स्कुलको आफ्नै संसदबाट समाधान खोजौँ

-मधु लोहनी

भदौ १९ गते शिक्षा मन्त्रालयले ‘सिकाई सहजिकरण निर्देशिका’ जारी गरी डिस्ट्यान्स मोडवाट हुने सिकाईलाई मान्यता दिएको छ । विशेष अवस्थामा भौतिक रुपमा विद्यालय खोल्न सकिने वाटो पनि खुलेको छ । अनलाइन, अफलाइन विधिवाट कक्षा संचालन भएको अवस्थामा सो कक्षाहरु नियमित कक्षाको रुपमा गणना हुनेछन् । निर्देशिकाको दफा ३० यो लेखको छलफलको सन्दर्भ हो । सो दफामा विद्यालयहरुले शुल्क प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहको स्विकृति लिई शुल्क संकलन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नेपालका चानचुन २९ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई अहिले कोभिडको संकटका वावजुद शिक्षक तलव तथा अन्य संचालन खर्च चिन्ताको विषय हैन् । राज्य कोषवाट तलव खाने एक लाख पचास हजार शिक्षकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७७।७८ भरका लागि तलव खानका लागि चाहिने चानचुन ७० अर्व रुपैया वजेटसँगै पर्खेर वसेको छ । महिना वितेपछि पाक्ने तलव, संचय कोष, चाड खर्च, उपदान, कपडा भत्ता, कोरोना इन्सुरेन्स लगायतका सुविधाहरु तम्तयार छन् । ५५ लाख वालवालिका ति २९ हजार सामुदायिक विद्यालयमा आश्रित छन् । स्रोतको सुनिश्चित भएका ति सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाई कार्यकलापहरु के भइरहेका छन्, आज यो लेखमा त्यो विषय चर्चा गर्न थालियो भने वहुत निराशाजनक चित्र आइपुग्छ ।

अरु २५ लाख वालवालिकाहरु पैसठ्ठी सय जति निजी स्कुलमा पढ्छन् । एक लाख पचास हजार जतिको संख्यामा शिक्षक कर्मचारीहरु त्यहाँ संलग्न छन् । दफा ३० ले गाठो फुकाउनुपर्ने हो त्यही २५ लाख विद्यार्थीको सिकाई, डेढ लाख शिक्षक कर्मचारीको वृत्ति र ६५०० विद्यालयको निरन्तरताको विषय हो । दफा ३० अहिलेलाई अक्सिजनको सिलिण्डर वनेको छ । तर, यो खोल्ने कसरी भन्ने छलफल पेचिलो वन्ने लक्षण देखिदैंछ ।

जाहेर छ, यो संकटको वेलामा विद्यार्थीको पढाइ सिकाईको गतिविधि कतै प्रभावकारी भएको छ भने फेरी पनि यही ६५०० विद्यालयमा एक लाख पचास हजार शिक्षकहरुद्वारा यिनै २५ लाख विद्यार्थीको माझमा भएको छ । कतै उदाहरणीय हिसावले त कतै छिपछिपे हिसावले । तर, प्रयत्न भने भइरहेको छ । सेवाको लेनदेन भइरहेको यो ठाउँमा आर्थिक लेनदेनमा खुलेर छलफल भएको छैन् । दफा ३० ले त्यसको लागि कोशिष गरेको छ । तर, हामि माझ पहिल्यै नैं आर्थिक प्रणालीका विषयमा थाँति रहेका अविश्वास, शङ्कका, पूर्वाग्रह, भ्रम र छलको ठूलो र फोहोर दह छ । अव फेरी त्यही दहमा हामि फसिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

पशुपति मन्दिर होस् कि विर अस्पताल, नेपाल टेलिकम होस् कि टोल सुधार समिति, सामुदायिक वन होस् कि कसैको निजी घर, सवैको आफ्नै आर्थिक प्रणाली हुन्छ । आर्थिक स्रोतको सकंलन, परिचालन र वितरण सवै इकाईहरुको आर्थिक आयाममा अनिवार्य सत्य हो । कतिपय खालका संस्थाहरुको आर्थिक प्रणालीका वारेमा कुरा गरिनै हुदैन भन्ने मान्यता पनि हाम्रो समाजमा सुनिन्छ । संभवत यही मान्यताका कारण त्यस्ता कतिपय संस्था आर्थिक रुपमा अपारदर्शि वनेका छन् । कतिपय अवस्थामा अपारदर्शी अनुमान गरिएका छन् । स्रोत र त्यसको प्रभावकारी परिचालन विना कुनै पनि संस्थाको आर्थिक प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । आर्थिक प्रणाली ध्वस्त हुनु भनेको सो संस्था नैं मासिनु निश्चितप्राय हो ।

