कार्यसम्पादन सूचकमा नुवाकोटका स्थानीय सरकारः म्यागङ पहिलो तारकेश्वर अन्तिम

-प्रतिमा मुडभरी

१० फागुन, काठमाडाैँ । नुवाकोटका १२ स्थानीय तहको कार्यसम्पादन निकै कमजोर देखिएको छ । जनप्रतिनिधि कमाउने अभियानमा केन्द्रीत भएपछि स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन करिब ध्वस्तप्राय छ । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको स्थायीत्वको व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकार भनिने कर्मचारीमा भने स्थायित्व देखिदैन । जनप्रतिनिधिको कमिसनको स्वार्थ निमल्ने बित्तिकै एकै वर्षमा पाँच पटकसम्म प्रशासकीय प्रमुखहरू फेरिएका उदाहरण छन ।

हरेक वर्ष राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस प्रयोजनका लागि स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस प्रयोजनका लागि आयोगले मूल्याकंन गरिसकेको छ । अजस अनुसार नुवाकोटको १२ पालिका मध्ये ६६.४५ अंकसहित म्यागाङ गाउँपालिका प्रथम र ४०.५१ सहित तारकेश्वर गाउँपालिका अन्तिम भएका छन । चार पालिकाले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन ।

आयोगका अनुसार आशा तामाङले नेतृत्व गरेको म्यागाङ गाउँपालिकाले ६६.४५, सज्जन लामाले नेतृत्व गरेको ककनी गाउँपालिकाले ६१.१९, तेजबहादुर तामाङले नेतृत्व गरेको पञ्चकन्या गाउँपालिकाले ५६.८९, गोविन्द थपलियाले नेतृत्व गरेको शिवपुरी गाउँपालिकाले ५६.६, सन्तबहादुर तामाङले नेृतृत्व गरेको तादी गाउँपालिकाले ५५.८८, राजनलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको विदुर नगरपालिकाले ५५.५७ अंक प्राप्त गरेका छन ।

त्यस्तै शंकरबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ५३.३१, वीरबल तामाङले नेतृत्व गरेको किस्पाङ गाउँपालिकाले ५०.०४, ध्रुव श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको लिखु गाउँपालिकाले ४६.०८, सन्तबहादुर घलेले नेतृत्व गरेको सूर्यगढी गाउँपालिकाले ४५.११, जगतबहादुर गुरूङले नेतृत्व गरेको बेल्कोटगढी नगरपालिकाले ४३.४९ र शिव अधिकारीले नेतृत्व गरेको तारकेश्वर गाउँपालिकाले ४०.५१ अंक प्राप्त गरेका छन । सबैभन्दा कम अंक ल्याएको तारकेश्वर गाउँपालिका पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी विवादित पालिका हो ।

आयोगले यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेटका सन्दर्भमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस’ प्रतिवेदनअनुसार टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने सिफारिस गरिएको छ । ससर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न आयोगको सुझाव छ ।

“सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन हुँदैन”, सिफारिसमा भनिएको छ । सङ्घबाट जाने ससर्त अनुदानको रमक बिस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि आयोगको सिफारिस छ ।