ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीको सूची तयार, तीन सय व्यवसायीलाई एकै पटक जेल हाल्ने तयारी

४ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जाने कमदारलाई ठगी गर्ने म्यानपावर व्यवसायीविरुद्ध आक्रामक कारबाही सुरु गर्ने भएको छ । कामदानलाई विदेश पठाउँदा ठगी गर्ने र अबैध असुली गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि यही साता कारबाही सुरु हुने भएको छ । कमदारलाई ठगी गर्ने झण्डै चार सय म्यानपावर र व्यवसायीको सूची श्रम मन्त्रालय मार्फत गृह मन्त्रालय पुगेको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्राप्त सूचीमा ठगीको प्रकृति र संख्याको बारेमा छनविना भैरहेको छ । केही दिनमै अध्ययन सकेर वैदेशिक रोजगारीका नाममा लुट मच्चाउनेदेखि सिण्डिकेट लगाएर कामदारसँग अबैध असुली गर्नेहरु माथि कडा कारबाही सुरु हुनेछ । वैदेशिक रोजगारमा लामोसमयदेखि जारी सिण्डिकेटका कारण रोजगारीका लागि विदेशीने कामदारहरु ठगिदै आएका छन ।

सरकारले पछिल्लो पटक अार्थिक समृद्धिको मुख्य अाधार सुशासन भएको भन्दै सिण्डिकेटको जालो तोड्ने काम गरिरहेको छ । धेरै क्षेत्रमा रहेका त्यस्ता सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयले मार्फत काम अघि बढाइरहेको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेतको इच्छामा श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारका नाममा रहेको सिण्डकेट अन्त्यका लागि अभियान सुरू गरेका छन ।

बिहीबार मात्रै श्रम तथा रोजागरमन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलन मार्फत मलेसिया जाने कामदारसँग सिण्डिकेट लगाएर गरिरहेको अबैध असुली अन्त्य गराउने निर्णय गरेका थिए । विष्टले मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट लिने गरेको विभिन्न शीर्षकका अतिरिक्त शुल्क खारेजीको निर्णय गरेका हुन । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री विष्टले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा कूटनीतिक पहल गर्ने गरी एकपक्षीय र अवाञ्छितरुपमा लिइएका शुल्क अन्त्य गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बिहीबार मन्त्रालयमा अायोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री विष्ट

श्रममन्त्री विष्टले नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौतामा समेत नभएका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था हटाई नेपालमा कानूनबमोजिम सञ्चालित सबै संस्थामा परीक्षण गराउन, परीक्षणमा अनलाइन माइग्रामका नाममा प्रतिकामदार रु १२५, मलेसियन दूतावासमा एकीकृत सेवा (ओएसस)का नाममा लिइने दुई हजार ८०० र भ्याट, माइग्रेसन सेक्युरिटी बापत तीन हजार २०० सय, भीसा शुल्क अनलाइनबाट प्रक्रिया गर्न रु तीन हजार २०० लिने काम अवैध, अवाञ्छित र गैरकानूनी भएकाले खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुस्

–वैदेशिक राेजगारीमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने श्रममन्त्री विष्टको निर्णय (भिडियोसहित)

–‘वैदेशिक रोजागारीमा सुधार ल्याउन तीन सय व्यवसायीलाई एकै पटक जेल हाल्नुपर्छ’