अर्थ राजनीति
निर्वाचनका निम्ति स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
८ फागुन, ललितपुर । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक स्रोतसाधनको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता
सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने रास्वपाको घोषणा
७ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनमा ल्याउने
आर्थिक लाभ नदिने खुद्रे तथा टुक्रे आयोजना मात्र रोकिएको होः अर्थमन्त्री खनाल
२८ माघ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विकास निर्माण आयोजना स्थगन गरिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै
‘ग्रे लिष्ट’मा नेपाल, चुनौतीसँगै अवसरः गभर्नर पौडेल
२८ माघ, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा डा विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय
कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आवश्यक छः वनमन्त्री चौलागाईं
२५ माघ, काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन
टेलिकमले सेवाको गुणस्तरलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछः सचिव बस्नेत
२२ माघ, काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत नेपाल टेलिकमले गुणस्तरीय
आर्थिक समृद्धिमा नेपाल टेलिकमको भूमिका प्रशंसनीय छः गृहमन्त्री अर्याल
२२ माघ, काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मुलुकभर सञ्चारको पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक समृद्धिमा नेपाल
गालीले हैन, आर्थिक एजेन्डाले दल स्थापित हुनुपर्छः अध्यक्ष ढकाल
१८ माघ, काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा आर्थिक
सहकारीलाई थप नियमन गर्नुपर्छः मन्त्री इङ्नाम
१४ माघ, ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा डा कुमार इङ्नामले नेपाल
आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौँः अर्थमन्त्री खनाल
१४ माघ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल
आन्तरिक उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन नगरे अर्थतन्त्र सुधार हुँदैनः अर्थमन्त्री खनाल
१२ माघ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आयातमा आधारित उपभोगलाई क्रमशः आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने
नगद कारोबारमा ५ लाखको सीमा राखिएकोमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि
१२ माघ, काठमाडौँ । नगद कारोबारमा ५ लाखको सीमा तोकिएको व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको
