एनसेल घोटाला प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको हातमा, कार्यान्वयन हुनेमा शंका

१५ माघ, काठमाडाैँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष सिंहदरवारमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरे ।

सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरलगायत विषयमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले पटकपटक शेयर खरिदबिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशंका गर्दै संलग्नहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । अनि, कानुन विपरितका क्रियाकलापमा सहजीकरण गरिदिनेहरुमाथि छानबिन गरी दोषी देखिए भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।

प्रचलित कानुन अनुसार दुई फरक टेलिकम कम्पनीमा एउटै व्यक्तिको १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर होल्ड हुन नमिल्ने कानूनको पनि उल्लंघन भएको समितिको निष्कर्ष छ । एन्सेलमा लगानी गर्ने कतिपय व्यक्तिको नागरिकता, विदेशमा उनीहरुले गरेको लगानी लगायतका प्रश्न उठेको भन्दै समितिसम्वद्ध स्रोतले कतिपय सञ्चालकहरुको हैसियत र भूमिकामै प्रश्न उठेको  समितिले जनाएको छ । एनसेलले नेपालमा लिएको ऋणमाथि प्रश्न उठेको भन्दै समितिले विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा गरेको लगानीको तुलनामा असीमित लाभ विदेशमा लगेको औंल्याएको छ ।

समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि दिइएपछि छानबिन नसकिएपछि म्याद थप गरिएको थियो ।