राजनीतिक अराजकता अन्त्य र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि एकजुट हुन जिफन्टको आव्हान

१८ जेठ, काठमाडाैँ । काठमाडौं, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत रहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको जायज निर्णयका विरुद्दमा उभिनु संवैधानिक प्रावधानको विरुद्द हुने ठहर गरेको छ । मध्यावधि निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त हुने गरी सरकार बनाउन सकिने भएकाले यस बिरुद्द उभिनु संविधान तथा संसदीय अभ्यास र प्रणालीकै विरुद्द हुने पनि जिफन्टको निश्कर्ष छ ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीबाट आक्रान्त मानवजातिलाई मुक्ति दिलाउन संद्दर्ष गरिरहेको समयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुमा देखिएको अस्वभाविक तथा अमर्यादित खिचलोले आम जनतालाई निराश बनाउने तथा दुनियाँ हसाउने काम गरेको जनाउनु भएको छ ।

विज्ञप्तीमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेतका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु बहुमत सांसद रहेको दावी गर्दै अदालत पुगेपनि त्यो वस्तुत: अल्पमत नै रहेको र संसदीय प्रकृयामा संसदीय ह्वीप कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा स्वत: अल्पमतमा पर्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधान र कानूनले दलिय व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको र जननिर्वाचित प्रतिनिधि दलको मातहत हुने वाध्यकारी अवस्था रहेको परिस्थतिमा आफ्नो दलको सहमति विपरित विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्नु दलिय अनुशासन तथा संसदीय प्रणाली एवम् मूल्य मान्यताको विरुद्द हुने पनि जिफन्टले स्पष्ट पारेको छ ।

जारी राजनीतिक उल्झनमा कतिपय ट्रेड यूनियनहरु समेत परेको भन्दै यसबाट श्रम बजारमा गलत सन्देश जाने र आम श्रमिक जनतामा अन्यौल सिर्जना हुने पनि भएकाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई स्पष्ट पार्न जिफन्टले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।
जिफन्टले संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गतको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सामेल नहुने र तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको अवस्थामा बहुमतको सम्भावना नरहेकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेको र धारा ७६(५) अन्तर्गतको चुनावी सरकारकामा जसपा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सहभागि हुन सहमत भएको स्मरण गराएको छ ।

संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलको नेताबाट नै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले नेकपा एमाले र जसपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको नाम प्रस्ताव गरिएको पनि जिफन्टले जनाएको छ । तर प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन नभएको अवस्थामा नेकपा एमालेका २६ तथा जसपाका १२ जना सांसदको समेत हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्दा संविधानको धारा ७६ (७) अन्तर्गतको अवस्था उत्पन्न भएको र प्रतिनिधि सभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना भएको जिफन्टको ठहर छ ।

लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि हरेक दलको विधान सम्मत अनुशासन पालना गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई आफ्नो ईच्छा अनुकुल व्याख्या गर्ने र जनताबीच गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई कमिटी प्रणाली अनुसार नियन्त्रण तथा व्यवस्थीत गर्दै राजनीतिक अराजकता अन्त्य र सुदृढ लोकतन्त्रको लागि एकतावद्द भएर उभिन जिफन्टले सवै कमिटी, सदस्यहरु तथा शुभचिन्तकहरुलाई अपिल गरेको छ ।