राष्ट्र बैंकको गलत नीतिले देश आर्थिक संकटमा फस्यो

अर्थतन्त्रमा विभिन्न खालका समस्याहरु देखिएका छन । पछिल्लो समय राजस्व संकलनको सूचकबाहेक अन्यमा सुधारका लक्षणहरु देखिएका छन । यद्ययी सूचकहरु सकारात्मक भएको चर्चाकैबीच सरकारले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत आन्तरिक ऋण उठाएको छ । किन आर्थिक अवस्था दिनहुँ कमजोर हुँदै गएको छ ? के कारणले समस्या भएको हो र समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ ? भन्ने बारेमा हामीले आर्थिक विश्लेष्क ज्ञानेन्द्र अधिकारीलाई केही प्रश्न गरेका छौँ । अधिकारीसँगको प्रश्नोउत्तरको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

यसलाई हामीले श्रीलंका, पाकिस्तानको परिस्थितिसँग हेरिरहेका छौँ । अहिलेको यो अवस्था आयातमाथिको प्रतिबन्धबाट सिर्जना भएको छ । हामीले ३०० भन्दा धेरै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायौं । हाम्रो बजारमा सबै सामानहरु पाईयो तर सरकारले यसको कर उठाउन पाएन । जुन प्रतिबन्धको कारणले गर्दा हो । गलत नीतिका कारण यो परिस्थिति सिर्जना भयो । किन भन्नु हुन्छ भने जम्मा प्रतिबन्ध भएको भनेको अटोमोबाईल्स मात्र हो । त्यस बाहेकका समानहरु आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सहज रुपमै पाइएको थियो । यसको अर्थ के भन्दा सरकारले राजस्व गुमायो । तर सामान जस्ताको तस्तै आयो । चोर बाटोबाट आयो । यसबाट जुन हामीले मंसिरसम्मको राजस्वको लक्ष राखेको थियौं । त्यसलाई ६० प्रतिशत पनि पुरा गर्न पनि सकेनौं । हामीले अहिले गरेको साधारण खर्च जुन छ त्यो दुई खर्ब भन्दा बढी छ । हाम्रो आम्दानी भनेको दुई खर्ब भन्दा तलको आम्दानीमा हामी चलिरहेका छौं । यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि आन्तरिक ऋण र बह्रय ऋण बाहेक अर्को विकल्प छैन । हामीले अहिले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिईसकेको छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटक चालेको गलत कदम सुधार गरे देशको अथतन्त्र सही बाटोमा अघि बढछ त ?

हामीले एक पटक सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरहरुको रि–ईन्जिनियरिङर र रि–स्टक्चर गर्नुपर्छ । विकास खर्च बीस प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । यो भनेको एकदम दयनीय अवस्था हो । हाम्रो समग्रमा बजेट बन्दै के हुन्छ भन्दा साधारण खर्च धेरै हुने र विकास खर्च कुनै एउटा भईरहेको अवस्थामा अमाउन्टहरु थपिदिएर बीस देखि पच्चिस सम्मको हाराहारीमा बनाई रहेको अवस्था छ । हामीले समग्रमा अगाडी देखिको इतिहास हेर्ने हो भने २०५२ सम्म विकास खर्च धेरै देखिन्छ । २०५२ मा साधारण खर्च र विकास खर्च बराबर देखिन्छ । त्यसपछि साधारण खर्च उकालो लागि रहेको देखिन्छ र विकास खर्च ओरालो लागि रहेको देखिन्छ । यसमा दुरी धेरै भैसकेको छ । यसमा दुईवटा असर देखिएको छ । एउटा माओवादीले त्यस समयमा द्वन्द सिर्जना गर्यो त्यसको पनि असर छ र अर्को त्यहीदेखि सरकारको सामाजिक सुरक्षाको नाममा खर्च बढाएको छ । वास्तवमा हामीले त्यो तिर्न सक्छौं कि सक्दैनौ ? ६८ वर्षको उमेरमा वृद्धा भत्ता दिनु कतिको राम्रो छ ? वृद्धाभत्ता दिनु पर्ने हो कि होईन ? जब कि हाम्रो ७७ वटा जिल्लामध्ये हामीसँग ५५ वटा जिल्लाको औषत उमेर नै ६५ वर्षको पनि छैन । भनेको जुन ठाउँ हामीले लक्षित गरेका हौँ त्यहीका मानिसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

नीति बनाउने ठाउँमा भएकाहरुले अध्ययन र विश्लेषण गरेनन् ?

त्यो पनि हो त भन्दिन म । उहाँहरुले त्यहाँसम्म नबुझेको त हुँदै होइन । यसमा अलिकति राजनीतिक समस्याहरु पनि छन् । भोटको कुरा आउँछ उहाँहरुले बुझेर पनि गर्न सक्नुहुन्न । किनभने जसले वृद्धा भत्ता सुरु गर्यो उसले अहिलेसम्म त्यसकै पेन्सन खाईरहेको अवस्था छ । प्रत्येक वर्ष बढाउने एजेन्डा बनाई रहेको छ । त्यो पार्टीकार्यलयबाट दिईएको त होईन नि त्यो त सरकारको कर हो । अर्को तरिका बाट हेर्ने हो भने जसले त्यो रद्द गर्छ उसको भोट घट्ने अवस्था छ । त्यही भएर अरु दल पनि समाजिक सुरक्ष भत्ताको रकम बढाउने र उमेर घटाउने होडबाजीमा देखिन्छन । यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । सुरुदेखिको वृद्धाभत्ताको कुरा गर्ने हो भने २०५१ सालको अल्पमत सरकारबाट आएको हो । त्यो बेलामा सबै पार्टी सहमत नभएको भए त्यही रद्द हुन्थ्यो । यसलाई समग्रमा हेर्ने हो भने सबैले मिलेर गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यस पछाडी पार्टीहरुमा होडबाजी चल्न थाल्यो कसले बढाउने भनेर । २०५१ देखि २०८० जुन तीस वर्षको फरक छ । यो एक सय दुई सय बाट आज चार हजार पुगिसक्यो । भनेको हजार प्रतिशत भन्दा बढी बढीरहेको छ ।

एउटा सरकारी अफिसरको तलब सय प्रतिशत पनि बृद्धि हुनसकेको छैन । त्यसकारण यो चलनलाई हामीले अलिकति घटाउनु पर्ने देखिन्छ । चुनाव आईरहेको छ । अर्को पार्टीले फेरी हामी दश हजार पुराई दिन्छौं भन्छ । अर्को ले बीस हजार भन्ला । तपाई हामीले जुन बेला वृद्धा भत्ता लिन्छौं । त्यो बेला सरकारको पनि त वृद्धाभत्ता आउला । यस्ता चलनले जागिर खाने कि उमेर पकाएर बस्ने भन्ने कुराहरु जन्मिन सक्छ । त्यसमा हाम्रो स्रोतले पुग्छ कि पुग्दैन ? जब कि अहिले हामीले तलब दिनको लागि पनि ऋण लिएका छौं । वास्तवमा सरकारले केही कुरालाई सकरात्मक लिनु छ भने सरकार कठोर हुनु जरुरी छ । वास्तवमा पार्टीहरुलाई के चाहेको छ ? भोट मात्र चाहेको हो कि अथवा देशकै लागि केही चाहेको छ । त्यो कुरा अब सोच्नु पर्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण विकास बजेटमा खर्च भएको पैसा पनि बैंकिङ च्यानलमा नआएको हो ?

वास्तवमा यो सहि हो । विकास खर्च नहुँदा भ्रष्टचार हुने पैसा वृद्धाभत्तामा पुगेको छ । केही सकरात्मक सन्देशहरु पनि छन् । कसैको लागि चुलो बलेको होला । यसको नकरात्मक पाटो पनि धेरै छ । नातिले हजुरआमालाई यहि कारणले खुकुरी प्रहार गरेका घटनाहरु पनि छन । मेरो भनाई यसलाई हटाउनु भन्दा पनि अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले लैजाउँ भन्ने हो । गरिबीको रेखा मुनि आज १८ प्रतिशत जनता छन । त्यसलाई विश्व बैंकको परिभाषामा हेर्ने हो भने हामी औसतमा १.५ डलर कमाउछौँ । त्यति कमाउने मान्छेले दुई पटक खाना खान पनि सक्दैन । भनेपछि १८ प्रतिशत भनेको ५५ लाख जनता हो । ५५ लाख जनताले दुःखसुख गरेर खाए भने पनि प्रत्येक रात २८ देखि ३० लाख मान्छे भोकै सुतिरहेका छन । हामीले काठमाडौँलाई मात्र हेरेर कुरा गर्ने कि त्यो जनतालाई पनि हेर्ने ? प्रश्न यहाँनिर हो । त्यो जनताले पनि खान पाउनु पर्यो ।

हामीसँग धेरै लिकेजहरु छन । कसैले पनि जादुको छेंडी जसरी अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउँदैन । यो लामो समयसम्म लागु हुने योजना हुनुपर्यो । हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तीन वर्ष भन्दा बढीको योजना नै बनाउँदैन । यसले गर्दा अब हामी योजना र क्षेत्रमा जानुपर्यो योजना पनि बीस वर्ष तीस वर्षको हुनुपर्यो । अबको बीस वर्षपछि के गर्ने ? तीस वर्षपछि के गर्ने ? हुनुपर्यो । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग सरकार चलाएँ भने म यो बनाउँछु भन्ने कुरा उहाँहरुको गफमा बाहेक प्रयोगमा छैन । उहाँहरुले चुनावमा घोषणा पत्र हेर्नु भयो भने सबै छर्लङ्ग हुन्छ । तीन ओटा ठूला पार्टीका घोषणा पत्र हेर्नुभयो भने वर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिन्छौं भन्नु भएको छ । अर्कोले दुई लाख, अर्कोले तीन लाख भन्नु भएको छ । दुई लाख रोजगारी साधारण जनताले अहिले नै पाईरहेको छन् । केहि गर्नु नै पर्दैन नि । अनि युवा जन शक्ति पलाएन । अझै त्यसलाई सहज बनाई देउ भनिरहेका छन । यस्तो नीतिले कसरी देश बन्छ ?

युवा श्रमशक्तिको उपयोग देशभित्रै गर्न के गर्नुपर्ला ?

अनौपचारिक तरिकाबाट धेरै युवा शक्तिहरु बाहिरी रहेका छन । एकदम भयावह अवस्था छ । यसलाई त हामीले रोक्न पनि सक्दैनौं । हामीसँग युवा जनशक्ति पनि छैन । शहरमा बाह्र पास गरिसकेपछि कोही पनि बस्दैन । अहिलेसम्म हामी खुसी हुने स्थान भनेको मलेशियाले, कतारले, साउदीले दश वर्षसम्म काम गरेका नेपालीलाई पिआर दिन्छु भनेको छैन । तर साउदी अरेबिकाले दश वर्षसम्म काम गरेको कामदारलाई पिआर दिने भनिसकेको छ । साउदीमा पनि पिआर दिन थाल्यो भने हाम्रो आधा स्कूल बन्द हुन्छ । अहिले स्नातक र मास्टरर्समा हेर्नुस्, पहिला जति हुन्थ्यो त्यसको आधा पनि छैन । यसले गर्दा अबको दश वर्षपछि नेपाल अपराधीहरुको क्यापिटल सिटि बन्छ ।

अब हामीले सोच्नु पर्ने स्थिति आएको छ । काठमाण्डौं शहर अपराधिक शहर बन्छ । काठमाण्डौं सहर अपराधिक सहर बन्नु को कारण भनेको जो पढेको छ, जो दक्ष छ उनीहरु सबै विदेश पलाएन भएका छन् । जस्को आपराधिक रेकर्ड छन । जो पढ्न सक्दैनन् उनीहरु मात्र बस्ने भए । अस्ति भर्खरै एउटा नेताले भन्नुभयो सय दिन हामीलाई काम गर्न दिने हो भने हामी जनतालाई फिल गराई दिन्छौं । त्यो सय दिको उहाँसँग रिटर्न डकुमेन्ट नै केही छैन । तर प्याच्च बोलिहाल्नुभयो । सय दिनको मात्र होईन सय वर्षको प्लानिङ ल्याउनुस न । हामीले विदेश गएर कुनै देशलाई हेर्यौं भने एक सय, एक सय पचास वर्षको योजना पाईन्छ । त्यो किसिमको उहाँहरुसँग भविष्य छ, योजना छ हामीसँग जम्मा तीन वर्षको छ त्यसको पनि भविष्य छैन ।

बिना लगानी अर्बपति बनेका राजनीतिक दलका नेताहरु बारे तपाईको टिप्पणी के छ ?

