को होला भावि प्रधानन्यायाधीश ? संवैधानिक परिषद्को बैठक आज

३१ भदौ, काठमाडौँ । भावि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि सोमबार अपरान्ह ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको छ । यसअघिको बैठक निष्कर्षबिहीन भएपछि भावि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि परिषद्को बैठक सोमबार बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकले सर्वोच्च अदालतको भावि नेतृत्वका बारेमा निर्णय लिनेछ ।

यसअघि शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा भागवण्डामा कुरा नमिल्दा र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने व्यक्तिको न्यायिक क्षमतामा प्रश्न उठेका कारण सिफारिस गर्नु पहिले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्णय गर्ने पात्रका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरिनुपर्ने बताएपछि बैठक सोमबारका लागि तोकिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ को कार्यकाल आगामी असोज २० गते सकिदैछ । श्रेष्ठ असोज २० देखि उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैहुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा एक नम्बरमा रहनुभएको वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायसम्पादनमा गम्भीर विचलन देखाएका कारण सिधै सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । भागवण्डाको विषयको पाटो एउटा भए पनि राउतले रेडक्रसको मुद्दामा दिएको आदेश चरम विवादित छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारमा डुबेको भन्दै रेडक्रसबाट हटाएको सञ्जिव थापालाई राउतले पुनर्वहालीको आदेश दिनुभएको थियो । राउत आफैं कानुनी सल्लाहकार बनेर अनेकौं बहस गरिसकेको संस्थाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएपछि उहाँ पाँच वर्ष अघि नै निकै विवादित बन्नुभएको थियो । यद्यपी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले थाहा नपाए झै गरी उनमुक्ति दिनुभएको थियो ।

सरकारले रेडक्रसको थापा नेतृत्वको समितिलाई अवैधानिक र करोडौं भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेर नयाँ तदर्थ समिति घोषणा गरेको थियो । सोही निर्णय बदरको माग गर्दै थापा सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो । सोही मुद्दामा हातारहतार राउले थापाको नाममा पुनर्वहालीको अन्तरिमक आदेश जारी गर्नुभएको थियो ।

सो इजलाशमा राउतले मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित निवेदन समेत परेको थियो तर उहाँले थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिनुभयो । स्रोतका अनुसार थापा र राउतको पारिवारिक सम्बन्ध समेत रहेको छ । राउतको उक्त कदम न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत रहेको थियो । आचारसंहिता अनुसार राउतको उक्त कदम गम्भीर न्यायिक विचलन मानिन्छ । यद्यपी संवैधानिक परिषद्को भदौ ३१ गते बस्ने बैठकले यसबारेमा पक्कै केही निर्णय गर्नेनै छ । यदि राउत नै प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस हुनुभएको खण्डमा उहाँ २०८२ चैत १७ सम्म प्रधान न्यायाधीश हुनेछन् ।

यसअघि न्याय सम्पादनमा गम्भीर विचलन देखिएको र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद भएको भन्दै दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो । राउतको हकमा पनि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकै खण्डमा पनि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने जोखिम हुन्छ । यद्यपी यसका लागि भदौ ३१२ गतेसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही सात अघिमात्र परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानका बारेमा यौन दूर्व्यवहारको सम्बन्धमा उजुरीहरू परेपछि उच्च नैतिकता नभएको भन्दै उनको संसदीय सुनुवाइबाट नाम अस्वीकृत गरिएको थियो । त्यसपछि परिषद्ले उच्च नैतिक चरित्रका बारेमा गम्भीर ढंगले खोजविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।