाईने छैन र ति उद्योगबाट निस्कने लेदो अर्थात फोहोर पानी र अन्य वस्तु सिधै नदी खोलामा मिसाईए त्यस्ता उद्योग र उद्योग संचालकलाई कालोसुचीमा राखी कारवाही गरिने समेत निर्णय भएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार जिल्लामा संचालनमा रहेका क्रसर र फिरफिरे उद्योगहरुले अवदेखी उद्योगबाट निष्काशित फोहोर पानी लगायतका बस्तुहरुको निकास नदीमा मिसाउँदै राजमार्ग छेउमा भण्डार गरेर संचालन गर्न पाउने छैनन ।

तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र भुकम्प पछिको पुर्न्निर्माणलाई ध्यानमा राखी आगामी असार मसान्त सम्मको लागि नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपालले वताए ।

आज वनेको कार्यदलमा धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख वालकृष्ण आचार्य, थांक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य, गल्छीका अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठ, गजुरीका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बस्नेत,बेनिघाट रोराङका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी हरी र सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल सदस्य रहेका छन ।

कार्यक्रममा कार्यदलका सदस्यहरुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारी,धुनिवेसी नगरपालिकाका उप प्रमुख निरु खरेल,थांक्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अम्बिका रुपाखेती,सेनानी रुपेश चापागाँइ, प्रहरी नायव उपरिक्षक रामबहादुर केसी, सहायक प्रहरी निरीक्षक भिमबहादुर राना, निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी विनोद अर्याल लगायतकोे सहभागिता रहेको थियो ।

अब फिरफिरे संचालनका लागि राजमार्ग र नदीको क्षेत्राधिकार भन्दा १०० मिटर बाहिर उद्योग संचालन गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाईने छैन । उद्योग दर्ता गर्दाका शर्तहरु पालना गर्दै विहान ६ वजे देखि सांझ ६ वजे सम्म मात्र व्यवसाय संचालन गर्न पाईने मापदण्ड तोकिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले वताएका छन ।

यसै गरी सडक तथा नदीको क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी संचालन वा बस्तु भण्डारण गरेका क्रसर उद्योगहरुले तत्काल उक्त क्षेत्राधिकार बाहिर मात्र उद्योग संचालन एवम वस्तु भण्डारण गर्न पाउने मापदण्ड तय गरिएको मापदण्ड निर्माण कार्यदलका सदस्य शिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिल्वालले वताए ।

मापदण्ड अनुसार कुनै पनि उद्योगहरुले उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी पूर्णरुपमा सङ्ल्याएर मात्र पानीको निकास दिने, धमिलो पानी सङ्ग्लो बनाउन पानी थिग्राउने ३ तहको ट्याङ्की निर्माण गरी सफा पानी मात्रै वाहिर पठाउनु पर्ने छ ।

कार्यदलले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, नापी कार्यालय, बिद्युत्त प्राधिकरण,घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त निरीक्षण पछि मात्रै उद्योग संचालनको अनुमति पाउने भएका छन् ।

अव कुनै पनि क्रसर तथा फिरफिरे उद्योगहरुले मापदण्डको उल्लंघन गरेको पाईएमा उक्त उद्योग र उद्योग संचालकलाई कालोसूचीमा राखी उद्योग संचालनमा समेत रोक लगाइने र मापदण्ड पुरा गरेका उद्योगहरुको बिद्युत्त लाइन भने पुन जोड्ने, उद्योग नविकरण गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्वन्धित कार्यालयले आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने व्यवस्था गरिएको कार्यदलका संयोजक नेपालले वताए ।

जिल्लामा संचालित क्रसर तथा वालुवा धुने उद्योगहरु मापदण्ड विपरित संचालन भएको भन्दै एक साता अघिदेखि सबै उद्योगको विद्युत लाइन समेत काटिएको थियो । जिल्ला स्तरीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा समन्वय समितिले अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित सार्वजनिक स्थलमा संचालनमा रहेका २९ क्रसर र ६५ वटा वालुवा धुने फिरफिरे उद्योगको विद्युत लाइन स्थलगत रुपमा काटिदिएको लाइन अझै सम्म जोडिएको छैन ।

मापदण्ड बाहिर संचालनमा रहेका अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) को लापरबाहीका कारण त्रिशुली नदी र अन्य खोलाहरुमा प्रदुषण बढेको र स्थानीय तहमा समेत समस्या परेको विषयमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि प्रशासनले अनुगमन गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुको मिलोमतोमै अधिकांश बालुवा धुने उद्योगहरुले धानकुट्ने मिल, घट्ट संचालन गर्ने, व्लक वनाउने उद्योगको नाममा विद्युत लाइन लिएर बालुवा प्रशोधन केन्द्र समेत चलाइरहेको पाईएको थियो ।

वर्षमा ११० देखि ६६० घनमिटर बालुवा दैनिक एकदेखि तीन घण्टा मात्रै धुन पाउने इजाजत पाएका बालुवा धुने उद्योगहरूले रातभर बालुवा धोएर राजस्व चुहावट गरिरहेकाले त्यस्ता अवैध कार्य नियन्त्रण गर्न र त्रिशूली नदी प्रदूषणबाट बचाउन नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।

त्रिभुवन राजपथ र पृथ्वी राजमार्ग आसपास क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर र फिरफिरेहरु उद्योगका रुपमा दर्ता भए पनि उनीहरु गैरकानुनी ढंगबाट चलिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यी क्रसर उद्योग र फिरफिरेहरुले त्रिशूली नदी, मलेखु, गलौंदी, बेल्खु, महेश, कोल्फु आग्रा लगायतका खोलाबाट वर्षैभरी अवैधरुपमा ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्दै आएका छन ।

यस्ता उद्योगका कारण त्रिशूली नदीको संरचना बिग्रेको र वातावरणीय विनाशसमेत बढ्दै गएको छ । राजमार्ग क्षेत्र, मलेखु, बेनिघाट, गजुरी, बैरेनी, भूमेस्थान, नौबिसे, जीवनपुर, थाँक्रे, तसर्पु, गोगनपानी, पीडा लगायतका स्थानमा सञ्चालित खानीबाट दैनिक पाँच सयभन्दा बढी टिपरले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्दै आइरहेको भए पनि अधिकांशले राजस्व छल्ने गरेको पाइएको छ ।