निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध बालेनले दिए सर्वोच्च अदालतमा रिट

१९ पुस, काठमाडौं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध मंगलबार मेयर बालेन सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले मेयर शाह लगायतलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले उनलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो।

साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निर्णयविरुद्ध साह अदालत पुगेका हुन् ।

‘आयोगबाट भएका कामकारवाही, म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय, त्यस्तो जरिवाना रकम जनही रुपमा ६ महिना भित्र (अर्थात् २०७९ फागुन मसान्त सम्म) नबुझाएमा ६ वर्ष सम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वतः पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारवाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ,’ मेयर बालेनकाे पत्रमा उल्लेख छ।