नेपाल बार वकिलको संगठन कि कांग्रेसको भ्रातृ संस्था ? विज्ञप्ति पढ्दा वकिलहरुलाई नै लज्जाबोध

१९ साउन, काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सबैभन्दा बढी दुःखीत नेपाल बार एसोसिएसन भएको कुरा उसको विज्ञप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ । बारका पदाधिकारीमा दुःख/पीडा पर्नुको कारणहरु धेरै होलान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर कानुन व्यवसायीको एउटा संस्था नेपाल बारले हिजो जारी गरेको विज्ञप्ति नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयबाट जारी गरेको जस्तो देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी सुरु भएको छ ।

विज्ञप्ति पढ्दा लाग्छ कानुन, नियिम र बिधिको बारेमा बारका वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीलाईमात्र जानकारी छ, अरु सबै अनपढ हुन । संंसदीय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर गरेको निर्णयलाई नै बारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकारसमेकतको अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ । यसले गर्दा संसदीय सुनुवाइ के हो ? समितिको अधिकार के हो र यसको क्षेत्राधिकार के हो भन्ने कुरा बारका पदाधिकारीलाई कक्षा सञ्चालनको आवश्यकता देखिएको छ ।

बारको विज्ञप्तिमा यस्तो हास्यास्पद टिप्पणी समेत गरिएको छ ‘संसदीय सुुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण रुपमा प्रस्तुत नभइ राजनीतिक दलको निर्देशनको आधारमा भएको उक्त निर्णयबाट विधि र कानुनी शासनको उपहास भएको नेपाएको ठहर छ ।’ के संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यले विवेकको प्रयोग गर्दा बारको परामर्श लिएमात्र विवेकसम्मत हुने हो ? वा सांसदहरुको विवेक हो होइन त्यसमा प्रश्न उठाउने निकाय बार हो ? कि बारका पदाधिकारीको अनुकुलमा निर्णय गरिदिँदामात्र विवेकसम्मत हुने हो ? यस्ता यावत प्रश्नहरु सिर्जना गर्नेगरी बारले जारी गरेका विज्ञप्तिको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

धेरै कानुन व्यवसायीले त कांग्रेसको भ्रातृसंस्था जस्तो भयो भन्दै टिप्प्णी समेत गरेका छन । बारको विज्ञप्तिबाट लज्जाबोध गरेका एक जना कानुन व्यवसायी गोविन्दबन्दीको टिप्पणी हामीले यहाँ उनकै शब्दमा उल्लेख गरेका छौँ ।

बन्दीले लेख्छन्
नेपाल बारको बिज्ञप्ति पढे, त्यसमा प्रधानन्यायाधिशको सिफारिस अस्विकृत गरि संसदीय समितिले क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने हिसाबले निर्णय गरेको भनिएको रहेछ।

संविधान अनुसार प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको लागी केवल संबैधानिक परिषदको सिफारिसले मात्र पुग्दैन सो सिफारीस संसदिए सुनुवाईबाट अनुमोदन हुन पर्दछ। संविधानको धारा २९२ ले संबैधानिक परिषदको सिफारिसको आौचित्यताको जाँच गर्ने दायित्व सदिय सुनुवाई समितलाई दिएको छ। जस अनुसार सीफारिस भएको व्यकतिलाई सुनुवाईको माध्यमवाट स्विकार वा अस्विकार गर्ने भन्ने निर्णय उस्ले गर्न सक्दछ। त्यसैले यो संसदको सार्वभौम क्षेत्राधिकारको विषय हो ।

यो कुरा वारलाई चित्त नबूझेको भए यो ठिक भएन सम्म भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर बारले संसदलाई क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी न्यायपालिका, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने भन्ने आरोपले नेपालबार जस्तो संविधान र कानूनको विज्ञहरुको संस्था त्यसका सदस्य हामी कानून ब्यवशायीहरुलाई लज्जाबोध गर्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।