गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र कम्युनिष्ट भ्रमहरु

-सरोजकुमार तामाङ

कम्युनिष्टहरुले विश्वका सर्वहारावर्गहरु एक हौं भने तर अहिलेको भुमण्डलीकृत पुँजीवादी ब्यवस्थाले विश्वका पुँजीपतिवर्गहरु पो एक भए । जसको सिधा अर्थ हुन्छ, विश्वका जतिपनि प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु छन, ती सबै मुठ्ठीभर ब्यक्तिहरुसँग केन्द्रिकृत हुँदैछ । त्यसैले, यहाँ उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धबीचको द्धन्द्धले सृजित वर्गीय समाजमा धनी र गरिबबीच ठूलो खाड्ल देखा पर्दैँछ ।

उपचार्थ, बहुसंख्यक सर्वहारावर्गको पक्षमा वकालत गर्ने हामी कम्युनिष्ट शक्तिहरुले अहिलेको अवस्थामा वर्गीय मुद्दालाई टट्कारोको साथ उठाउनु पर्नेमा त्यही पुँजीवादको विकसित रुपलाई नै हाम्रो एजेण्डा भन्न भ्याएका छौं । जस्तै: हाम्रै मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भनेपनि हिजोको राज्यको विभेदकारी नीतिको बिरुद्ध लडेर ल्याइएको आजको जनताको शासन ब्यवस्थामा जनता किन निराश छन् त ? किनकि हिजो निरंकुश पंचायती ब्यवस्थामा सिमित वर्गको पनि सिमित ब्यक्तिहरुले मात्र राज्यसत्ताको सुखसुविधा उपभोग गरेका थिए भने आज त्यो वृहत रुपमा विकास भएको छ ।

हामी वर्गीय पक्षधरताहरु त्यही पुँजीवादका अवयवहरुलाई नै हाम्रा जनमुद्दाहरु हुन् भन्दै गर्व गर्न थाल्यौं । यदि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता कम्युनिष्टहरुका मूल मुद्दाहरु हुन भने आज अमेरिका, युरोपियन मुलुकहरु र अन्य विकसित साम्राज्यवादी देशहरुमा पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता रहेको पाइन्छ । तिनका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र हाम्रोमा खै त फरक ? यदि फरक छैन भने पृथक ढँगबाट सोचौं ।

हाम्रो मार्क्सवादी विश्वदृष्टिकोण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन, जनवादी गणतन्त्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादको विकसित रुप उदारवादको एक हिस्सा हो, जसले कालान्तरमा ब्यक्तिगत सम्पत्तिको पक्षपाति हुँदैँ त्यही पुँजीवादलाई नै संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने हो । नभए, अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हामीले लडेर ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनमुद्दाहरुलाई किन सम्बोधन गर्न नसकेका हुन् ? किन जनताको भनिने कथित शासन ब्यवस्थामा जनता नै ठग्ने कामहरु भैरहेका छन् ? त्यसैले, कम्युनिष्ट हुनुको नाताले हामीले वर्गीय धरातललाई बिर्सेर हिड्दाको परिणाम आज भोग्दैछौं ।

कुनैपनि विकसित घटनाक्रमहरुलाई मार्क्सवादको वर्गीय कसीमा नघोटी अरुले बोलेको भरमा राजनीति गर्ने छुट कम्युनिष्टहरुलाई छैन् । राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक या जुनसुकै रुपान्तरणको मुद्दामा मुद्दा मात्र होइन, जनमुद्दाको बिषयलाई प्राथमिकतामा राख्न छुटाउनु हुँदैन् । छुटाएको खण्डमा सर्वहारावर्गको मुक्तिको निम्ति सपना बोकेर हिड्ने कम्युनिष्टहरु नै आखिरमा राजनीतिक धमिलो मार्ग हुँदै साम्राज्यवादको शरणमा प्रवेश गर्ने हो ।

