संसदले न्यायपालिका नियन्त्रण गर्ने भो भनेर रुनुको कुनै तुक छैनः प्रा डा संग्राैला

२१ साउन, काठमाडाैँ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार प्रा डा युवराज संग्राैलाले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णयपछि कानुन व्यवसायीहरूले गरेको टिप्पणी राजनीतिक भएको बताएका छन।

अाफ्नो फेसबुक वालमा केही बुँदामा निर्णयको बारेमा विश्लेषण गर्दै प्रा डा संग्राैलाले राजनीति बहस गर्ने वकिलहरूलार्इ कानुनी र संबैधानिक तर्क गर्न अाग्रह गरेका छन । उनले न्यायपालिका अाफ्नै कर्तुतले सिद्धिन लागेको तिर ध्यान अावश्यक रहेको भन्दै संसदले न्यायपालिका नियन्त्रण गर्ने भो भनेर रुनुको कुनै तुक नभएको स्पष्ट पारेका छन ।

प्रा डा संग्राैलाको विश्लेषण उनकै शब्दमा

नेपालको संबिधानले सक्तीपृथकिकरणको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्दछ। अत:
१. संबिधानको धारा १३३ले सर्बोच्च अदालतलाई संसदले बनाएको कानुनको संबैधानिकता जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ र प्रधान मन्त्री र मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णय बदर गर्ने अधिकार समेत दिएको छ।
२. धारा २९२ले संसदका दुबै सदनबाट गठन भएको सुनुवाइ समितिले सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा सुनुवाइ गर्छ।
३. यी दुबै धारा बिशेशाधिकार हुन। यी बिसेशाधिकारु को अभिव्यक्ति “पावर” का रुपमा हुन्छ। पावरका रुपमा रहेको अधिकारले अर्कोको कानुनी हैसियतलाई बदली दिन्छ।
४. तेसैले सुनुवाइ समतीले निर्णय गरेको कुरामा कहिं कतै अपिल लागदैन। उस्ले अस्विकार गर्यो, सकियो।
५. न्यायाधीश जोशीको जागिर गएको छैन। उनी न्यायाधीश भएर बस्छ्न भने उन्को इच्छा हो। प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनै पर्छ भन्ने छैन।
६. प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख हो।उ संसदको नेता पनि हो। उस्को काम नियुक्ति गर्ने होइन। उस्ले सिफारिस गर्ने हो। निर्णय गर्ने अधिकार सुनुवाइ समितिको हो। उन्को सुफारिस समितिले अस्वीकार गर्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन।
७. अमेरिकामा अहिलेसम्म ५१ जना न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस सिनेटले अस्वीकार गर्यो। रास्ट्रपतिले राजिनामा दिएनन त।
८. सुनुवाइ समतीमा कांग्रेसबाट पर्तिनिधित्व गर्ने सबै सदस्यहरु बैठकमा उपस्तिथि भै छल्फल गरेपछि, बहुमतको निर्णयमा प्रश्न उठाउन सकिदैन।
९. संबैधानिक परिषदको सिफारिस अस्विकार गर्न नहुने हो भन, ससंद सबैधानिक परिषदको अधिनस्त हुन्छ, यदि तेसो हो भने ससंद सार्बभौम रंहदैन।

वकिल साहेबहरु राजनीति बहस गर्नु हुन्छ। कानुनी र संबैधानिक तर्क दिनुहोस। संसारको कुन सिद्धान्तले सुनुवाइ समतिले निर्णय गर्न नपाउने हो देखाउनुहोस। राजनीतिक भाषण गर्ने नेताहरू छ्न ।

संसदले न्यायपालिका नियन्त्रण गर्ने भो भनेर रुनुको कुनै तुक छैन। न्यापालिका यसकै कर्तुतले सिद्धिन लागेको कुरा तिर ध्यान दिनुहोस। न्यापालीकाको इन्ट्रीगिटी राख्न सक्ने न्यायाधीशलाई ससंदले अस्विकार गर्ने आंट गर्छ। प्रस्न सुनुवाइ गर्ने समितिको होइन, हिजो झोला बोक्नेलार्इ नियुक्ति गर्ने परम्परा हो।