मधेसी आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस, आरक्षणको नीति परिमार्जन गर्न सिफारिस

३० साउन, काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मधेसी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष डा विजयकुमार दत्तले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन वार्षिक रुपमा प्राप्त भएका उजुरीहरूको आवश्यक छानबिन तथा तकहितका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाएको छ । त्यस अवधिमा ५८ वटा उजुरी तथा गुनासा प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण, प्रवर्द्धन र मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका लागि स्थापित आयोगलाई मधेसी समुदायका अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी आयोगको ऐनअनुसार छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने कानुनी जिम्मेवारी छ ।

आयोगद्वारा सिफारिस भएका मुख्य विषयमा पहिचानभित्रको पहिचान, बैंकिङ लगानी विपन्नमैत्री, निजामती सेवामा प्राविधिकीकरण, सखडेश्वरी भगवतीलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न, धार्मिक द्वन्द्वको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन र मुलुकभित्र विभिन्न धार्मिक कार्यका लागि आउने रकम एकद्वार प्रणालीबाट भ्यिाउन गरिएको पहललगायत छन् ।

सीमा व्यवस्थापन, पर्यावरण न्याय, मूर्त तथा अमूर्त प्राकृतिक सम्पदा, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेकाको वास्तविक पहिचान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्राकृतिक पर्यटन, मातृभाषा दशक, लोकनायकलाई सुचीकृत गर्न, नैतिक शिक्षाको उपयोग, शिक्षामा एकद्वार प्रणाली, चुरे संरक्षण, जनककालीन दरबार, हुलाकी राजमार्ग निर्माणलगायत रहेका छन् ।