धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसन नेपालले धितोपत्र बोर्डमा बुझाए ज्ञापनपत्र, यस्ता छन् माग

५ भदाै, काठमाडाैं । धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएसन नेपालले धितोपत्र बोर्ड समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मंगलबार बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाललाई कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा एसोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष सागर ढकालले सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापन पत्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट पास गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेस गरेको धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा रहेका केही विषयहरू संशोधन गरेर मात्रै पास गर्न माग गरिएको छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पूँजी बजारलाई थप नकारात्मक बनाउने तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने भएकोले सो विषयहरूलाई संशोधन गरेर मात्रै सो विनियमावली पास गर्न ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।

विनियमावलीको विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरूलाई हालको ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ। यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग ब्रोकरहरूको छ।

यसैगरी सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरूले आफ्‌नो तथा परिवारको नाउँमा शेयर कारोबार गर्नु पूर्व नेप्सेबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको देखिएकोले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेजी गर्न तथा सदस्य दलाल कम्पनीका शेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारहरूलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा यसबाट नियामक निकायहरूलाई समेत नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

हाल लगानीकर्ताहरू क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोज आउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधि पछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ। यसका साथै हाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू भएको २ वटा डिम्याट खाता सम्बन्धी निर्देशनलाई खारेजी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारको रुपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरूको आवश्यकता अनुसार खुला छोड्न माग गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सञ्चालनमा रहेको ब्रोकर कमिसनलाई अध्ययन गरिरहेकाे परिप्रेक्ष्यमा लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरको माध्यमबाट विभिन्न नियामक निकायहरूलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग राखेर ग्राहकहरूको बिलमै कुन निकायलाई के कति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै गरेर लगानीकर्ताहरूले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाइसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न तथा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट लागू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको केवाइसीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा हालै सिडिएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेडबाट सुरुवात भएको सेन्ट्रल केवाइसीमा आबद्धता गराउन आवश्यक पहल गरिदिन समेत एसोसिएसनले धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेको छ।