निजी विद्यालय शिक्षालयका अतिरिक्त आर्थिक इकाई पनि हुन् । यो त आधारभुत कुरा नैं हो । तर, यसको आर्थिक प्रणालीका वारेमा खुलेर कुरा गर्न यसका सरोकारवालाहरु लाज मानेको देखिन्छ । विद्यालयहरुलाई कमाई लुकाएको आरोप लगाइन्छ । मलाई कसैले ‘तेरो वन्द मुठ्ठी भित्र वहुमुल्य हिरा राखेको छस्’ भनेर आरोप लगाउँदा मैले त्यो मुठ्ठी खोलेर हिरा हो कि अरु नैं के हो देखाइ दिए हुने हो । दिनै पिच्छे देखाउन सकिदैन्, एउटा प्रणाली वनाएर यो शंङ्कालाई संधैका लागि हल गर्ने सजिलो वाटो तयार गरे हुने हो । तर, हामि कँहा मुठ्ठी नखोल्ने तर ‘यहाँ हिरा हैन्, माटो मात्र छ’ भनिरहने चलन छ । समस्या लम्विनुको एउटा कारण यो पनि हो । माटो हो भनेर थाहा पाइसकेकाले पनि अरु मानिसको भ्रमलाई मलजल गरेर उल्काउने, उल्याउने र सवैलाई वेवकुफ वनाएर आफू चम्किन खोज्ने चलन पनि केही मानिसको धन्दो वनेको छ । मलिलो वातावरणमा त्यो राम्रै सगँ फस्टाएको छ ।

कोभिडको समयमा निजी विद्यालयको शुल्कको विषय अव स्थानीय पालिकाहरुमा पुगेको छ । पालिकाहरुले समग्र भुगोल भित्रका विद्यालयका लागि एउटै शुल्क संरचना तयार गर्न असंभव प्राय छ । एउटा भुगोल भित्रका सवै विद्यालयको एउटै शुल्क हुनुपर्ने मान्यता आफैंमा सामान्य ज्ञानका हिसावले पनि निजी विद्यालयहरुका लागि असामान्य छ । विद्यालयहरुको आफ्नो आफ्नो खर्च संरचना भएकै कारणले उनीहरुको सेवामा विविधता छ । सो कारणले उनीहरुका विचमा प्रतिस्पर्धा छ । सोही प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर कायम गर्न र अभिवृद्धी गर्न आधार तयार गरेको छ । अभिभावकहरुका विचमा पनि छनौटको अवसर सृजना भएको छ । नियमनकारी निकायले विद्यालयले अभिभावकसगँ लिएको शुल्क सोही प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ कि छैन् भनेर चाँही कडाईका साथ हेर्ने हो । नगरपालिका सवै विद्यालयको एउटै शुल्क कायम गराउने घनचक्करमा लाग्ने हैन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति शुल्कका लागि जिम्मेवार निकाय हो । शिक्षा नियमावली अनुसार यो समितिमा जनताको राजनितिक प्रतिनिधिका रुपमा वडाध्यक्ष पदेन सदस्य हुन्छ । शैक्षिक प्रशासकको प्रतिनिधिका रुपमा विद्यालय निरिक्षक अर्को पदेन सदस्य हुन्छ । शिक्षकको प्रतिनिधि एक जना, अभिभावकका दुई जना प्रतिनिधि सो समितिमा सदस्य हुन्छन् । प्रिन्सिपल सदस्य सचिव र संचालकहरुको सिफारिशको व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छ ।कोभिडका कारणले जन्मिएको सङ्कट समाधान गर्ने यो वहुतै सहभागितामूलक समिति हो । अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय निर्वाचित राजनितिक नेतृत्व, विज्ञ सरकारी कर्मचारी, प्रधानअध्यापक र विद्यालय संचालकहरुको समितिले गर्ने निर्णयले यो गाँठो फुकाउन सक्दछ । यसमा सवै स्वार्थ समुहहरुको यथोचित प्रतिनिधित्व पनि छ ।

