७ जेष्ठ २०८१, सोमबार | Tue May 21 2024

पर्वतारोहण संघका सिइओको सरुवा मनाङमा, मन्त्रीविरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च पुगे


३ फागुन, काठमाण्डौँ । नेपाल पर्वतारोहण संघको प्रमूख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)लाई मनाङ सरुवा गरे उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । काठमाडौंस्थित मुख्य कार्यलयमा काम गर्ने गरी पांचबर्षको कार्यकालका लागि २०७७ भदौ १ गते नियुक्त भएका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत कुल प्रसाद राइलाई हटाउने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएपछि राईले सर्वोच्च अदालतका रिट निवेदन दायर गरेका हुन । सर्वोच्च अदालतले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण संघ र रिट निवेदक लगायतका मुद्दाका सबै पक्षलाई राखी शुक्रबार अन्तरिम आदेशको छलफल तय गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगानाको इजलासले अघिल्लो साता विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो । बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले राइको तर्फबाट सो मुद्दामा बहस गरिरहेका छन् ।

पर्वतारोहण संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम ६९४०ले प्रमूख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ५ बर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा आफूलाई अपदस्त गर्ने र आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सो पदमा नियुिक्त गर्ने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।

प्रमूख कार्यकारी अधिकृत संघको प्रमूख कर्मचारी हुने र प्रमूख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा संघको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ । संघ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकायको रुपमा पर्यटन ऐनमा व्यवस्था छ भने हिमाल आरोहण तथा निकुन्जहरुबाट उठेको सार्वजनिक रकमबाट संघ चल्ने व्यवस्था छ ।

आफूलाई मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनसंरचना गर्न खटाउने संघ केन्द्रिय समितिको पुस १ को निर्णय आफूलाई दुर्गममा लखेटेर हटाउने मनसुवा राखिएको दावी गर्दै राइले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।

पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिपर्धामा भाग लिई २०७६ पुस १६ गते प्रमूख कार्यकारी अधिकृत बन्न सफल भएका थिए । २०७६ पुस २४ देखि सुरुमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका राइको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै संघले २०७७ असार २ मा संघको केन्द्रिय सचिवालय बैठकले २०७७ साउन महिनासम्मको लागि करार म्याद थप गरेको थियो भने राईको सेवा अति नै आवश्यक रहेको भन्दै २०७७ साउन ३२ को निर्णयले अनुसार उनलाई ५ बर्षको लागि नियुक्त गरिएको थियो ।

जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक अनियमितता रोकिदिने आफ्नो कदमबाट कतिपय केन्द्रिय पदाधिकारी आफूप्रति क्षुब्द भएका कारण उनीहरुले आफूलाई सजाय स्वरुप मनाङ सरुवा गरिदिएको बताउ“दै राईले सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । “आफू सधैं सत्यको पक्षमा लड्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको विरुद्धमा रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको पनि राइले बताए ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०८०, बिहीबार १७:११