राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद हेरफेरबारे सर्वोच्चलाई बुझायो लिखित जवाफ

२५ असार, काठमाडाैँ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत  सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफ दिएको छ ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ’ । ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’ जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे संविधानको धारा ६१ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीबारे मुद्दा नचलाइने ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो रिट बदरयोग्य भएको जिकिर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यस्ताे छ  जवाफः