गण्डकी विश्वाविद्यालयलाई कास्की र तनहुँका विभिन्न स्थानको जग्गा दिने सरकारको निर्णय

१ साउन, काठमाडाैँ । सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि कास्की र तनहुँ जिल्लाको विभिन्न स्थानको जग्गा प्रदान गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत असार २९ गते बसेको बैठकले कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका–३२ मा नेपाल सरकारको नाममा रहेको ३५२ रोपनी जग्गा र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ मा रहेको १७५ रोपनी जग्गा प्रदान गर्ने भएको हो ।

विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रदान गर्न लागिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वाविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ ।

यस्तै कृषि विकास बैंकको स्वामित्वमा रहेको साविक जनकपुर नगरपालिका–१२ मा रहेको जग्गा र साविक कैलाली जिल्लाको तारानगर–४ हाल धनगढी उपमहानगरपालिका–१ मा रहेको जग्गा प्रचलित मूल्यमा र दुवै निकायको सहमतिका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिम भन्सार कार्यालयहरुको स्थापना गर्ने तथा भन्सार कार्यालयको कार्यक्षेत्राधिकार पुनरावलोक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ठेक्काको म्याद ६ महिना थप

सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेका कारण सो अवधिमा समस्यामा परेका ठेक्काको अवधि ६ महिना थप गरेको छ । लकडाउन अवधिमा खरिद स्म्झौता भएका तथा उक्त अवधिभित्र सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी तथा सेवाप्रदायक परामर्शदाताको निवेदनका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्नसक्ने भएका छन् ।

त्यसरी म्याद थप गर्दा थप लागत पर्ने एवं म्याद थप गरेबापत अन्य कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी सम्झौता वा करार गरी आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थप गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, सरकारले बीउविजनको किसिम, जातहरुको सूचीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

त्यसैगरी सरकार र एशियाली विकास बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताबमोजिम खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गतको खरिद गरिएका १० वटा सवारी साधन विभिन्न १० वटा नगर आयोजनाका उपभोक्ता समितिका एवं संस्थालाई निजी नम्बर प्लेट राखी प्रयोग गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सडक डिभिजन बुटवलअन्तर्गत निर्माणाधीन पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग)मा परेको जग्गाको प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी डिभिजन प्रमुखलाई आवश्यक अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै सरकारले अवैतनिक वाणिज्यदूतसम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०३९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सात अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतको पदावधि थप गरिएको छ । यस्तै दुई जनालाई वाणिज्यदूतबाट महावाणिज्यदूतमा पदोन्नति गरिएको छ भने एक वाणिज्यदूतलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।

नेपाली सेनाका प्राड महासेनानी जीवनप्रसाद दाहाल तथा प्राड प्रमुख सेनानी ओमबहादुर भट्टको बढुवा गरी पदस्थापना गरिएको छ । त्यस्तै प्राड सहायक रथी राजेश्वर भट्टराईको सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी दिवसराज रेग्मीसमेत चार प्रमुख सेनानीको बढुवा गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यादी फिदी जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेको ४.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले खानीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि तीन हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नसमेत स्वीकृति दिइएको छ । उता, नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड विस्तार आयोजनाका लागि रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले मदन भण्डारी प्राद्यौगिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा रामचन्द्र सापकोटा र सदस्यमा प्राडा सङ्गिता सिंह, इञ्जिनीयर बुद्धिराज जोशी र गुरु बराललाई नियुक्त गरेको छ ।

साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भई विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको रकम भुक्तानी गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा रामबन्धु सुवेदीसमेत १० जनलाई नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदमा स्थायी नियुक्ति गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गरिएको छ ।

त्यस्तै, दिलीप भण्डारी र सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवा सिभिल समूह बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह राप प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरह पदमा नियुक्त गरी सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा पदस्थापना गरिएको छ । सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको इजाजतपत्रको नवीकरण दस्तुर (आठौँ किस्ता ) तिर्ने अवधि २०७७ भदौ मसान्तसम्म थप गरेको छ ।

यसैगरी राहदानी नियमावली, २०७७ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले प्रदेशमा स्थापना भएका कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको संरचनामा स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुखलाई र जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको संरचनामा जिल्लास्थित स्वाथ्य कार्यालय प्रमुखलाई समेत समावेश गर्नेगरी कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपालमा लगानी गरेका लगानीकर्ता वा निजका प्रतिनिधि नेपालमा शाखा स्थापना गरी कारोवार गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका व्यवस्थापक वा कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रमुख वा कर्मचारी, उद्योगको मेशिन उपकरण मर्मत जस्ता कार्यका लागि अति आवश्यक पर्ने विदेशी प्राविधिक जनशक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने गरी नेपाल आउन अनुमति दिइएको छ ।