साना उद्योगको प्रवर्धनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ : अर्थमन्त्री शर्मा

१२ साउन, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्घनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, “साना उद्योगको सङ्ख्या कति छ ? अवस्था के छ र समस्या के छ ? बजारको अवस्था के हो ? उत्पादनको अवस्था के छ ? सबै कुराको अध्ययन गरेर के के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँ ।”

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन औद्योगीकरण नै मुख्य आधार भएको भन्दै उहाँले देशभरका साना तथा मझौला उद्योगको व्यापक सञ्जाल बनाउने र तिनकै जगमा ठूला उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्ने नीति तय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । साना उद्योगको विकासको लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै उहाँले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नै सरकारको प्रयास रहेको बताउनुभयो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दिगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताउँदै उहाँले आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि मूल तहमा अनुभूत हुनेखालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ती उद्यमको दिगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार भनेको उद्यमशीलता विकासको माध्यमबाट घरघरमा सिर्जना गर्ने रोजगारीमार्फतको औद्योगीकरण भएको बताउनुभयो । साना उद्योगका कार्यथलो वातावरणमैत्री र उत्पादन प्रणालीको दृष्टिले प्रभावकारी हुन नसक्दा यस्ता उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको तथ्याङ्कअनुसार देशभरमा झण्डै पाँच लाख उद्योग दर्ता भएका र तीमध्ये दुई लाख ५० हजार नियमित नवीकरण भई सञ्चालमा रहेका छन् ।”

कोभिड पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले बैंकबाट लिएको कर्जामा सरकारद्वारा घोषित लकडाउन अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न अनुरोध गर्दै उहाँले त्यस्ता उद्योगीको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने गरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष गिरीले अनुरोध गर्नुभयो ।

महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जाअन्तर्गत रु १५ लाख दिइने नीतिगत व्यवस्था भएकोमा कतिपय अवस्थामा बैंकहरूले सामूहिक जमानी बस्ने महिला उद्यमीलाई दामासाहीले बाँडफाँट गरिदिने गरेको पाइएकाले अबदेखि सो सीमालाई २५ लाख बनाई प्रतिउद्यमी सो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष गिरीले आग्रह गर्नुभयो ।