शम्भु थापाको धम्कीपछि राजु गुरूङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश

३० असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं तत्कालीन केपी शर्मा अोलीको सरकार अपदस्त गराउने परमादेशका पहलकर्ता मध्येका एक शम्भुको थापाको धम्कीपछि रुपन्देही–२ का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अादेश दिएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई २ कात्तिकमा छलफलमा बोलाएको छ ।  सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारणसमेत माग गरेको छ ।

बैंकिङ कसूर मुद्दामा कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले २६ असोजमा गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेका थिए । गुरुङले निर्वाचन अधिकृतलाई उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले रुपन्देही २ का सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको पक्षमा अन्तरिम आदेश नदिए अदालतविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा बोल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी कायम हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाईका क्रममा थापाले संविधान र कानून न्यायाधीशले हेर्ने कुरा हो भन्दै आफूहरुलाई अन्तरिम आदेश दिइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । थापाले इजलासमा धम्कीपूर्ण रुपमा भने- संविधान र कानूनको कुरा श्रीमानले जान्ने हो । यदि यसमा अन्तरिम हुँदैन भने सर्वोच्च अदालतले हामीलाई चुनाव लड्न दिएन भनेर बाहिर बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो नहोस् ।