गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्थापछि न्यायिक निरुपणमा ६० प्रतिशत सुधार भएको कार्कीको जिकिर
३२ जेठ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था सुरु गरेपछि न्याय निरुपणमा ६० प्रतिशत अनियमितता घटेको बताएका छन् ।
बिहीबार संसदीय समितिमा कार्कीले आफ्नो पक्ष राख्ने क्रममा तीनै तहको अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा न्याय निरुपणमा ६० प्रतिशत सुधार आएको बताए ।
‘देशभरिका कानून व्यवसायीसँग पनि सोध्ने गरेको छु । उहाँहरूले ६० प्रतिशतसम्म घटेको बताउनुभएको छ,’ उनले थपे, ’न्यायिक विचलनको विषयमा जुन कुरा सुन्नुभएको थियो आज त्यो अवस्था छ कि छैन ? भन्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ भन्नुहुन्छ ।’उनले थपे ‘यसलाई गर्वको रूपमा लिन्छौं । कम्तिमा ६० प्रतिशत त घटाउन सकेका छौं । १०० प्रतिशत पु¥याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ,।’
उनले शीर्ष कानून व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा न्यायिक निकायमा हुने विचलन ६० प्रतिशतले घटेको कुरा उनीहरुबाट आउने गरेको भन्दै उक्त कार्यले आफूलाई गर्व लागेको सुनाए ।
उनले भने ,हामीले अहिले गोलाप्रथा लागू गरेका छौं,जुन विकृति र विसंगति विहीन न्यायपालिकाको प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौं । पेसी तोक्ने र दिने कुरामा अलि अनियमितता भयो भन्ने गुनासो बढी आएको हुनाले त्यसलाई पारदर्शी ढंगले अब कसरी संञ्चालन गर्ने भन्ने सन्र्दभमा २०१३ मा भएको इस्तानबुल सम्मेलनले गरेको घोषलापत्रलाई आधार मानेर स्वचालित प्रणाली लागू गरेको हो ।’
सर्वोच्चमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको समयमा २०७८ मंसिर १५ देखि गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्न सुरु भएको थियो ।उक्त व्यवस्था कार्यान्वन भएपछि हाल अलादतमा मुद्दा फर्च्यौटमा सहज,सकारात्मक र न्ययिक विचलनमा कमि आई जनताको अदालप्रति सकारात्मक भाव बढेको समितिमा उनको भनाई थियो ।
प्रकाशित मिति : ३२ जेष्ठ २०८०, बिहीबार ११:२७
