रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले चेपाङहरूलाई जबरजस्ती लखेट्यो, राजनीतिक दल र प्रशासन दुबै बिके

१३ फागुन, हेटाैँडा । मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट उद्योगको चुनढुङ्गा खानीका कारण राक्सिराङ गाउँपालिकामा रहेका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलगायत स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । उक्त उद्योगले वडा नं ४ मा रहेको गिगुं क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न थालेसँगै त्यहाँ बसोबास गर्ने चेपाङ समुदाय समस्यामा परेको बताइएको छ ।

चुनढुङ्गा उत्खननका क्रममा स्थानीयवासीको घर नै पुर्न थालेपछि विस्थापित हुन परेपछि चेपाङहरुहरुले तत्काल पुनर्वासको माग गरेका छन् । साठी घरपरिवारले तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था, जबर्जस्ती घरबास उठाउन बन्द गर्न र उचित मुआब्जाको व्यवस्थाको माग गरे पनि सरोकारवाला पक्ष मौन रहेकाले आफूहरु समस्यामा परेकोे उनीहरुको गुनासो छ ।

राक्सिराङ क्षेत्रमा चेपाङ समुदायहरु केही समय अघिसम्म आन्दोलनमा उत्रिए पनि केही नलागेपछि विस्थापित नै हुनुपरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक अध्ययनले जनाएको छ । आयोगका अधिकृत किरण बरालले खानी क्षेत्र आसपासका करिब ३५ घरधुरी विस्थापित भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अनुसार थानीय गोठे चेपाङ आफ्नो १८ जनाको परिवारसहित राक्सिराङ–४ का विश्वराज मोक्तानको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका र खानी क्षेत्रमा रहेको उनको जग्गा दलालमार्फत उद्योगलाई बिक्री भइसकेको खुल्न आएको छ । खानी क्षेत्रबाट विस्थापित भएका केही बासिन्दा मनहरि गाउँपालिका–७ मा आएर बसेका छन् । अन्य विस्थापित परिवार अन्यत्र गइसकेको आयोगको अध्ययनले जनाएको छ ।

गिगुं क्षेत्रका अधिकांश चेपाङ परिवार विस्थापित भइसकेपछि स्थानीय विद्यालय पनि बन्द भएको आयोगका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो । चेपाङ सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णबहादुर प्रजाले गिगुंको बस्तीबाट विस्थापित हुनुपरेपछि आफूहरुले आफन्तको घरमा बस्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

अहिले गिगुंका २३ घरपरिवारलाई प्रदुषणले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पु¥याएकोे उहाँको गुनासो थियो । “आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको चेपाङको समस्या कसैले सुनवाइ गर्दैन,” प्रजाले पिडा पोख्नुभयो । गाउँपालिका र उद्योग व्यवस्थापनबीच समस्या समाधानका लागि ११ बँुदे समझदारी भए पनि उक्त उद्योगले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताउनुभयो ।गाउँपालिकासँग समन्वयन गरी खानी सञ्चालन गरिएकाले समस्या जटिल बनेको उहाँको भनाइ थियो । उता उद्योग प्रशासनमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । रासस