गोरखापत्रका १२ जनाको नियुक्ति बदर, अध्यक्षसहित ५ बिरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस

१० साउन, काठमाडौँ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको गोरखापत्र संस्थानमा तोक आदेशको भरमा नियुक्ति लिएका नौ जना पत्रकारसहित १२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । २०७८ कार्तिक ३० गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा तोक आदेशको भरमा १२ जनाले नियुक्ति पाएका थिए ।

उनीहरूको नियुक्तिको विरूद्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लगत्तै उजुरी परेको भए पनि केन्द्रले उजुरीका सम्बन्धमा छानविन गरेर यही साउन ३ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तोक आदेशमा जागिर खाएकाहरूको नियुक्ति बदर गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्रकुमार पाैडेलले दैनिकीलाई जानकारी दिए ।

सतर्कको सचिवस्तरीय निर्णयले गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५२ को विनियम ४१ बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसमा नियुक्ति दिनु पर्नेमा अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले तोक आदेशको भरमा १२ जनालाई नियुक्ति दिएको ठहर गरेको पाैडेलले बताए ।

केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३८ (छ) र (झ) बमोजिमको निर्णय गरेको हो । छ अनुसार नियुक्ति बदर गराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने झ पदीय दुरूपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले गैर कानुनी नियुक्ति दिने काममा संलग्न रहेका गोरखापत्र संस्थानका वरिष्ठ प्रशासन सहायक रूपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखि पठाएको छ ।

नियुक्ति बदर हुनेमा दिनेश लुइटेल, विनोद न्यौपाने, सूर्यप्रसाद पाण्डे, अशोक अधिकारी, मित्रलाल भण्डारी, लोकबहादुर कटुवाल, श्रृजना खत्री, गोबिन्द रेग्मी, सनम महर्जन, रविराज बराल, युवराज खतिवडा र ध्रुवकुमार सिंह रहेका छन ।  सञ्चार मन्त्रालयले साउन ५ गते नै आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै प्रशासन शाखामा सतर्कता केन्द्रको पत्र पठाएको छ ।