अर्कोतर्फ, हिजो सिमित वर्गको पनि सिमित ब्यक्तिहरुमा निहित राज्यको स्रोतसाधन आज ती असिमित टाँठाबाँठाहरुमा केन्द्रिकृत भएको अवस्था छ । यसलाई नै हामीले जनताको हक-अधिकार भन्दै परिभाषित गर्दैछौं । निरंकुश पंचायती ब्यवस्थामा राज्यको स्रोतसाधन केन्द्रको सिमितवर्गहरुमा निहित थियो भने आज त्यो प्रदेश हुँदै गाउँ तहसम्मका टाँठाबाँठाहरुले उपभोग गर्न पाएका छन् ।

त्यसमा पनि केन्द्रलाई बढी हामीलाई कम भन्दै प्रदेश र स्थानीय सामन्ती सोचले ग्रसित दस्ताहरु जनराज्यको ढुकुटी लूट्न अवसरवादी लोकदोहोरी खेल्दै गरेका आजका सचेत जनताले नबुझेका होइनन् । ती शताब्दीऔंदेखी शोषण र उत्पीडनबाट जनजिविका गुज्रदै आएका जनतालाई सर्वशक्तिमान गर्न राज्यको स्रोतसाधन संघीयता मार्फत बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा शोषक-सामन्ती प्रथालाई नै संघीयताद्धारा विस्तारित गर्दै गयौं ।

आजको हाम्रो संघीयतामा सर्वहारावर्गले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि छान्न आफ्नो अमूल्य मताधिकार त प्रयोग गरे तर वैज्ञानिक समाजवादको ठाउँमा दलाल पुँजीवादलाई जन्म दियौं । जनप्रतिनिधि त भन्यौं तर मताधिकार प्रयोग गर्ने जनताको भाग्य र भविष्यको फैसला स्वंयम जनताको प्रतिनिधिहरुले होइन, दलाल पुँजीपतिवर्गहरुले आफू अनुकूल गर्न थाले ।

कम्तीमा वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गर्ने पुँजीपतिवर्गहरुले जनताको भाग्यमाथि खेलवाड गरेको भएपनि आफ्नै मुलुकभित्र बेरोजगार हुँदै पराईको मुलुकमा अर्थोपार्जनको निम्ति अघोषित दासत्व स्वीकार्नु पर्ने दिन आउँदैन्थ्यो होला ! दलाल पुँजीपतिवर्गले न नयाँ कलकारखाना र उद्योगधन्दाहरु नै चल्न दिन्छ न त भएकाहरुलाई चल्ने नीति नै बनाउँछ ।

यस्तो अवस्थामा अझैं निमुखा जनताले आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्नु भनेको आर्थिक-राजनीतिक हिसाबले आफैंले आफैंलाई कंगाल बनाउँदै नाम मात्रको राष्ट्रियता हृदयमा राखी विश्वको जुनसुकै कुनामा भुमण्डलीकृत पुँजीवादको शरणमा दासत्व स्वीकार्न विवश हुनु हो । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लामो इतिहास भएपनि हामीमाझ वर्गीय मुद्दालाई नियाल्ने चश्माको खाँचो भएकै हो ।

विभिन्न कालखण्डमा हामीले सामन्तवाद, राष्ट्रिय मुक्तिको संघर्ष, प्रजातन्त्र र जनपक्षीय मुद्दाहरुमा आफूलाई उभ्याउने कोशिस त गर्यौं तर मूल मियोँ सर्वहारावर्गीय चरित्रलाई मोर्चाको अग्रभागमा राख्न भने सकेनौं । जबर्जस्त आइपुगेको अहिले अवस्थाबाट अघि बढ्दै वैज्ञानिक समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था स्थापित गर्न वर्गसंघर्षका कार्यक्रमहरुलाई ओझेलमा नराखौं किनकि समाज विकासको ऐतिहासिक क्रम वर्गसंघर्षबाटै अघि बढेको प्रमाण इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ र यसलाई आजका भुमण्डलीकृत पुँजीवादी शक्तिहरुले पनि बुझेका छन् ।

