नदीजन्य पर्दाथ निकासीमा नक्कली बिलको प्रयोग

–मोहन बेल्बासे

२२ जेठ, कपिलवस्तु । जिल्ला समन्वय समिती कपिलवस्तुले चालु आ.ब.को लागि जिल्लाका विभिन्न ९ वटा नाकामा लगाएको नदीजन्य पर्दाथ निकासीको ठेक्का मौज्दात सकिएको छ । जिल्ला निकासी परिमाण, क्रशर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमा मौज्दात परिमाणको आधारमा निर्धारण गरिएको परिमाण सकिएको हो । जिससले ९ वटा नाकाबाट ७ लाख ६९ हजार ८ सय ४५ घनमिटर नदिजन्य पर्दाथ निकासी गर्न पाउने गरि ठेक्का लगाएको थियो । सोहि परिमाणलाई स्वीकार गर्दै ठेकेदारहरुले दोब्बर बढि रकम तिरेर ठेक्का कबोल गरेका थिए ।

जिल्ला बाहिर निकासी ठेक्का लिएको स्वभिमान कन्ट्रक्सनका अनुसार अहिले सम्म ७० हजार बढि सवारी नदीजन्य पर्दाथ लोड गरि जिल्ला बाहिर गइसकेका छन् । पिपरा, लबनी, पत्थरकोट तथा धानखोलामा राखिएको ढाटमा हालै काटिएको बिल नम्बर ९८७६० का आधारमा ट्रक, ट्रिपर तथा ट्याक्टरको सरदर प्रति घनफिट २ सयको दरले मात्र गुणा गर्ने हो भने पनि १९७५२० घनमिटर नदीजन्य पर्दाथ जिल्ला बाहिर गइसकेको छ । सबै भन्दा बढि ट्रक, ट्रिपर जाने गरेको ठेकेदार बताउछन् ।

यसै गरि जिल्लामा हाल संचालनमा रहेका मुख्य १० वटा क्रशर उद्योगमा पनि अत्याधिक परिमाणमा नदीजन्य पर्दाथ संकलन गरि राखिएको छ । सत्यदेवा क्रशर उद्योग वीरपुरमा क्रशरमा अहिले करिब ७० हजार घन मिटर नदीजन्य पर्दाथ मौज्दात रहेको संचालकले बताए त्यसैगरि शिवशक्ति वालुवा प्रशोधन उधोग क.ब.न.पा शिवराज बालुवा प्रशोधन उधोग, बाणगंगा, न्यू बाणगंगा, लुम्बिनी र सहारा क्रशर उद्योग सोहि परिमाणमा मौज्दात रहेको सहजै देखिन्छ । जसको आधारमा ४ लाख ५० हजार घन मिटर नदीजन्य पर्दाथ खोलाबाट बैद्य रुपमा निकासी भई त्यहा आएको स्पष्ट छ । क्रशर उद्योग संचालकहरुले आफुहरुले रोयल्टी रसिद काटेर खरिद गरि नदीजन्य पर्दाथ संकलन, प्रशोधन र उत्पादन गरेको बताउछन् ।

