महासंघको पर्यटन समिति र उद्योग सचिवबीच भेट, होटेललाई उद्योगको मान्यता प्रदान गर्न माग

१२ भदाै, काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई भेट गरेको छ।

पछिल्लो देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको होटेल व्यवसाय समस्या नै समस्याले जकडिएको र राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उद्योग सचिवलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र उक्त समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)को नेतृत्वमा गएको समितिको टोलीले होटेल व्यवसायलाई उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ।

समितिले उद्योग सचिव निरौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै होटेल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौँलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै राज्यमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत टेवा पुर्याएको भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिन माग गरेको छ।

समितिले उद्योग सचिवसँग राखेको माग

१) अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटेल क्षेत्र देशको गरिमासमेत रहेको हुनाले यस महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ। तसर्थ यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गर्न माग।

२) यस क्षेत्रले पर्यटकिय बस्तु तथा सेवाको उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा अवगत नै छ। दिगो पर्यटन र हरित पर्यटन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउनका लागि यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यस क्षेत्रलाई विद्युतको सहुलियत दर रेट, करमा विशेष छुट, विद्युत खपत नियमावलीमा समेत होटेल उद्योगलाई विशेष विद्युत महसुल कायम गराई यस क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने।

३) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा व्यवस्था भएअनुसार कुल बिक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी नहुने गरी पठाउनमात्र पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटेल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहने देखिन्छ। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटेलहरुले ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुँदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि ऐनमा परिमार्जन गरी सहज बनाइनुपर्ने।