मंसिरमा मार्केटमा राष्ट्र बैंकले छ सय सोह्र विलियन पैसा छापेर पठाएको छ । त्यही राष्ट्र बैकको ए, बि, सि र डि बैंकमा ९७ विलियन मात्र जम्म भएको छ । त्यो भनेको जम्मा ५० प्रतिशत मात्र पैसा बैंकमा पैसा जम्मा भएको छ । अहिले पनि लगभग ७० प्रतिशत मनि सप्लाई हाम्रो सिस्टम भन्दा बाहिर छ । हाम्रो पैसा कम्जोर पैसा हो । नेपाली पैसालाई धेरै धनि देशहरुले विश्वास गर्दैन । हाम्रो सरकार बलियो नभएकोले यस्तो भएको हो । नेपाली पैसा राख्न डराउन थाले भने नेपाललाई अर्को खतरा हुन थाल्छ ।

संसारमा २०७ वटा देशहरु मध्ये १७३ वटा फरक करेन्सी प्रिन्ट हुन्छ । त्यसमा युरोपियन युनियनले एउटा करेन्सी चलाउछ । अरु जसले पैसा छाप्दैनन उनीहरुलाई हामीले डलरराईज्ड एरिया भन्छ । त्यो ठाउँमा आफ्नो करेन्सी छैन युएस डलर चलाउँछन । ईन्डियाले अब एसियामा आईसी चलाउन खोजेको छ । यसरी समग्रमा हेर्दा हाम्रो करेन्सीमा झन धेरै डोमिनेशन हुन सक्छ । अहिले हामी ग्रे जोनमा भएको नेपालीलाई बल्याक जोनमा राख्ने भनेर एउटा संस्थाले धम्काई रहेको छ । हामीलाई किन धम्काउनु पर्यो । हाम्रो देशप्रति उनीहरुलाई किन मतलब छ ? यसमा उनीहरुको डर छ ।

कुनै पैसा यहाँ आएर त्यही पैसामा फेरी अनैतिक काम जाने हो कि भन्ने डर छ । त्यही भएर कसैले बाहिरबाट पाँच हजार डलर भन्दा बढी पठायो भने राष्ट्र बैंकले रोक्छ । ईन्डियामा एफडिआई आउँदा सिङ्गल सिग्नेचरमा एफडिआई आउन मिल्छ । अनि पहिला पैसा ल्याउ अनि मात्र तिम्रो पैसाको क्लिननेश हेर्छौ भन्छ । यदि तिमीले गलत तरिका बाट ल्याएको छ भने हामीले सिज पनि गर्न सक्छौं भन्छ । यो ईन्डियाको थिम हो । तर हाम्रोमा पैसा आयो भने पहिला नै पैसाको क्लिननेश हेर्न थाल्छौं । हामीमा एउटा एफडिआई आउन पर्यो भने दश पन्ध्र वटा साईन चाहिन्छ । पहिला एक पटक जसले जसले नेपाली सामानहरु निर्यात गर्छ । त्यो निर्यात कम्पनीहरुलाई निर्यात गरेको पैसाको केही पैसालाई डलरमा दिने भने । त्यसलाई हेर्दा त सकरात्मक कुरा लाग्यो । तर भयो के भन्दा जुन पहिलाको निर्यात सामानको जस्तो प्रतिफल थियो पछाडीको पनि त्यति नै भयो । कुनै एउटा कम्पनीलाई नाफा पनि भयो र सरकारले पनि दिने भयो । हामीले त्यसो नगरौं । पोलिसीले नाफा पनि नदिउँ र उसलाई गाह्रो पनि नबनाई दिउँ ।

लगानीको वातावरण अनूकुल नदेखिनुको कारण के हो ?

राष्ट्र बैंकको एउटा पोलिसी छ । हुन्डि गेम भनिन्छ । नेपालमा हुन्डीको पैसा एफडिआई मार्फत आउँछ । अनि एफडिआईको नाफा उहाँहरुले लिनुभएको छ । यो कुरा राष्ट्र बैंकलाई थाहा छ । राष्ट्र बैंकको करेन्सी रेट कानूनी रुपमा मलेशियाको २७, २८ रुपैया छ । गैर कानूनी रुपमा मलेशियाको कुनै एउटा एजेण्डले ३२, ३३ रुपैया दिन्छ । नेपालीले दुःख गरेको छ । पाँच रुपैंया फरक आउँछ भने उसले हुण्डी बाट नै पैसा पठाउँछ । हाम्रोमा नीतिमा पनि केही समस्या छ । सरकारी निकायले नै चोरबाटोहरु देखाइदिएका छन । यसले पछिसम्म झन असर पुग्ने देखिन्छ ।

बैंकका लागानीकर्ताहरु किन निरुत्साहित बनेर लगानी पलायन गर्दैछन ?

