भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

२२ साउन, काठमाडौँ । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । आवास र दलित सम्बन्धी मौलिक हक प्राप्त गर्न र भूमि ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न आयोग बनाइएकाले आयोगको विघटन संविधानविपरीत रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।