भ्रष्टाचारको मुद्दामा तानिएका कोइरालालाई अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी पुनः नियुक्ति

१६ माघ, विराटनगर । अघिल्लो कार्यकालमा बागमती प्रदेशले संघीयताको धज्जी उडाएजस्तै यो कार्यकालमा कोशी प्रदेशले अगुवाइ गरेको छ । कोशी प्रदेशका विभिन्न काण्डहरू पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमहरूबाट सार्वजनिक समते हुँदै अाएको छ ।

राज्यको कोषको दुरूपयोग गर्न अध्यादेशबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको सङ्ख्या समेत थप गरेर गाडी र तेल बाँड्ने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले देशले आर्थिक सङ्कट खेपिरहे पनि कोशि प्रदेशमा पूर्व मुख्यमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेतालाई विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गरेका थिए ।

उक्त निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै कार्कीले कोशी लगानी प्राधिकरणमा विवादास्पद तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्तिलाई चोरबाटोबाट पुनः नियुक्ति दिएका छन । डा सरोज कोइरालाले कोशी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यकालमा पहिलो नियुक्ति लिएका थिए । कार्यकालमा पुरै विवादमा तानिएका कोइरालालाई पुनः नियुक्ति दिन कार्कीले चोरबाटो प्रयोग गरेका हुन ।

भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा रहेको व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट लैजान नमिल्ने भएपछि उनले चोरबाट नियुक्ति दिएका छन । कोशी प्रदेशको सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोइरालाई पुनः नियुक्ति दिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बताएको छ । कोइरालालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बद्री कुमार कार्कीले पनि पुष्टि गरेका छन ।

मुख्यमन्त्रीले कोइरालाको पुनः नियुक्तिका लागि अध्यादेश मार्फत कानुन संशाेधन गरेका थिए । कार्कीले केही दिन अघि मात्र अध्यादेश मार्फत लगानी प्राधिकरणको ऐन संशोधन गरेर पुनः एक कार्यकाल म्याद थप्ने गरी अध्यादेश जारी गराएका थिए । कोइरालाले मिति २०८० भदौ २४ देखि २९ गते सम्म काठमाडौँको काज मिलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा नेपाल सरकारको अनुमति नलिई चीन गएको र उक्त समयमा नेपालमै रहेको भनी झुटा विवरण पेस गरी काठमाडौँको काज खर्च लिएको, प्रदेश सरकारको कामका लागि उपलब्ध गराएको भन्दा बढी पेट्रोल डिजेल प्रयोग गर्ने गरेको तथा आफू प्रदेश बाहिर वा विदेश भ्रमणमा जाँदा कार्यालयमा निमित्त अधिकार कसैलाई नदिई पटक पटक बाहिर जाने गरेको विषयमा अनुसन्धान भैरहेकोछ । जुन विषयमा अनुसन्धान भैरहेको कोइराला स्वयंले भने उक्त विषय स्वीकार गरिसकेको उनका निकटवर्तीहरू बताउँछन ।

लगानी सम्भाव्य परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा पहिचानको कार्यक्रममा झापा, उदयपुर, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखवासभा, भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाको परामर्शदाताबाट पेस भएको प्रतिवेदनको हकमा २०७९ आषाढ मसान्तमा भुक्तानी दिने विषयमा कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन रफ/खेस्रा तथा सहिछाप नभएको भनी रोकेका थिए तर डा. कोइरालाले सबै प्रतिवेदन हेरेको भन्दै श्रवणको पहिलो हप्तासम्म सहिछाप र वेन्डिङ तथा छुट भए सबै सच्याई सकिन्छ भनी सो समयमा विभिन्न पाँचवटा परामर्शदातालाई भुक्तानी आदेश दिएका थिए । सो विषयमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि भन्दै लिखित उजुरी समेत परेको छ ।

म.ले.प.को प्रतिवेदनमा बुँदा नं.१ अनुसारको प्रतिवेदन प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत गर्नु पर्ने र कार्यालयमा दाखिला गर्नु भन्ने उल्लेख भएको सो पश्चात् २०७९ माग २८ गते शनिवारको दिन कार्यालय खोली कार्यालय प्रमुख, कार्यालय प्रमुखको श्रीमती र परामर्शदाताको मान्छेसहित प्रतिवेदनमा आफूखुसी सहिछाप गरेको सि.सि.क्यामेरा फुटेजबाट देखिएको कुरा उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

डा. कोइरालाकै कार्यकालमा २०७७ साल चैत्र मसान्त भित्र कार्यालयको वेवसाइड बनाई सञ्चालनमा ल्याउने सर्तमा आई.टीएरो प्रा.लि. काठमाडौँसँग सम्झौता भएको थियो तर हालसम्म सो वेबसाइट हालसम्म सञ्चालनमा छैन । सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन २०७७ मा कार्यालयले गरेका काम तथा बोर्ड बैठकको निर्णयहरू वेबसाइटमा राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको तथा सेवाग्राही तथा सरकारी निकायले वेबसाइटको ठेगाना माग गर्दा समेत प्राधिकरणले प्रदान गर्न नसकेको छैन ।