वास्तवमा हाम्रो वित्तिय सिस्टमलाई नै गार्हो बनाउन खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ । हामी गलत ठाउँमा घुमिरहेको जस्तो लाग्छ । किनकि आजको समयमा एउटा बैंकको स्टाफले आफ्नो गाडीमा राखेको बैंकको स्टीकर उप्काइरहेका छन । उ बैंकर्स हो भन्न चाहाँदैन । आजको त्यो अवस्था छ । केही लघुवित्तले गलत गरे त्यसलाई राष्ट्र बैंकले रोक्नु पर्ने हो । त्यो लघुवित्तलाई रोक्न छोडेर हामी लघुवित्त नै सकाउन तिर लागिरहेका छौं । सहकारी पनि सकाउने अभियान चलिरहेको छ । सहकारीमा विकृति आएको छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकले केहीगर्न सकिरहेको छैन । जसरी अहिले हामीले सहकारीमा पैसा राख्न डराउँ छौं । त्यसरी सबै सिस्टम गयो भने भन्ने डरले बैंकका मुख्य शेयर होल्डरहरु पनि डराई रहेको अवस्था छ । मान्नुस भोली देशमा बैंकहरु रहेनन । तपाईलाई दुई लाख लोन चाहियो भने पनि ७० जना चिनेको छ भने मात्र पाउनु हुन्छ नत्र पाउनु हुन्न । त्यसकारण बैंकहरु, सहकारीहरु र लघुवित्तहरुलाई बचाउँ । जुन सस्थाले गल्ती गरेको छ त्यसलाई कारबाही गरौं ।

मर्जरको नीतिले झन समस्या थपेको हो ?

यसलाई समग्रमा हेर्दा हामीले संस्था बचाउन खोज्यौं । नेपाल जस्तो ठाउँमा एउटा बैंक डुब्यो भने त्यसको असरले लगभग आधा जस्तो बैंकहरु डुब्ने सम्भावना हुन्छ । स्वस्थ्य बैंकहरुमा पनि त्यसको असर पर्न जान्छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफुले गर्नुपर्ने कामहरु पनि नगरेको जस्तो लाग्छ । र यसको सम्पूर्ण भार हामी जनतामा परिरहेको छ । चार करोड नेपालीको बैंकमा खाता छ । तर लोन हेर्यो भने चौध लाख पनि छैन । बैंकिङ एक्सेस ७० प्रतिशत जनतालाई पुग्यो भनेको छ तर लोन खाता हेर्नुस त जम्मा चौध लाख मात्र छ । यसलाई हेर्दा त कसरी बैंकको पहुँच पुगेको मान्न मिल्छ ? अहिले हामी संकटमा छौं यहि बेला नयाँ पोलिसि आएको छ । राष्ट्र बैंक ईन्फीलेन्स कन्ट्रोल गर्न लागिरहेको छ । हाम्रो जस्तो देशमा ईन्फीलेन्स महत्वपूर्ण होईन । हाम्रो लागि लगानी महत्वपूर्ण छ, रोजगारी महत्वपूर्ण छ । सबैले यतैतिर ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ ।

बैंकविरुद्ध बैंकका सञ्चालकहरु नै सडकमा आए, के बैंकहरुले ठगेकै हुन ?

राष्ट्र बैंकले एउटा नीतिमा बाहिरी देशहरुबाट पनि डलरमा लोन लिन पाउने भनेको छ । बैंकले त्यो लोन युएस डलरमा लिएको छ । त्यो पैसा सिडि अनुपातमा हिसाब हुन पाउने भनेको छ । भनेको उनीहरुले त्यो दश प्रतिशत राख्न पर्ने त्यसको मुख्य भाग अहिले युएस डलर राखेको छ । त्यसरी त्यो डलर ल्याउँदा बैंकले ४, ५ प्रतिशतमा ल्याएको छ । उहाँहरुले लिएको छ १२० रेट भएको बेलामा तर आज १३२, १३३ रेट पुगेको छ । यदि हामीले तिर्ने बेलामा १५० भयो भने बैकहरु फेरी डुब्दै छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता कुराहरु सोचेको छैन । यसको मतलब त कतै न कतै बैंकिङ सिस्टम गलत छ भन्ने नै हो । दास्रो कुरा राष्ट्र बैंकले बैंकर्सहरु र व्यापारीहरु छुट्याउनै पर्छ । बैंकर्स र व्यापरी बिचको फरक छ । यिनीहरुलाइ फरक बनाउने हो भने थप समस्या सिर्जना हुन्छ । प्रस्तुतीः सृजना खड्का