मरासन्न अवस्थामा पुगिसकेको यो दलाल पुँजीपतिवर्गलाई बोकेर मुलुक र जनताले निकास र विकास पाउँदै भन्ने हेक्का ब्यवहारले देखाउँदा देखाउँदै पनि ‘तै चुप मै चुप’ जसरी बस्नु हामी परिवर्तनकामी शक्तिले सुहाउँदैन् । घटनाको वास्तविक बोध मात्र होइन, कसरी समाज कल्याणको निम्ति परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु मार्क्सवादको वैचारिक र सैद्धान्तिक अस्त्रलाई शोषणरहित, वर्गरहित साम्यवादी समाजको आलोकमा जनवादी क्रान्तिको खाका कोर्दै वैज्ञानिक समाजवादको प्रादूर्भाव गर्ने कार्यदिशा तर्फ उन्मुख हौं ।

त्यसैले, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन; जनवादी गणतन्त्रको सपना देखौं । पुँजीवादी संघीयता होइन, वैज्ञानिक समाजवादी संघीयता रोजौं । जहाँ उत्पादक शक्तिहरुले आफ्नो श्नमको गर्व गर्न सकियोस् । श्नम ब्यक्तिगत होइन, सामाजिक हुन्छ भन्ने भाष्यको निर्माण होस् । नेपालको सन्दर्भमा बौद्धिक र शारीरिक श्नमहरु एक आपसमा टकरापको स्थितिमा देखिन्छ ।

दुई प्रकारको श्नम मध्ये बौद्धिक श्नमले कतै न कतै नजानिदोँ पाराले त्यही दलाल पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । त्यसको विरुद्ध शारीरिक श्नमले परम्परागत हिसाबले वस्तु तथा सेवाहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । यहाँ दलाल पुँजीपतिवर्गहरुले कलम भिर्ने बौद्धिक श्नमिकलाई मात्र समाजमा इज्जत दिएको हुँदा शारीरिक श्नम गर्नेहरुको कुनै मूल्य भएन् । यसैको परिणाम हो कि आज बहुसंख्यक शारीरिक श्नम गर्ने श्नमिकहरु मुलुक छोड्न बाध्य छन् ।

उनीहरु वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नको निम्ति विश्वका विभिन्न औद्योगिक मुलुकहरुमा बसाईसराई गर्दैछन् । त्यही शारीरिक श्नमको अवमुल्यनको कारणले गर्दा आजको हाम्रो समाज उत्पादनसँग जोडिनु पर्नेमा उपभोक्तामुखी भए । उत्पादनका साधनहरुमा पुँजीपतिवर्गहरुको होइन, श्नमजीवीवर्गहरुको स्वामित्व कामय होस् । वस्तु तथा सेवा नाफाको निम्ति होइन, मानिसको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न प्रयोग होस् । शोषण-दमनको निम्ति होइन, समाज कल्याणको निम्ति राजनीति भन्ने भावार्थ प्रत्येकको हृदयमा बिजारोपण होस् ।

ढीलो होइन, चाँडो गरौं किनकि समयको छालसँगै ताल मिलाउन सकिएन भने लोपोन्मुख र मरोन्मुख हुनुको विकल्प प्राकृतिक नियममा छैन् । ब्यक्ति र सिमितवर्गलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गरिने जुनसुकै निर्णयहरुलाई आजैबाट खारेज गर्दै सामूहिकताको अवधारणा पैदा गरौं । पद र प्रतिष्ठानको निम्ति गरिने राजनीतिलाई तिलान्जली दिदैँ जनताको जीवनस्थरलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरौं । जनमुद्दालाई बिषयान्तर गर्दै दलाल पुँजीवादको फल फलाउने कुचेष्ट बन्द गरौं ।

गन्तब्य वैज्ञानिक समाजवाद राख्ने हामीहरुलाई जनताले तबमात्र साथ दिने छ, जब जनमुद्दाहरुलाई राज्यको निर्णायक तहहरुमा स्थापित गर्न गम्भिरता देखाउनेछ । अब जनमुद्दाहरुलाई चुनावको मुखमा मात्रै गरिने घरदैंलो कार्यक्रममा सम्झने अल्पकालीन बानीहरु त्याग्दै दैनिकी बनाउने तालिका तय गरौं । राजनीतिलाई एक चुनावदेखी अर्को चुनावसम्मको यात्रा हो भन्ने मानसिकता त्यागौं । यो मुलुक र जनता पशुपतिनाथको कृपाले होइन; हाम्रा जनमुद्दाहरु र जनविचारहरुले रक्षा हुने हो ।