मारवाडी सेवा समितिका अघि सरकारले घुँडा टेक्यो

२ कात्तिक, काठमाडौँ । मारवाडी सेवा समितिका अघि सरकारले घुँडा टेकेको छ । समितिका अघि घुँडा टेकेको सरकारले पशुपति गौशाला धर्मशालाका सम्बन्धमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री  बद्रीप्रसाद पाण्डेले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पत्राचार गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिइएको छ ।

पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले मारवाडी सेवा समितिका अघि राज्य र सरकार केही होइन भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको छ । कोषको निर्णय कार्यान्वयका लागि अदालतले समेत बाटो खोलेर अघि बढ्न आदेश दिएको विषयमा हस्तक्षेप गरेर मन्त्री पाण्डेले दिएको निर्देशनले राज्य कति निरीह र कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।

गौशाला धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सम्पत्ति भएकाले कानुन अनुरूप फिर्ता ल्याउने र त्यसको सञ्चालन गर्ने काम भैरहेको समयमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षप गरेर गलत काम गरेको छ । कोषको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नदिने, गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने भनेर पशुपति विकास कोषले यसअघि नै निर्णय गरेर सम्झौता समेत गरेको थियो ।

कोषले कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई कौडीको भाउमा राज्यको सम्पत्ति सुम्पिन नमिल्ने निष्कर्षसहित स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आरम्भ गरिएको भनेर यसअघि जानकारी दिएको थियो । मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापछि जग्गा कब्जा गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

२०४२ को नापीमा गाईगोठ र धर्मशाला भनेर गौशाला धर्मशालाको नापी भएको थियो । तर २०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला आफ्नो भनेर कब्जा गर्न खोजेको छ । गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथको सम्पत्ति  भएकाले यसमा कसैको मोहियानी हक नलाग्लाने कोषले बताउँदै आएको छ ।

२०४६ वैशाख २२ गते तत्कालीन अमालकोट कचहरीका प्रमुख द्वारे लालध्वजको सहीछापबाट वितरित ‘मोही दर्ता प्रमाणपुर्जा’ को मोही महलमा समेत ‘श्रीपशुपति गौशाला धर्मशाला’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त नामको कानुनी हैसियत भएको संस्था कुनै नभएको र अमालकोट कचहरी हाल कोष नै रहेकाले मोही पुर्जामा उल्लिखित ‘गौशाला धर्मशाला’ श्रीपशुपतिनाथ अन्तर्गतकै गौशाला धर्मशाला रहेको प्रस्ट हुन्छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले समेत यही प्रमाणका आधारमा धर्मशाली पशुपतिनाथकै रहेको ठहर गरेको छ ।

विसं १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीले पशुपतिमा छोडिएका दुध कटुवा नन्दी ९साँढे० को संरक्षणका लागि जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई एक रोपनी दुई आना जग्गा उपलब्ध गराएको दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।

साबिक पशुपति पञ्चायत वडा नं। २ ‘क’ को कित्ता नं। ८३ को चार रोपनी दुई आना र कि।नं। ८५ को चार रोपनी १० आना गरी जम्मा नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको तथ्य कोषको अभिलेखमा देखिन्छ । २०६० मा समितिसँगको सम्झौतामा वर्षको ५१ हजार रुपियाँ लिने भनिएको छ तर मोहीसँग सम्झौता गरिँदैन । सहयोग पनि लिइँदैन । समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी कार्यालय ९हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष० र मारवाडी सेवा समितिबिच २०६० मा भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो । त्यसअघि कोषले सम्झौता खारेज गरी करार गर्न उपस्थित हुन २०८० जेठ १२ गते नै मारवाडी सेवा समितिलाई पत्राचार गरेको थियो तर समितिले करार नवीकरण गर्न चासो देखाएन । सम्झौता खारेजीको निर्णयपछि समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ शीर्षकमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

समितिकै मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते फैसाला गर्दै कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोल्दै समितिको दाबी नपुग्ने फैसाला  गरेको थियो । त्यसपछि कोषले असोज २२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बलेन्द्रको समेत उपस्थितिमापशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला खाली गराएर निशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्ने काम सुरू गरेको थियो ।

महानगरको उक्त काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीको युनिटले सहयोग नगरेपछि महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असन्तुष्टि समेत पोख्नु भएको थियो । महानगरले सहमति अनुसार धर्मशालाको काम अगाडि बढाइराख्दा संघीय सरकारले नै हस्तक्षेप गरेर काम रोक्न आदेश दिएपछि समाजमा मारवाडी सेवा समितिका अघि सरकारले घुँडा टेकेको सन्देश गएको छ ।