वल्लो विद्यालयको समस्या पल्लो विद्यालयको समस्या सगँ नमिल्न सक्छ । क लाई उपयुक्त लागेको समाधान ख लाई अनुपयुक्त हुनसक्छ । प्रत्येक विद्यालय सो मा अध्यायनरत विद्यार्थीहरुको परिवार तथा शिक्षकहरु सहितको फरक फरक समुदाय हुन् । आक्षांस र देशान्तरको निकटताले उनीहरुको आर्थिक प्रणालीमा समानता नहुनता सक्छ । विद्यालय एउटा इकाईको रुपमा यो संकट समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । एउटै भाषा, एउटै भेष यो वहुलवादी संरचनामा काम नलाग्न सक्छ । पारदर्शिताको विषय पनि त्यही परिधीमा खोजिन सकिन्छ । र, विश्वासको वातावरण सृजना गर्ने अवसरको रुपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । सरोकारवालाहरुका विचमा मन अमिल्याएर वा एकले अर्कालाई शङ्का गरेर क्षमता नास गर्नुभन्दा पारदर्शिताको व्यावाहारले सवैलाई आनन्द पनि प्राप्त हुनेछ । कार्य वातावरण सुधार भई व्यक्तिगत र संस्थागत कार्य सम्पादन क्षमतामा पनि वढोत्तरी आउने छ ।

विद्यालय भित्रका सरोकारवालाहरुको आफ्नो नेगोशिसनका विचमा यो समस्याको समाधान खोज्नु आजका दिनमा प्रभावकारी वन्न सक्छ । र, यो प्रणालीले आउँदो दिनमा पनि निरन्तरता पाउँदा समस्याहरुको अनावश्यक जालो विस्तार नभई ठाउँका ठाउँका समस्या निराकरण हुन पनि सजिलो हुन्छ । तर, यसो गर्दा राज्यका न्युनतम कानुनका पालना भएको हुनै पर्दछ । प्रत्येक स्वार्थ समुहहरुको प्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थ समुहको अधिकतम हितलाई सुनिश्चित गर्न पनि वान्छनीय छ । संघ संङ्गठनहरुले आफ्ना वर्गका प्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास गर्ने प्रयास गर्न पनि उपयुक्त हुनसक्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति सवै सरोकारवालाहरुको वास्तविक प्रतिनिधित्व भएको सवै भन्दा नजिकको थलो हो । यहाँ वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा सवै सरोकारवालाहरुले प्रयत्न गर्नुपर्छ । अभिभावकहरुले आफ्नो सहि प्रयत्न छनौट भएको कुरामा चासो राख्ने र शिक्षकहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व सही गराउने कुरा भए त्यो पनि सजिलै संभव छ । यसले अनावश्यक मानिसहरुको भुमिकालाई पनि निरुत्साहित गर्दछ । संचालकहरुले सोको लागि पारदर्शिताको हिम्मत गर्न आवश्यक छ ।

मेरो स्कुलवाट हाम्रो स्कुल हो भन्ने चेतना वोक्न जरुरी छ । सरकारी प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सामर्थ्य र सिमाना वुझ्न आवश्यक छ । यदाकदा सरकारी प्रतिनिधिहरुले निजामतिको अहङ्कार प्रदर्शन गरेको पाइन्छ । जनताको प्रतिनिधिले राजनिति गर्ने मनसायमा स्कुलमा पस्न भएन । के गर्दा मतदाता खुसी हुन्छन भन्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रुपमा विद्यालयको संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर वडाध्यक्षले सोचिदिन आवश्यक छ । अभिभावकका प्रतिनिधिले आफ्नो स्वार्थवाट माथि उठेर विद्यालयका लागि नेगोसिएसन गर्न तयार हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, प्रत्येक विद्यालय भित्र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने आफ्ना आफ्ना संसदहरु छदैछन् ।समस्याको समाधान आफ्ना आफ्नो संसदवाट खोजौं । अहिलेलाई व्यवस्थापन समिति नैं त्यस्ता प्रतिनिधिमूलक संसद हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिवाट समाधान खोजौं । दफा ३० अनुसारको व्यवस्थालाई स्थानीय पालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिओस् ।

(लेखक निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याव्सन) केन्द्रिय समितिका सचिव हुन् । लेखमा प्रस्तुत विचारहरु लेखकका निजी विचारहरु हुन् । )