बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटकाे संकट समाधानको उपयुक्त विकल्प खोजी गर्न सरकारसँग माग

९ साउन, काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटबाट प्रभावित स्थानीयवासीको अधिकार र कल्याणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विद्यमान संकटको निकासका निम्ति उपयुक्त विकल्पको अविलम्ब खोजी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे बताएकाे हाे ।

समितिले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनेकाे छ, ‘नुवाकोट र धादिङको सिमानामा रहेको बन्चरेडाँडा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर थुपार्नका लागि छनोट गरिएको नयाँ गन्तव्य हो र यो मानव बस्तीबाट एकदमै सामीप्यमा रहेको छ । फोहोरबाट प्रभावित र राज्यका सम्बन्धित निकायबीचको लिखित सम्झौतामुताबिक उक्त ल्यान्डफिल साइटमा वैज्ञानिक मापदण्ड अनुशरण गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिने र स्थानीयको स्वास्थ्य सरोकारलाई प्राथमिकता दिइने प्रावधान राखिए पनि झन्डै एक वर्षको अवधि बितिसक्दा पनि सरकारी नियकाले उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरेकाले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ ।’

निगरानी समितिले केही दिन अघि गरेको स्थलगत अवलोकनका क्रममा उक्त क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या अत्यन्तै भयावह रहन गएको पाइएको जनाएको छ । अत्यन्त अव्यवस्थित एवं खुला छोडिएको फोहोरको पहाड, फोहोरको आहालबाट नजिकै बगिरहेको खोलामा मिसिएको दुर्गन्ध, झिँगाको प्रकोप तथा सडकमा बग्ने हानिकारक लेदोका कारण सिसडोल र बन्चरेडाँडावासीहरूको जीवनयापन लगायत यातायात तथा हिँडडुलमा समेत कष्टकर परिस्थिति उत्पन्न भएको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

‘यस्तो परिस्थिति फोहोर व्यवस्थापनसँग मात्र सम्बन्धित नभई स्वास्थ्य र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको उल्लङ्घनसँग गाँसिएको छ’समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त क्षेत्रका स्थानीयको जीवनयापन अत्यन्तै विकराल भएको यथार्थलाई राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रले पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै सुरक्षाबलको आडमा उनीहरूका जायज मागको अवहेलना गर्दै पटक–पटक गरिएको लिखित वाचा तथा भद्र सहमति पालना गर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख भई जवाफदेहिता शून्यताको स्थिति पैदा भएको छ ।’

ल्यान्डफिल साइटको अस्तव्यस्तताका कारण नेपालको संविधानद्वारा मौलिक हकको रूपमा भाग ३ मा स्थापित स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको समितिको ठहर छ ।

“फोहोर र मानव बस्ती एकै स्थानमा कदापि रहन सक्दैनन्” भन्ने स्थानीयवासीको एकल माग रहेको छ । यसका निम्ति, प्रभावित स्थानीयवासीको अधिकार र कल्याणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विद्यमान संकटको निकासका निम्ति उपयुक्त विकल्पको अविलम्ब खोजी गर्न निगरानी समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।