एमसीसीको विरोध गरेकै आधारमा सरकारले जेल हाल्न नपाउने सर्वोच्चको आदेश

४ असोज, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न (जेल नहाल्न) अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले  गृह मन्त्रालयको भदौ १८ गतेकाे सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–एमसीसीको बिरोध गरे सिधै जेल हाल्ने सरकारको चेतावनी (विज्ञप्तिसहित)

गृह मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि भदौ १८  गते सूचना जारी गरेको थियो, जसमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले यस्तो गर्नेहरुको सुक्ष्म निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरुमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने बताएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समिक्षात्मक टिप्पणी गर्ने बताएको छ ।