यता अर्को तर्फ खुकुलो निति तथा प्रक्रियाको फाइदा उठाउदै जिल्लामा ७० भन्दा बढि नदीजन्य पर्दाथ प्रशोधन तथा विक्री केन्द्र दर्ता गरिएको छ । जस मध्ये हाल ४० वटा भन्दा बढी पूर्ण संचालनमा छन् । प्रत्येक प्रशोधन तथा विक्री केन्द्रका न्यूनतम पनि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पर्दाथ मौज्दात रहेका छन् । जसको आधारमा २ लाख ८० हजार घनमिटर खोलाबाट निकासी भई त्यहा रहेको स्पष्ट छ । सो आधारमा अहिले जिल्लाका ९ वटा नाकाबाट १२ लाख ५६ हजार ९ सय ३८ घन मिटर निकासी भइसकेको देखिन्छ । जिल्ला समन्वय अधिकारी यसै गरि डिभिजन सडक कार्यालय, सिंचाई डिभिजन, जल उत्पन्न प्रकापे ले चालु आ.ब.मा निर्माण भइरहेको सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारका लागि कुल २ लाख बढी घन मिटर नदिजन्य नदीजन्य पर्दाथ आवश्यक रहेको र प्रयोग भएको बताएको छ । ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको परिमाण सकिएपनि ठेकेदारले स्टक जोगाउन नक्कली बिल प्रयोग गरिरहेको प्रमाणित भइसकेको छ । जिल्लाका अधिकांश नाकामा नक्कली बिल प्रयोग गरि स्टक जोगाउने अवैध कार्य जारी रहेपनि जिल्लाको कुल मौज्दात र निकासी अवस्थाले परिमाण सकिएको हुदा तत्काल ठेक्का बन्द गर्न सरोकारवालाले जिसस संग आग्रह गरेका छन् । करिव २ महिना अगाडी जिल्लामा रहेका स्थानिय तह , राजनैतिक दल सरोकारवालाहरुको जिल्ला भेलाले समिती निमार्ण गरिे यसबारे तथ्यपूर्ण अनुगमन तथा अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाएको भएतापनी हाल सम्म कुनै काम गरेको छैन् ।

किन बुझाएन प्राविधिक समितीले प्रतिवेदन
जिल्लाका नदिनालामा नक्कली विल प्रयोग भएको र मापदण्ड विपरित उत्खनन् भएको विषयमा व्यापक जनगुनासो बढेपछि स्थानिय समन्वय अधिकारी जिल्लामा सरुवा भएर आए लगत्तै जिल्ला प्राविधि कार्यालयका इन्जीनियर विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा सबै नगरपालिका गांउपालिका का इन्जीनियर रहने गरि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्मा भएका अनियमितताका बारेमा प्रतिबेदन बुझाउन जिम्मा दिएको भएतापनी हाल सम्म पनि प्रतिवेदन नबुझाउनु रहस्यमय भएको छ ।

यस विषयमा अनुगमन समितीका संयोजक एवम जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर विनोद चौधरी नै अनविज्ञता जनाएका छन् । उनले आफु उतm बैठकमा उपस्थित नै नभएको र हात भाचिएकोले काम गर्न नसकेको गैह् जिम्मेवार जवाफ दिए । वातावरणिय प्रभाव मुल्याङकन इआइए गर्दा आफु नरहेको र यस विषयमा थाहा नभएको बताए ।

यस्तो छ समन्वय अधिकारीको जवाफ
उता जिल्ला समन्वय समितीका समन्वय अधिकारी जगन्नाथ लामिछानेले घरेलु कार्यालयले वालुवा प्रशोधन उधोग र सप्लायर्सहरुलाई मनपरी लाईसेन्स वितरण गर्दा समस्या आएको र साधन स्रोतको अभावले नियमन गर्न नसकिएको बताए । आफु भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएको र आए लगत्तै यस विषयमा व्यापक जनगुनासो आए लगत्तै सरोकारवालाहरुको भेला बोलाएर प्रविधिक समेतको अनुगमन टिम गठन गरेको र आफुहरुले समेत अनुगमन गरेको बताउदै नाकामा ठेकेदार नभेटिने र मनपरी समेत भेटिएको बताए ।

उनले भने हामिसंग पहिला जस्तो साधन श्रोत छैन् जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी को संयोजकत्वमा अनुगमन समिती छ आफुले मात्र चाहेर यो रोक्न नसक्ने बताए । यता ठेकेदार पक्षले भने ठेक्का अनुसार तोकिएको परिमाण उठाउन अझै बांकी रहेको बताउदै आएका छन् । अत नियमन निकायको यो निकम्मा पाराले ठेकेदारले जेष्ठ मसानन्त समय सिमा सम्म निकासी गर्नेमा ठुक्क छन् भने राजश्वमा ठुलो घोटाला देखिन्छ ।