४ वाणिज्य बैंक र २ दुई विकास बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा
२० वैशाख, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४ वटा वाणिज्य बैंक र २ विकास बैंकलाई कारवाही गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले बैंक, बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गरेको हो ।
कारवाहीमा पर्नेमा प्राइम कमर्शियल बैंक, कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् ।
कुन बैंकलाई के कारवाही ?
१ .प्राइम कमर्शियल बैंक
प्राइम बैंकले राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९ को इ.प्रा. निर्देशन नं.२-०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा बैंकको २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको अन्तिम समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको जनाएको छ ।
जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार नसिहत दिइएको जनाएको छ ।
प्रचलित कानुन र यस बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ ।
२) कुमारी बैंक
कुमारी बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७९, इ.प्रा. निर्देशन नं.२-०७९ बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानी वापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएको पाइएको छ ।
कुमारी बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको जनाएको छ ।
बैंकबाट जारी बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ । उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएकोमा सो रकम असुलउपर भएको जनाएको छ ।
३) नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक
राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार सचेत गराइएको जनाएको छ ।
बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोवारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी बेनिफिसरीबाट बैंकले ४१ करोड ३६ लाखको बिल पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको र सो प्रतितपत्रको म्याचुरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म एभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रुपमा देखाई राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएको जनाएको छ ।
४) लक्ष्मी सनराइज बैंक
लक्ष्मी सनराइज बैंकले (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानलेसोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड कर्जा मध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग गरेको र उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं ६/८० को बुँदा ८ ( ख) मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको देखिन आएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम राजेन्द्र कुमार खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविक लक्ष्मी बैंक लि.) बाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको जनाएको छ । बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाएको छ ।
५) एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक
राष्ट्र बैंकले एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाइ यस बैंकबाट इजाजतप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा न.२(४) र २(८) को पूर्ण परिपालना भएको उल्लेख गरेको भन्दै कारवाही गरेको छ । एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा न.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा न. १(क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
६) लुम्बिनी विकास बैंक
राष्ट्र बैंकले यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”,“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं.२ मा रहेको वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। सोहि निर्देशनको बुँदा नं. १६ मा उल्लेख भए बमोजिम शंकास्पद कारोवार तथा गतिविधि पहिचान गर्ने प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू हुन नसकेको (आंशिक कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको) पाइएको भन्दै लुम्बिनी विकास बैंकलाई कारवाही गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० को बुँदा नं.१(क) र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को बुँदा नं. १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०८१, बिहीबार १५:५७